अजित पवार म्हणाले, पीक विमा २ हजारांचा आणि खात्यात आले ७०-९० रूपये

या सरकारबद्दल शेतकऱ्यांच्या मनात फार मोठी नाराजी आहे. या सरकारने जलसमाधी घेण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ देता कामा नये. आम्ही सरकारमध्ये असताना आंदोलनाची भूमिका कुणी मांडली तर त्यांच्याशी चर्चा करत होतो, मात्र आताच्या सरकारला शेतकऱ्यांसोबत चर्चाच करायची नाही ही भूमिका लोकशाहीमध्ये, सरकारने ठेवणे हे अतिशय चुकीचे आहे असे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मांडत त्यामुळे सरकारने त्यांना वेळ दिला पाहिजे अशी मागणी केली.

विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानभवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
ऑक्टोबरमध्ये जो परतीचा पाऊस झाला त्या पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यातून शेतकऱ्यांना जी मदत मिळायला हवी होती तशी मदत मिळताना दिसत नाही. एकतर पीकविम्याचे पैसे इतके तुटपुंजे मिळत आहेत की, शेतकऱ्यांना जी पीक विम्याची रक्कम जो विमा उतरवला आहे तो जवळपास दीड ते दोन हजार रुपयांचा आहे आणि त्यांच्या खात्यात फक्त ७० – ९० रुपये आले आहेत. यासंदर्भात केंद्र सरकारची मदत घेऊन या विमा कंपन्यांना ऐकायला भाग पाडणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात काही शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. शेतकऱ्यांचा पीक विमा राज्य सरकार काढत असते त्याला काही प्रमाणात केंद्र सरकारची मदत होत असते. त्यावेळी शेतकऱ्यांना स्वतः च्या पीक विम्याच्या पैशासाठी कोर्टात जाण्याची वेळ सरकारने येऊ देऊ नये असे सांगत सरकारने त्यामध्ये पुढाकार घेतला पाहिजे, आणि वेळ पडली तर केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करायला सांगितले पाहिजे. त्यातून शेतकऱ्यांना मदत झाली पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होत नाहीयत. तुपकर यांनी मला सरकारकडे वेगवेगळ्या मागण्या केल्याचे सांगितले. त्यांची एवढीच इच्छा आहे की या मागण्यांसंदर्भात भूमिका घेतली आहे. तर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी, उपमुख्यमंत्र्यांनी वेळ द्यावा व बैठक आयोजित करावी अशी मागणी आहे. यासंदर्भात आजच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पत्र देणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

राजू शेट्टी यांनी ऊसासंदर्भात आंदोलन केले. सरकारने लक्ष घातले नाही तर टोकाची भूमिका घ्यावी लागेल असा इशारा देत ते पुढे म्हणाले, शेतकरी नेते असो किंवा शेतकऱ्यांच्या संघटना असोत किंवा शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारा पक्ष असो यांच्याकडून शेतकऱ्यांसंदर्भात मागण्या येतात  त्यावेळी अतिशय समंजस भूमिका सरकारने घेतली पाहिजे असे स्पष्ट मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.

सध्या रब्बीचा हंगाम सुरू झाला आहे. मोठ्याप्रमाणावर पाण्याची गरज आहे. ऑक्टोबरअखेरपर्यंत पाऊस पडला. त्यावेळी पिकाला पाण्याची गरज नव्हती. आता उन्हाची तीव्रता वाढली आहे आणि थंडीही वाढली आहे. एकीकडे रात्री थंडी आणि दिवसा उन्हाची तीव्रता त्यामुळे पिकांना पाणी लागत आहे आणि त्याचवेळी शेतकऱ्यांच्या वीज जोडण्या तोडण्याचा धडक कार्यक्रम सुरू झाला आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगत आहेत आम्ही आदेश दिले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी ग्रामीण भागात अधिकारी वर्ग करताना दिसत नाही. त्याच्याऐवजी आदेश काढले तर लोकप्रतिनिधी, शेतकरी ते आदेश त्या अधिकाऱ्यांना दाखवतील. याबाबत तातडीने सरकारने भूमिका घ्यायला हवी. यातून शेतकरी हवालदिल झाला आहे, हैराण झाला आहे. निर्णय जाहीर सरकारने केला तरी अंमलबजावणी झालेली नाही. अधिकारी वर्ग आडमुठेपणा घेत असल्याचे ते म्हणाले.