गृहनिर्माण मंत्री आव्हाड यांची घोषणा, ३०० आमदारांना मुंबईत हक्काची घरे चाळींना शरद पवार, स्व.बाळासाहेब ठाकरे, राजीव गांधी यांची नावे बीडीडी चाळींना

मुंबई महानगरातील आमदार सोडून राज्याच्या ग्रामीण भागातील आमदारांना मुंबईत हक्काची घरे देण्याचा निर्णय गृहनिर्माण विभागाने घेतला असून ही घरे गोरेगांव येथे देण्यात येणार आहेत. ही घरे म्हाडाच्याच ताब्यात असून तो प्लॉटही म्हाडाच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे ही घरे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या आमदारांना देण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.

विधानसभेत सत्ताधारी वर्गाकडून मांडण्यात आलेल्या २९३ अन्वयेखाली झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री डॉ.जितेंद्र आव्हाड यांनी वरील घोषणा केली. या चर्चेला सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या आमदारांबरोबर भाजपाच्या आमदारांनीही यावेळी मते मांडली.

याशिवाय कामाठीपुरा येथे २०० ते ३०० वर्षांपुर्वीची घरे आहेत. अतिशय छोट्या जागेत तिथे लोक राहत आहेत. कामाठीपुराकडे वेगळ्या नजरेने पाहिले जाते. हा पुर्वी दलदलीचा भाग होता. या दलदलीच्या भाग बुजवून तिथे घरे बांधण्यासाठी ब्रिटिशांनी तेलंगणा इथून कामाठी लोक आणले होते. त्यामुळे या परिसराला कामाठीपुरा असे नाव देण्यात आले. मुंबईतील अनेक प्रसिद्ध इमारती बांधण्यामध्ये कामाठीपुरातील कामाठींचा सहभाग होता.

पुढच्या तीन महिन्यात कामाठीपुराच्या विकासाचा प्रकल्प सुरु करणार असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.

बीडीडी चाळीची योजना कार्यान्वित झालेली असून आता वरळी येथील बीडीडी चाळीचे नामकरण करण्यात येत असून या चाळीला शिवसेना प्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे नगर यांचे नाव देण्यात आले आहे. तर नायगांव येथील बीडीडी चाळीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे नाव देण्यात आले आहे. तर ना. म. जोशी मार्गावरील बीडीडी चाळीला राजीव गांधी नगर असे नामकरण करण्यात आले असून पत्राचाळीला यापुढे सिद्धार्थ नगर म्हणून ओळखले जाईल असेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.

निवारा देणे हे म्हाडाचे काम आहे. त्यातून सामाजिक जाणीव देखील जागृत होते. परळहून जाताना टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल नजरेस येते. देशभरातून रुग्ण इथे उपचारासाठी येतात. बॉम्बे डाईंग येथील इमारतीमधील १०० खोल्या कॅन्सरचे उपचार घेणाऱ्यांच्या नातेवाईंकासाठी दिल्या आहेत. तळीये गावात अतिवृष्टी झाली. त्यावेळीच तळीये गावाचा पुर्नविकास म्हाडा करेल, असे जाहीर केले होते. जून २०२२ पर्यंत ही घरे देण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मागच्या ५०-६० वर्षात मुंबईत वसतिगृह निर्माण झालेले नाही. देश आणि राज्यभरातून विद्यार्थी मोठ्या संख्येने येथे शिक्षण घेण्यासाठी येतात. विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी एक नवे वसतिगृह बांधण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. १९ कोटी रुपये खर्च करुन २३ मजल्यांची एक इमारत बांधण्यात येत आहे. या कामालाही आता सुरुवात करण्यात आली आहे. ताडदेव येथे ३२ कोटी खर्च करुन ९२८ महिला राहू शकतील अशी इमारत बांधण्यात येत आहे. पालघर येथे जागा मिळाल्यास तिथे एक चांगले वृद्धाश्रम बांधण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. लिलावतीच्या बाजूला असलेल्या भूखंडावर जागतिक दर्जाचे वेटनरी हॉस्पिटल बांधण्यात येईल. तर जोगेश्वरी पश्चिम येथे मुंबईकरांसाठी एक जागतिक दर्जाचे हॉस्पिटल बांधण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

मुंबईतील म्हाडाच्या जागा हडप करणाऱ्या बिल्डरांविरोधात महाविकास सरकारने कठोर कारवाई करण्याचे ठरवले आहे. रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी आज एमनेस्टी स्किमची घोषणा केली. जो लपलेला चेहरा होता, त्याला पुढे आणून त्याला हवा तो विकासक द्यायचा. त्यातून आधी पुनर्विकसित बांधून देऊन गरिबांना दिलासा द्यायचा असून एसआरएमधील झोपडी विक्रीची तरतूद ही दहा वर्षांची होती. झोपडी पाडल्यानंतर तीन वर्षात घर विकता येणार असल्याचे सांगत ते पुढे म्हणाले की, एसआरएला ज्यामुळे उशीर होत होता, ते सर्व नियम इज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये काढून टाकण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन करुन त्यांना झोपडपट्टीचा कायदा लावणार नाही. कोळीवाड्याला नवीन डीपीसीआर लागू केला जाईल असे सांगत मुंबईचे जे फायदेशीर एसआरएचे कायदे आहेत, ते पुण्यालाही लागू होतील अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.