पालिकेच्या जुन्या इमारती आणि पुर्नविकासाच्या करारनाम्यावर नाममात्र शुल्क राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय

मुंबईः प्रतिनिधी
शहरातील मुंबई महानगरपालिकेच्या जून्या इमारती व चाळींच्या पुर्नविकासाला गती देण्यासाठी यानिमित्ताने होणाऱ्या त्रिपक्षीय करारावर फक्त १००० हजार रूपयांचे नाममात्र शुल्क आकारण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे महापालिकेच्या जून्या इमारती आणि चाळींच्या पुर्नविकासाला गती मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
या इमारती, चाळींचा पुर्नविकास होता सदर ठिकाणची नोंदणीकृत सहकारी संस्था, नियुक्त विकासक आणि मुंबई महापालिका यांच्या त्रिपक्षीय करार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम अनुसूची १ मधील अनुच्छेद ५ (ग-अ) नुसार आकारणी करण्यात येणार आहे.
यापूर्वी अशा इमारतींच्या पुर्नविकसित होणाऱ्या इमारतींसाठी सवलत देण्यात येत नव्हती. ती आता यापुढील इमारती चाळींच्या पुर्नविकास करारात मिळणार आहे.