तंबाखूमुक्त शाळा, महाविद्यालयांसाठी ६ फेब्रुवारीपासून विशेष मोहीम टोल फ्रि नंबर सुरु करण्याचे गृह राज्यमंत्री डॉ.पाटील यांचे आदेश

मुंबई: प्रतिनिधी

राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालयांचा परिसर गुटखा, सिगारेट्स आदी तंबाखूजन्य पदार्थांपासून मुक्त करण्यासाठी ६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पासून एक विशेष मोहीम हाती घेण्याचे आदेश देत या परिसरात विक्री करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी एक विशेष टोल फ्री क्रमांक सुरू करण्याचे निर्देश गृह राज्यमंत्री डॉ.रणजीत पाटील यांनी पोलिस, अन्न व औषध प्रशासनाला दिले. तसेच याकामी शिक्षण विभागाने सर्व शाळांशी आणि उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठांच्या कुलगुरुंशी संपर्क साधून या मोहिमेत सहभागी होण्यास कळवावे असे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.

सिगारेट्स आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने (जाहिरात प्रतिबंध आणि व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा व वितरण यांचे नियमन) अधिनियम २००३ (कोट्पा) बाबत आढावा बैठक डॉ. पाटील यांच्या दालनात पार पडली. या बैठकीस अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्त पल्लवी दराडे, सह आयुक्त चंद्रशेखर साळुंखे, विधी व न्याय विभागाचे विधी सल्लागार तथा सहसचिव राजेंद्र सावंत, बृहन्मुंबईच्या उपायुक्त निधी चौधरी, मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे उपायुक्त आर. जी. वाकडे, रेल्वेचे पोलीस उपायुक्त पुरुषोत्तम कराड आदी उपस्थित होते.

धुम्रपान तसेच गुटखा, तंबाखूचे सेवन करणाऱ्यांची वाढती संख्या ही चिंतेची बाब असून शालेय जीवनापासूनच व्यसनांच्या दुष्परिणामाबाबत प्रबोधन झाल्यास विद्यार्थ्यांमधील व्यसनांचे प्रमाण रोखणे शक्य होईल. शाळा, महाविद्यालयांच्या १०० यार्डच्या परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीस कोट्पा अधिनियमानुसार बंदी आहे. राज्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालयांचा परिसर तंबाखूजन्य पदार्थ, गुटखामुक्त करण्यासाठी येत्या जागतिक कर्करोग दिनापासून राज्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यस्तरापासून ते जिल्हास्तरावर पोलीस, अन्न व औषध प्रशासन, शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचा समन्वय करण्यात येणार असून स्वयंसेवी संस्थांचाही सहभाग घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शहरी भागात पोलीसांकडून सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करणाऱ्या व्यक्तींवर विहित रक्कमेचे चलन फाडून दंडात्मक कार्यवाहीला पोलीसांनी गती द्यावी. याशिवाय बालकांना आणि बालकांकडून तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री करण्यावर प्रतिबंध आहे. अशा व्यक्तींवर बाल हक्क कायद्यानुसार कारवाई करण्यासाठी असे पदार्थ विकणाऱ्या दुकानांवर केलेल्या दंडात्मक कारवाईची माहिती महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींना देवून शॉप ॲक्टनुसार असे लायसेन्स रद्द करण्याची कारवाई संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावी असे निर्देश दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

कोट्पा अधिनियमाच्या अनुषंगाने दर महिन्याला आढावा बैठक घेण्याचे आदेश देत  बेकायदेशीरपणे आणि नियमांचे उल्लघंन करणाऱ्या हुक्का पार्लरवर कठोर कारवाई असे निर्देश पोलिसांना त्यांनी यावेळी दिले. तसेच प्रत्येक पोलीस महानिरीक्षक, जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना कोट्पा नुसार कारवाईचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा पातळीवर विविध विभागांची समन्वय समिती स्थापन करून पोलीस महासंचालक स्तरावर दर महिन्याला ‘मंथली क्राईम रिव्ह्यू’ घ्यावा असे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.