Tag Archives: redevelopment

सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की एकदा झोपडपट्टी क्षेत्र ‘जनगणना झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित केले गेले, म्हणजेच सरकारी किंवा महानगरपालिकेच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्ट्या, अशा झोपडपट्ट्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ (महाराष्ट्र झोपडपट्टी कायदा) अंतर्गत स्वतंत्र अधिसूचनेची आवश्यकता न ठेवता झोपडपट्ट्या कायद्याअंतर्गत पुनर्विकासासाठी आपोआप पात्र होतात. “जर झोपडपट्टी …

सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की एकदा झोपडपट्टी क्षेत्र ‘निर्गमित झोपडपट्टी’ म्हणून घोषित केले गेले म्हणजेच, सरकारी किंवा महानगरपालिका उपक्रमाच्या मालकीच्या जमिनीवर असलेल्या झोपडपट्ट्या, तेव्हा अशा झोपडपट्ट्या महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सुधारणा, मंजुरी आणि पुनर्विकास) कायदा, १९७१ (“झोपडपट्टी कायदा”) अंतर्गत स्वतंत्र अधिसूचनेची आवश्यकता नसताना झोपडपट्ट्या कायद्याअंतर्गत पुनर्विकासासाठी आपोआप पात्र ठरतात. …

मुंबई शहरातील धोकादायक, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासासाठी लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करून या पुनर्विकासाला गती देण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी  विधानसभेत दिले. विधानसभेत सदस्य सर्वश्री अमिन पटेल, पराग आळवणी, अजय चौधरी, योगेश सागर, सुनिल राऊत, जयंत पाटील, नाना पटोले, अतुल भातखळकर, छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला उत्तर …

जीटीबी अर्थात  गुरू तेग बहाद्दुर नगरमध्ये सुमारे ११..२० एकरवरील पंजाबी वसाहतीच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) काढलेल्या निविदा प्रक्रियेला रोखण्याची नवी मुंबईस्थित विकासकाची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा केला. पंजाबी वसाहतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त …

महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्ट (महाराष्ट्र वेश्म मालकी अधिनियम १९७० मधील नोंदणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार पुनर्विकासास विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासन अर्थात हकालपट्टी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भातील अध्यादेश स्वरुपात विधेयक आणण्यात …

मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम होऊन जवळपास ५५ ते ६० वर्षे कालावधी लोटला आहे. बहुतांश इमारती मोडकळीस आलेल्या असून त्या धोकादायक …

मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास आता शक्य होणार आहे. पुनर्विकास नियमातील फेरबदल सूचना काढल्यामुळे आता लाखो लोकांच्या इमारतींशी संबधीत प्रलंबीत विषय यामुळे मार्गी लागला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे दिली. म्हाडाने पुनर्बांधणी केलेल्या ३८९ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग यामुळे मोकळा झाला आहे. धोकादायक किंवा किमान ३० …

मुंबईः प्रतिनिधी शहरातील मुंबई महानगरपालिकेच्या जून्या इमारती व चाळींच्या पुर्नविकासाला गती देण्यासाठी यानिमित्ताने होणाऱ्या त्रिपक्षीय करारावर फक्त १००० हजार रूपयांचे नाममात्र शुल्क आकारण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या जून्या इमारती आणि चाळींच्या पुर्नविकासाला गती मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या इमारती, चाळींचा पुर्नविकास होता सदर ठिकाणची …

मुंबई: प्रतिनिधी मुंबई शहरात परवडणाऱ्या घरांची कमतरता असून जून्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुर्नविकास होणे आवश्यक आहे. मात्र मुंबईतील विकासाला परवानग्या देण्याचा बिकट प्रश्न असल्याने विकासकांनी मुंबईकरांची हालत म्हणजे धोबी का कुत्ता न घर का ना घाट का अशी अवस्था करून ठेवल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. मुंबै बँकेच्यावतीने …