सर्वोच्च न्यायालयाचा शिंदे-फडणवीस सरकारला दणका, एकही झाड तोडायचे नाही महाविकास आघाडीच्या निर्णय बदलानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबईचे पर्यावरण राखण्याच्या उद्देशाने आणि भविष्यकाळातील मेट्रो कारशेडचा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने आरे येथील मेट्रो कारशेड हलविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र महाविकास आघाडी सरकारला घालवून टाकत राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने मविआ सरकारचा तो निर्णय रद्दबादल करत पुन्हा आरे मध्येच मेट्रो कारशेड करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र या विरोधात पर्यावरण प्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला दणका देत आरे मधील एकही झाड तोडू नका असे आदेश दिले.

मेट्रो-३ (कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ) प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे दुग्ध वसाहतीतील वृक्ष तोडण्याविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वृक्षतोडीविरोधात निर्देश दिले. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसी) ला सदरचे आदेश दिले. पुढील सुनावणी १० ऑगस्टला होणार आहे.

राज्य सरकारने आरेतील कामाला देण्यात आलेली स्थगिती उठविल्यानंतर एमएमआरसीने मेट्रो ३ च्या गाडीचे डबे आणण्यासाठी अडचण ठरणाऱ्या झाडांच्या फांद्यांची छाटणी सुरू केली. या छाटणीच्या नावाखाली आरेत झाडे अवैधरित्या कापल्याचा आरोप पर्यावरण क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी केला होता. आरेतील झाडे कापण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असताना झाडे कापण्यात आल्याचा आरोप करून पर्यावरणप्रेमीनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यावर शुक्रवारी न्यायमूर्ती उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत एकही झाड कापू नये असे आदेश दिले.

आरे येथे प्रस्तावित कारशेडच्या जागेतील एकही झाड कापण्यात आले नसून आम्ही केवळ झुडपे कापल्याची माहिती यावेळी एमएमआरसीकडून न्यायालयात देण्यात आली. आता पुढील सुनावणी १० ऑगस्टला होणार आहे.
मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरे दुग्ध वसाहतीतील वृक्ष तोडण्याविरोधात पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. यापूर्वी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी होणार होती.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने मेट्रो-३ प्रकल्पाची कारशेड कांजूरमार्ग येथून पुन्हा आरे वसाहतीत हलवण्यात येत असल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर कारशेडचे कामही सुरू झाले होते. वृक्षतोडीलाही सुरुवात करण्यात आली. या निर्णयाच्या विरोधात पर्यावरणप्रेमींनी आरेत आंदोलनही केले. तसेच प्रकल्पासाठी केल्या जाणाऱ्या आरेतील वृक्षतोडीबाबत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेले असतानाही वृक्षतोड करण्यात आली, असा दावा करून पर्यावरणप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

नियमानुसार, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी गुरुवारी केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार करून भावी सरन्यायाधीश म्हणून ज्येष्ठता क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या न्यायमूर्ती लळित यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. त्यामुळे न्यायमूर्ती लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी आज पार पडली.