मुंबई: प्रतिनिधी घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतर एखादा समाज मागास वर्ग सूचित टाकण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असला तरी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करुन मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल पाठविल्याशिवाय केंद्र सरकारची प्रक्रिया पुर्ण होऊ शकत नाही. तसेच संबंधित जात मागास ठरल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचाच असल्याचे प्रतिपादन …
Read More »