Tag Archives: local bodies election

घटनात्मक चौकट तोडण्याची प्रकिया जी केंद्र शासनापासून सुरु झालेली आहे, त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भर घालू नये ही आमची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारला थेट भरती करण्याचा अधिकार नसून ते आज सुरु आहे. अशा गंभीर प्रश्नांवर भर देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने या देशाची चौकट कशी मोडेल असाच प्रयत्न करत असल्याचा खळबळजनक वक्तव्य वंचित …

राज्यातील प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या बाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेत ज्या भागात पाऊसाचे प्रमाण कमी असेल किंवा पाऊस पडण्यास अवकाश असेल त्या भागात निवडणूका घेवू शकता अशी सूचना राज्य निवडणूका आयोगास केली. यापार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाकडून सध्या वार्ड आणि प्रभाग रचनेचे काम सुरु आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण …

नुकत्याच झालेल्या भंडारा आणि गोंदियाच्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत आघाडीच्या धर्माला तिलांजली देत राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपाला पाठिंबा दिल्याने सर्वाधिक संख्याबळ असूनही काँग्रेसला विरोधात बसावे लागले. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर निशाणा साधत राष्ट्रवादीने काँग्रेसच्या पाठित सुरा खुपसल्याचा आरोप ट्विट करत केला. विशेष म्हणजे …

मुंबई महापालिकेसह राज्यातील १४ महापालिकांच्या विभागांची अंतिम प्रभाग रचना येत्या १७ मे पर्यंत जाहीर करण्यात येणार असून त्याबाबतचा सविस्तर कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी जाहीर केला. मुंबई महापालिकेसह नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, पुणे, पिप्री चिंचवड, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर, अकोला,सोलापूर आणि नाशिक या १४ महापालिकांनी मुदत यापूर्वीच संपलेली असून …

काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षण आणि कोरोनामुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वाराज्य संस्थांच्या निवडणूका प्रलंबित राहीलेल्या आहेत. मात्र त्याविषयीची प्रक्रिया दोन आठवड्यात पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणूका घेण्याच्या अनुषंगाने निवडणूकीच्या अनुषंगाने प्रक्रिया सुरु केली. या पहिल्या टप्प्यातील प्रक्रियेत राज्यातील २१६ नगर परिषदा-नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसंदर्भातील हरकती व …

कोरोनामुळे आणि ओबीसी आरक्षणप्रश्नाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांची प्रक्रिया १५ दिवसात सुरु करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. मात्र राज्य सरकारने केलेल्या कायद्यांना कोणताही हात लावला नाही. त्यामुळे राज्यात रखडलेली स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया आता नव्याने सुरु होणार आहे. राज्यातील …

ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून त्याचा निकाल कधीही लागू शकतो. त्यामुळे निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लगेच घ्या असे निर्देश दिले तर ऐनवेळी पंचायत नको म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाना पावसाळ्यानंतर निवडणूका पुढे घेण्याची तयारी दर्शविणारे प्रतिज्ञा पत्र आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याची …

ओबीसी समाजाच्या राजकिय आरक्षणप्रश्नाची याचिका अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या दिलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने सर्व माहिती गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारला पुरेसा वेळ मिळावा यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाचे सर्व अधिकार शासनाने स्वत:कडे घेतले. त्यावर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनीही नुकतीच स्वाक्षरी केली. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने तयार केलेली प्रभागांची रचना, त्याची हद्द …

मराठी ई-बातम्या टीम नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) जागांवरील निवडणुका न वगळता सरसकट घ्याव्यात आणि इम्पिरिकल डेटा (जातनिहाय वस्तुनिष्ठ माहिती ) देण्यास दोन महिन्याची मुदत द्यावी किंवा २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशी मागणी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात करणार आहे. बुधवारी (ता.९) मंत्रालयात पार पडलेल्या …

मराठी ई-बातम्या टीम सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या जागांची निवडणूक स्थगित ठेऊन इतर जागांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला असला तरी या निर्णयामुळे गंभीर पेच निर्माण होणार असून आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी भारतीय …