गुन्हा दाखल झालेल्या विझक्राप्ट कंपनीलाच पुन्हा मँग्नेटीक महाराष्ट्रचे काम राज्य सरकारला विसर आपल्याच निर्णयाचा

मुंबई : प्रतिनिधी

महाराष्ट्र सरकारकडून आयोजित करण्यात आलेल्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमातंर्गत गिरगाव चौपटीवर आयोजित करण्यात आलेल्या संगीत रजनीत आग लागली. त्यामुळे बेशिस्त नियोजन करणाऱ्या विझक्राफ्ट कंपनीला काळ्या यादीत टाकत त्याविरोधात कारवाई करत गुन्हा दाखल केला. मात्र या आपणच दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा पूर्ण विसर पडत राज्य सरकारने पुन्हा त्याच कंपनीला मँग्नेटीक महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक समेटच्या प्रसिध्दी आणि नियोजनाचे काम देण्यात आल्याची माहिती नुकतीच उघडकीस आली.

साधारणत: दोन वर्षापूर्वी मेक इंडिया आणि मेक इन महाराष्ट्र गुंतवणूकीची समेटचा कार्यक्रम मुंबईत आयोजित करण्यात आला होता. १४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी गिरगाव चौपटीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्यासह अनेक गणमान्य नेते आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीयस्तरावरील उद्योगपतींच्या उपस्थितीत संगीत रजनी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी बांधण्यात आलेल्या सभामंडपाची उभारणी योग्यरीतीने न केल्याने ऐन रजनी कार्यक्रमातच स्टेजला आग लागण्याची दुर्घटना घडली. सुदैवाने योग्य ती खबरदारी घेतल्याने त्यावेळी कोणतीच जीवीतहानी झाली नाही. मात्र मेक इंडिया कार्यक्रमाला गालबोट लागले. विशेष म्हणजे या संपूर्ण कार्यक्रमाच्या नियोजानासाठी राज्य सरकारकडून १३ कोटी ६२ लाख रूपये विझक्राफ्टला देण्यात आले होते. मात्र विझक्राफ्टच्या या ढिसाळ नियोजनाबाबत सर्वच स्तरातून टीका झाली. तसेच विरोधकांनीही याबाबत राज्य सरकारला सळो की पळो करून सोडले. त्यामुळे विझक्राफ्ट या कंपनीच्या विरोधात राज्य सरकारकडून गुन्हा नोंदवित काळ्या यादीत टाकण्यात आल्याची घोषणा दस्तुरखुद्द राज्य सरकारने केली. त्यानुसार लँमिनटन रोडवरील डि.बी.मार्ग पोलिस ठाण्यात सरकारच्यावतीने गुन्हा ही नोंदविण्यात आला.

नेमका याच गोष्टीचा विसर राज्य सरकारला पडला असून याच कंपनीला पुन्हा एकदा मँग्नेटीक महाराष्ट्र २०१८ या कार्यक्रमाच्या नियोजनाचे काम दिले. त्याचबरोबर नवी मुंबई येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाच्या नियोजनाचेही काम देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला स्वत:च्याच निर्णयाचा विसर पडल्याचे दिसून येत असून पुन्हा एकदा एखादी दुर्घटना घडली तर त्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण होत आहे.