सामाजिक न्याया विभागाकडून पंचतारांकित शाळा सुरु करणारः विभागाचा निधी वाढवा सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांची माहिती

राज्यात २०११ च्या जणगणनेनुसार जवळपास ११ टक्के मागासवर्गिय जनता विविध योजनांच्या लाभासाठी पात्र आहे. त्यामुळे सध्या असलेल्या आर्थिक निधीत वाढ करण्याची गरज असून यासंदर्भात राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेणार असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी देत औरंगाबादेत ११ एकर जागेत पंचतारांकित शाळा सुरु करण्यात येणार असून त्याचे कामही सुरु झाल्याचे सांगितले.

विधानसभेत सामाजिक न्याय, आदीवासी विभाग आणि ओबीसी विभागाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. त्यावरील चर्चेला उत्तर देताना वरील माहिती दिली. या प्रस्तावावरील चर्चेत भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी भाग घेतला.

याशिवाय राज्यात रमाई घरकूल योजनेतून जवळपास १ लाख ५० हजार घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. त्याचा लाभ २ लाखाहून अधिक नागरीकांना झाला आहे. याशिवाय ज्याविद्यार्थ्यांना शहरी आणि ग्रामीण भागात शिक्षणासाठी हॉस्टेल मिळालेले नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना सुरु केलेली आहे. गेल्यावेळी या योजनेसाठी २५ टक्केही विद्यार्थी मिळत नव्हते. आज या योजनेचा लाभ ६० हजार विद्यार्थ्यांना मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याशिवाय परदेशी शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण त्यांच्या तिकिटासह शिष्यवृत्ती यापूर्वीच सुरु केलेली आहे. मात्र मधल्या काळात कोविड समस्येमुळे परदेशी शिक्षणासाठी गेलेली मुले परत आली. ती मुले परत आली म्हणून आपण त्यांना देण्यात आलेली शिष्यवृत्ती बंद केलेली नाही. ती तशीच सुरु ठेवली. याशिवाय परदेशी शिक्षणासाठी आपण ५० विद्यार्थी परदेशी पाठवत होतो. पण त्यात वाढ केली आहे. गतवेळी २५ विद्यार्थीही मिळणे अवघड झालेले. परंतु यावर्षी आपण ७५ विद्यार्थी परदेशी शिक्षणासाठी पाठविले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तसेच ऊसतोड कामगारांसाठी मंडळाची स्थापना केली. त्याचबरोबर जातीवाचक असलेली वाड्या वस्त्यांची नावे बदलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी सुरु करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.