अन् आता हक्काची भाकर मिळाली ! लक्ष्मीबाईंनी व्यक्त केला आनंद

जिंदगीनं नेहमी परीक्षा घेतली… लेकरं लहान असताना नवरा मेला, लेकरांना मोठं करताना, शेतीनं पोटाची भूक भागवली… पिढ्यानं पिढ्या जमीन कसत होतोच, पण जमीन नावावर नव्हती. त्यामुळं कोणत्याही शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत नव्हता… आज मुख्यमंत्री सायबांनं ६ एकर जमीन नावावर केल्यानं मला हक्काची भाकर मिळाल्याचा आनंद लक्ष्मीबाई भिमराव कुसराम यांनी बोलून दाखविला.

लक्ष्मीबाई किनवट तालुक्यातील माळ बोरगावच्या गोंड आदिवासी महिला आहेत. “शासन आपल्या दारी” या कार्यक्रमात आज त्यांना वन निवासी हक्क अधिनियमानुसार सहा एकर जमिनीचा हक्क देण्यात आला. त्यांना याबाबत विचारले असता, त्यांचे डोळे भरून आले. ‘ज्या शेतीत माझ्या सासू-सासऱ्यांचे आयुष्य गेले… माझा नवरा या शेतात राबला. लेकरं लहानाची मोठी झाली. पण त्या जमिनीवर मालकी हक्क नव्हता, याची मनात नेहमीच रूखरूख असायची. आता पिढ्यानं पिढ्या कसलेली जमीन आमच्या नावावर झाल्यानं मोठं समाधान वाटलं.’

संधीचं केलं सोनं…

‘मी स्त्री आहे आणि मी फक्त चार भिंतीत माझं अस्तित्व बांधून ठेवावं, हे मला मान्य नव्हतं.. मी साडी सेंटर टाकलं आणि मदतीला धावून आले ते अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ. तीन लाख रुपयाचे कर्ज घेतले… त्याचा परतावा आता वेळच्या वेळी मिळतो… संधी मिळाली.. संधीचे सोनं केलं’ हे सांगत होत्या नांदेडच्या श्रीमती अर्चना रामराव रेवले. त्यांच्या बोलण्यात एक आत्मविश्वास जाणवत होता. महिलांच्या आर्थिक सशक्तीकरणाचे हे अत्यंत बोलके उदाहरण शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमात पहावयास मिळाले.

स्वयंरोजगारातून मिळाले आर्थिक बळ…

अडीच एकर शेतीवर संसार चालवणे ही तारेवरची कसरत, पण त्याला एका खंबीर व्यवसायाची जोड मिळाली तर सगळं चित्र कसं बदलू शकतं, हे उमरी तालुक्यातील रहाटीचे रहिवासी गंगाधर गायकवाड यांच्या यशातून कळते. “मी १२ वी शिकलेला सुशिक्षित बेरोजगार, अडीच एकर शेतीत मुला बाळांना शिकवणं, उत्तम सांभाळ करणं शक्य नाही, या जाणीवेतून जेसीबीचा व्यवसाय करण्याचे ठरवले. माझ्या या निर्णयाला अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाने कर्जाची फाईल मंजूर करून बळ दिलं… आता आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे…उत्तम व्यवसाय करतो आहे, चांगले पैसे मिळतायत. मुलांना उत्तम शिक्षण देऊ शकेन, घरच्यांच्या आवडी- निवडी पुरविल्याचे समाधान मिळतेय.”

फक्त ठेव नाही भविष्य सुरक्षित झालं…

कोलाम आदिवासी समाजाच्या तीन मुली, शीतल रामदास आत्राम, इयत्ता ९ वी, रेश्मा लक्ष्मण आत्राम इयत्ता ९ वी आणि सुनीता माधव आत्राम इयत्ता ८ वी… अत्यंत आनंदाने सांगत होत्या, की “आज शासनाने “अदिम जमाती कन्या शिक्षण प्रोत्साहन योजनेंतर्गत” प्रत्येकी ७० हजार रुपये एवढ्या रक्कमेची ठेव आमच्या नावाने बँकेत ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे खूप आनंद वाटत आहे. या पैशातून आमचे भविष्य सुरक्षित होणार आहे. या पैशामुळे घरचे पुढील शिक्षणाला विरोध करणार नाहीत. ही रक्कम आमचं आयुष्य उभं करण्यासाठी मोठं पाठबळ असेल.” या मुली अठरा वर्षाच्या झाल्यानंतर, अविवाहित असताना ही रक्कम मिळेल. त्यामुळे बाल विवाहसारख्या प्रथा बंद व्हायला मदत होईल. या आर्थिक बळावर त्यांचे शिक्षण होईल आणि त्यामुळ प्रवाहात येतील, हा केंद्र शासनाच्या या योजनेच्या मागचा उद्देश असल्याचे किनवटच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हा अधिकारी नेहा भोसले यांनी सांगितले. तर ही योजना युनेस्कोच्या कन्याश्री या योजनेच्या प्रेरणेतून सुरू केल्याचेही त्या म्हणाल्या.