राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांच्यावर राज्य सरकारने केली ही कारवाई शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची माहिती

मराठी ई-बातम्या टीम

महाराष्ट्र नागरी सेवेतील नियमान्वये तुकाराम सुपे, आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांना अटकेच्या दिनांकापासून निलंबित करण्यात आले असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

हा आदेश अंमलात असेल तेवढ्या कालावधीत आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे हे सुपे यांचे मुख्यालय राहील आणि त्यांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडता येणार नाही. निलंबित असताना सुपे यांनी खाजगी नोकरी स्वीकारणे किंवा व्यवसाय करणे अनुज्ञेय असणार नाही. निलंबित असताना त्यांनी खाजगी नोकरी स्वीकारल्यास किंवा व्यवसाय केल्यास ते गैरवतणुकीबाबत दोषी ठरतील आणि कारवाईस पात्र ठरतील, असेही याबाबतच्या आदेशात म्हटले आहे.

सन २०१९-२० मध्ये झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमधील (टीईटी) गैरव्यवहाराबाबत सुपे यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दाखल गुन्ह्याच्या अनुषंगाने त्यांना १६ डिसेंबर २०२१ रोजी अटक करण्यात आली आहे. सुपे यांना अटक केल्याच्या दिनांकापासून ४८ तासापेक्षा अधिक कालावधी झाला असून ते अद्यापपर्यंत पोलीस कस्टडीमध्ये आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नागरी सेवेतील नियमान्वये सुपे यांना अटकेच्या दिनांकापासून निलंबित करण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

टीईटी परीक्षा प्रकरणी चौकशीसाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती

सन २०१९-२०२० मधील महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परिक्षेमध्ये (टीईटी) झालेल्या गंभीर अनियमितता प्रकरणी सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

या समितीमध्ये आयुक्त (शिक्षण) पुणे, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) पुणे, शिक्षण संचालक (माध्यमिक) पुणे, संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई हे सदस्य असतील. तर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

ही समिती सन २०१९-२०२० मध्ये झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये (टीईटी) तसेच जी.ए. सॉफ्टवेअर कंपनीने केलेल्या कामांमध्ये झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करून त्याबाबतचा प्राथमिक चौकशी अहवाल सात दिवसांत व सविस्तर चौकशी अहवाल १५ दिवसांत शालेय शिक्षण मंत्र्यांना सादर करेल. याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.