अवघ्या काही दिवसांवर नव हिंदू वर्ष सुरु होणार असून या नव वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेत ३ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असून हा महागाई भत्ता रोखीने सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्य सरकारने केलेल्या महागाई भत्यात ३ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापूर्वी २८ टक्के देण्यात येत होता. आता त्यात ३ टक्के वाढ करण्यात आल्याने राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता तो ३१ टक्के इतका मिळणार आहे. राज्य सरकारने मागील जुलै २०२१ मध्ये २५ टक्के इतका महागाई भत्ता देण्यात येत होता. त्यात वाढ करून तो २८ टक्के इतका करण्यात आला होता. आता त्यात पुन्हा ३ टक्के वाढ करण्यात आल्याने हा महागाई भत्ता आता ३१ टक्के इतका देण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारकडून आज केलेल्या वाढीनुसार ३४ टक्के महागाई भत्ता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. तर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना ३१ टक्के इतका मिळणार आहे. अर्थात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा ३ टक्के कमी महागाई भत्ता राज्य सरकारी सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगातील शिफारसीनुसार दर आर्थिक वर्षात दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्यात सुधारणा करण्याची शिफारस राज्य सरकारने लागू केली. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला असून जुलै २०२१ पासूनची थकबाकी आणि आताच्या महागाई भत्ता वाढीची थकबाकी रोखीने कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.
महागाई भत्ता वाढीचा हाच तो शासन निर्णय:-