फायनान्स कंपन्यांच्या धमकाविणाऱ्या वसुली एजंटांवर कारवाई गृहराज्यमंत्री शंभुराजे देसाई यांचे आश्वासन

कर्जपुरवठा करणाऱ्या सहकारी पतपेढ्या, बँका आणि फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जदारांना हप्ते न भरल्यामुळे दमदाटी करीत शिवीगाळ करून धमकावलं जाते. कर्जावर घेतलेल्या वाहनाची परस्पर विक्री केली जाते. तर नेमलेले वसूली एजंट जिवे मारण्याच्या धमक्या देतात. अशा पद्धतीने कारवाई करण्याऱ्या वसूली एजंटावर प्रचलित कायद्या नुसार कारवाई करता येईल. मात्र सभागृहात व्यक्त केलेल्या सदस्यांच्या भावनांचा विचार करून गृहखात्याची बैठक घेऊन अन्यायकारक कारवाई करणाऱ्यांबाबत योग्य निर्णय घेता येईल. असे गृहराज्य मंत्री शंभुराजे देसाई यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

कोविड काळात अनेक नागरीकांना त्यांच्या कर्जाचे हप्ते भरता आले नाही. त्यामुळे बँका, फायनान्स कंपन्या आणि सहकारी पतपेढ्यांच्या वसूली करण्यासाठी वसूली एजंटाकडून नागरीकांना धमकाविणे, अर्वाच्च शिविगाळ करणे आदी गोष्टी करण्यात येत असल्याचा मुद्दा भाजपाच्या माधुरी मिसाळ यांनी उपस्थित केला. त्यास उत्तर देताना गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी वरील उत्तर दिले.

पुणे शहरात कर्जपुरवठा करणाऱ्य़ा कंपन्यांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते कोरोना महामारीमुळे येथील कर्जदार नागरीक नियमित हप्ते भरू शकले नाहीत. म्हणून कर्जपुरवठा करणाऱ्या कंपन्याकडून कर्जदारांना अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करतात. दमदाटी देऊन धमकावतात. तर कर्जावर घेतलेल्या वाहनांची परस्पर विक्री करून जीवे मारण्याच्या धमक्या देतात. फायनान्य कंपन्यांनी नेमलेल्या वसूली एजंटाकडून अशा बेकायदेशीर कारवाई विरोधात काय कारवाई करणार, सहकारी बँका पतसंस्थांना असे वसुली एजंट नेमता येतात का,असे सवाल भाजपाच्या पुण्यातील आमदार माधुरी मिसाळ यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासा दरम्यान केला.

यावर उत्तर देताना गृहराज्य मंत्री(ग्रामीण) शंभूराजे देसाई यांनी सांगितले की, फायनान्य कंपन्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत. त्यांना रिझर्व्ह बँक परवानगी देते. त्यानुसार नागरीकांना कर्ज पुरवठा केला जातो. बँकेच्या प्रशासनाला कर्ज वसूली करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र वसूली एजंट नेमन्याचे अधिकार नाहीत. पण बेकायदेशीरपणे कर्ज वसूली करणाऱ्या वसूली एजंटाकडून धमकावने, दमदाटी करणे, जीवे मारण्याचा प्रयत्न करणे या प्रकरणी सध्याच्या प्रचलित कायद्यानुसार कारवाही करता येते. मात्र सभागृहातील अनेक सदस्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांचा विचार करून गृहविभागाची बैठक योग्य मार्ग काढला जाईल असे आश्वासन दिले.

पुणे सायबर पोलिस ठाण्यात ५५८ तक्रारी अर्ज प्राप्त आहेत.त्यापैकी ५२ अर्ज संबंधित पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आले आहेत. १० अर्ज सहमती नुसार दप्तरी दाखल केल्या आहेत ४९६ तक्रारींची चौकशी चालू असल्याचे त्यांनी सांगितले.