राजकारण

राज्यातील पोलिसांवर मोठ्या प्रमाणावर कामाचा असतो हा ताण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पोलिसांचाही कामाचा आठवडा पाच दिवसांचा करावा, याशिवाय पोलिसांच्या घरांचा आणि आरोग्याचा प्रश्न सोडवावा आणि वार्षिक किरकोळ रजांची संख्या १२ वरुन २० करावी अशी मागणी आमदार रोहित पवार यांनी लक्षवेधीद्वारे केली. यावर उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई …

मागील १५ वर्षाहून अधिक काळ रखडलेल्या धारावी पुनर्विकासाबाबत मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी पहिल्यांदाच भाष्य केले असून धारावीच्या विकासासाठी राज्य सरकार प्रयत्न कर आहे. काही योजना मनात असतात परंतु त्या आपल्या हातात नसतात असे सांगत पैसे देवून केंद्र सरकारने आपल्याला अद्याप जमीन हस्तांतरीत केली नसल्याने हा विकास रखडल्याचा आरोप मुख्यमंत्री उध्दव …

कोरोना काळात जेव्हा शाळा बंद होत्या मात्र शाळांच्या फी वाढ होत्या. पालक आक्रोश करीत होते, आम्ही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत होतो. त्यावेळी या शुल्क नियमन समित्या काय करीत होत्या ? कुठे होत्या ? असा सवाल भाजपा नेते आमदार ॲड आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केला. महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियम २०११ मध्ये सुधारणा …

राज्यात महाविकास विकास आघाडीचे सरकार स्थानापन्न होवून दोन वर्षे झाली. काहीजण म्हणत होते की आम्ही फक्त निवडणूकीत बोलणारे पक्ष नाही तर करून दाखविणारे आहोत. राज्यातील जनतेसाठी विकास कामे करत असल्याचे बोलले. मात्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार म्हणजे मद्य विकणारे सरकार झाल्याची खोचक टीका करत ड्रंक ॲड ड्राईव्हमधून वाइनला वगळले का …

बेकायदेशीरपणे फोन टॅप केल्याप्रकरणी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याविरुद्ध नागपूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात ५०० कोटी रुपयांचा दावा दाखल केला आहे. कोणाच्या वक्तिगत जीवनात जाऊन त्यांना त्रास देणे, ब्लॅकमेल करणे ही पद्धत बंद झाली पाहिजे व या संपूर्ण षडयंत्रामागे कोण कोण आहेत ते स्प्ष्ट झाले पाहिजे यासाठी ही याचिका …

कर्जपुरवठा करणाऱ्या सहकारी पतपेढ्या, बँका आणि फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जदारांना हप्ते न भरल्यामुळे दमदाटी करीत शिवीगाळ करून धमकावलं जाते. कर्जावर घेतलेल्या वाहनाची परस्पर विक्री केली जाते. तर नेमलेले वसूली एजंट जिवे मारण्याच्या धमक्या देतात. अशा पद्धतीने कारवाई करण्याऱ्या वसूली एजंटावर प्रचलित कायद्या नुसार कारवाई करता येईल. मात्र सभागृहात व्यक्त केलेल्या सदस्यांच्या भावनांचा विचार करून गृहखात्याची बैठक …

मुंबई महानगरातील आमदार सोडून राज्याच्या ग्रामीण भागातील आमदारांना मुंबईत हक्काची घरे देण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला असून ही घरे गोरेगांव येथे देण्यात येणार आहेत. ही घरे म्हाडाच्याच ताब्यात असून तो प्लॉटही म्हाडाच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे ही घरे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या आमदारांना देण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी …

राजस्थान व छत्तिसगड या काँग्रेसशासित राज्यांनी कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. महाराष्ट्रातही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी असून राज्य सरकारकडे त्यांनी वारंवार पाठपुरावाही केला आहे. राज्य सरकारने आता वेळ न घालवता त्यांच्या मागणीचा विचार करून निर्णय घेऊन त्यांना …

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्राधिकरणे यांचा कारभार मराठीतूनच झाला पाहिजे या कायद्याला आमचा पाठींबा असल्याचे आधीच स्पष्ट करत या विधेयकावर बोलताना आमदार ॲड आशिष शेलार यांनी जनतेला मराठीतून कामकाज करण्याची सक्ती आणि अधिका-यांना इंग्रजीची मुभा असा दुजाभाव करणा-या तरतुदी असल्याकडे लक्ष वेधत काही सुधारणा मराठी विधेयकात सुचविल्या. विधानसभेत आज महाराष्ट्र राज्यातील …

राज्यात २०११ च्या जणगणनेनुसार जवळपास ११ टक्के मागासवर्गिय जनता विविध योजनांच्या लाभासाठी पात्र आहे. त्यामुळे सध्या असलेल्या आर्थिक निधीत वाढ करण्याची गरज असून यासंदर्भात राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेणार असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी देत औरंगाबादेत ११ एकर जागेत पंचतारांकित शाळा सुरु करण्यात येणार असून …