शिंदे गटाच्या उद्यमशील मंत्र्याचा असाही फंडा, बोलवा बैठक द्या दम, अन् घ्या ‘धनलक्ष्मी’ लॉटरी कंपन्या आणि विभाग प्रशासन वैतागले

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून टाकते शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात स्थानापन्न झाले. त्यानंतर महाराष्ट्रातून चार मोठे उद्योग निघून गेले. त्यावरून राज्यातले राजकिय वातावरणही चांगलेच तापले. मात्र या मागील चार महिन्यात शिंदे गटाच्या एका उद्यमशील उद्योगी मंत्र्याच्या कारभाराने खाजगी उद्योजक आणि त्यांच्या विभागाचे प्रशासन चांगलेच वैतागले असून या मंत्र्यांना कोणी तरी आवरा नाही तर महाराष्ट्राचं दिवाळं वाजलंच अस समजा अशी मते संबधित विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला तीन महिने पूर्ण झाल्यानंतर शिंदे गटाच्या त्या उद्यमशील मंत्र्यांने त्यांच्या विभागाकडे आलेल्या प्रस्तावांच्या फाईली आणि तत्कालीन उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या कार्यकाळातील फाईली मागविण्यास सुरूवात केली. तसेच आलेल्या फाईलीतील ‘धनलक्ष्मी’ लॉटरीची कृपा होणाऱ्या फाईली वेगळ्या करण्यास सुरुवात केली. त्यात ज्या फाईलीतून लॉटरी लागणाऱ्या अशा फाईलींशी संबधित कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना ‘मुक्त असलेल्या गिरी’वर बोलविण्यास सुरुवात केल्याची माहिती मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.

मागील महिन्यात अर्थात नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस पाच बड्या उद्योगांच्या अधिकाऱ्यांना मुक्त असलेल्या गिरीवर बोलविण्यात आले. या पाच जणांशी बंद दाराआड चर्चा करण्यात आली. तसेच प्रत्येक उद्योगांना धनलक्ष्मीची लॉटरी लावण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार या उद्योगांनी उद्यमशील मंत्र्याने घ्यायला लावल्या लॉटऱ्या घेण्यास भाग पाडल्याची घटना उद्योग जगतातील एका कंपनीच्या प्रतिनिधीने नाव न छापण्याच्या अटीवर मराठी ई-बातम्याच्या वार्ताहराशी बोलताना सांगितले.

त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील वाढत्या बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक उद्योगांना सध्या बोलावून धमक्या देण्याचे प्रकारही या उद्यमशील मंत्र्याकडून करण्यात येत आहेत. जर आम्ही सांगितलेली माणसं तुमच्या कारखान्यात, उद्योगात कामाला नाही घेतली तरी उद्योगांना मिळणाऱ्या राज्या सरकारकडून मिळणाऱ्या सोयी-सवलती आणि टॅक्स रिबीटच्या सवलती रद्द करण्याच्या धमक्याही देण्यात येत असल्याचे त्या प्रतिनिधीने सांगितले.

या घटनेनंतर जर राज्यातील उद्यमशील मंत्र्याकडून जर अशाच पध्दतीची वर्तणूक राहिली तर राज्यात येऊ पाहणारे उद्योग कधीच राज्यात येणार नाहीत आणि त्याचा फायदा राज्यातील जनतेला कधीच होणार नसल्याची भीतीही मंत्रालयातील त्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.