मनोज जरांगे पाटील यांची स्पष्टोक्ती, राज्य सरकारच्या निर्णयाचा उपयोग नाही वंशावळीच्या उल्लेखाने व्यक्त केली नाराजी

मागील नऊ-१० दिवसांपासून मराठा आरक्षण प्रश्नी जालन्यातील अंबड ताालुक्यातील आंतरवली गावात उपोषण आंदोलनाचे हत्यार उपसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेल्या आश्वासनानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच या आश्वासनानंतर शासन निर्णयही आज राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आला. मात्र शासन निर्णय पाहताच आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी शासन निर्णयातील तरतूदींबद्दल नाराजी व्यक्त करत या निर्णयाचा काडीचाही उपयोग नसल्याचे स्पष्ट मत व्यक्त केले.

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने आज शासन निर्णय जारी केला. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत वरील मत व्यक्त केलं.

मराठा आरक्षण प्रश्नी कुणबी समाजालाही मराठा जात प्रमाण पत्र देण्यासाठी निझाम काळातील नोंदी तपासणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर जाहीर केले. तसेच त्यासाठी न्यायमुर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती हैद्राबाद येथे जाऊन तेथील नोंदी तपासणार असल्याचे जाहिर केले. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी बोलून उपषोण मागे घेण्याची विनंतीही केली. त्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी शासन निर्णय आल्यानंतर उपोषण मागे घेणार असल्याचे जाहिर केले. त्यानुसार आज शासन निर्णय जारी करण्यात आला. मात्र राज्य सरकारच्या बुधवारी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयात वंशावळीच्या कागदपत्रांमध्ये कुणबी उल्लेख असणाऱ्या व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्राचं वाटप गुरुवारपासून म्हणजे आजपासून केलं जाईल असं सरकारनं जाहीर केलं.

तसेच, निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांच्या समितीमार्फत महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना सरसकट आरक्षण लागू करण्यासंदर्भात महिन्याभरात अहवाल मागवला जाणार, असल्याचं राज्य सरकारने जाहिर केले.

शासन निर्णयातील तरतूदी वाचताच पत्रकार परिषदेत म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारनं पुढाकार घेतल्याबद्दल त्यांचं स्वागत करत मात्र, सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा आपल्याला काहीच उपयोग नसल्याचं स्पष्ट केले. मनोज जरांगे पाटील पुढे बोलताना म्हणाले, मुख्यमंत्री व सरकारनं काढलेल्या अध्यादेशाचं मराठा समाज स्वागत करतो. पण ज्यांच्या वंशावळीत कुणबी म्हणून नोंद असेल, त्यांना प्रमाणपत्र दिलं जाईल सांगितलयं. पण आमच्या कुणाकडेच वंशावळीचे दस्तऐवज नाहीत. त्यामुळे आम्हाला त्या निर्णयाचा एक टक्काही फायदा होणार नसल्याचंही सांगितले.

पुढे बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, वंशावळीत कुणबी उल्लेख असता तर आम्हाला सरकारच्या अध्यादेशाची गरजच नव्हती. आम्ही थेट जाऊन प्रमाणपत्र काढू शकलो असतो. पण आमच्याकडे दस्तऐवजच नाहीत. त्यामुळे सरकारने वंशावळीसंदर्भातला उल्लेख अध्यादेशातून काढून सरसकट मराठ्यांना प्रमाणपत्र देण्याची सुधारणा अध्यादेशात करावी असेही स्पष्टपणे सांगितले.

मराठा आरक्षण आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात राज्य सरकारकडून कोणतीही भूमिका स्पष्ट करण्यात न आल्यामुळे त्याचीही आठवण मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला करून देत आमच्यावर हल्ला करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे अशी मागणीही केली.