मनोज जरांगे पाटील यांचा निर्धार, आरक्षण मिळेपर्यंत माझा उंबरा शिवणार नाही… दुसऱ्यांदा सुरु केलेले उपोषण मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून मागे

मराठा आरक्षणप्रश्नी मनोज जरांगे पाटील यांनी दुसऱ्यांदा सुरु केलेले आमरण उपोषणाचे आंदोलन आज मागे केले. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्यावतीने मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी राज्य सरकारने दोन शिष्टमंडळे पाठविली होती. त्यातील पहिल्या शिष्टमंडळामध्ये ज्या निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींच्या समितीतील तीन न्यायमुर्ती भोसले, शिंदे आणि अन्य एक न्यायाधीश व तसेच आमदार बच्चू कडू आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू मंगेश चिवटे हे पहिल्या शिष्टमंडळ म्हणून गेले होते. तर दुसऱ्या शिष्टमंडळात मंत्री संदीपान भुमरे, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत आणि स्थानिक मंत्रीही चर्चेसाठी उपस्थित होते.

यावेळी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने तब्बल ५ तासांहून अधिक काळ मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. तसेच ही चर्चा जरांगे पाटील यांच्या उपोषणस्थळी आणि खुल्या पध्दतीने करण्यात आली. यावेळी सरकारच्या शिष्टमंडळाकडून न्यायालयात टीकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळावे यासाठी न्यायालयात योग्य पावले टाकण्यात येणार असल्याचे सर्व कायदेशीर मार्गांची माहिती जरांगे पाटील यांना देण्यात आली.

त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना म्हणाले, आता दिवाळीचा सण तोंडावर येत आहे. त्यामुळे सर्वांची दिवाळी गोड व्हावी या उद्देशाने आणि राज्य सरकारला २ जानेवारी पर्यंतची मुदत देत असल्याचे जाहिर करत आपले उपोषण मागे घेत असल्याचे जाहिर केले.

यावेळी मनोज जरांगे पाटील बोलताना म्हणाले की, राज्य सरकारला जितका वेळ पाहिजे तो वेळ पुन्हा एकदा मराठा समाजाच्यावतीने देण्यात येत आहे. तसेच ओबीसींना मिळणारे एकूण आरक्षणापैकी ५० टक्के मराठा समाजाला मिळाले पाहिजे आणि त्यासाठी राज्य सरकारकडून तयारी दाखविण्यात आली आहे. शिवाय मराठा आंदोलकांवरील आतापर्यंत दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणीही करण्यात आली. त्यावर राज्य सरकारने ते गुन्हे मागे घेण्याची तयारी दर्शविल्याचेही सांगितले.

तसेच मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, आत सुरु असलेले उपोषणाचे आंदोलन जरी मागे घेण्यात येत असले तरी गावागावात सुरु असलेले साखळी उपोषणाचे आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे स्पष्ट करत सरकारला आणखी वेळ दिला आहे. पण मराठ्यांना आरक्षण मिळाल्याशिवाय मी माझा उंबरठा शिवणार नाही असा निर्णयही यावेळी जाहीर करण्यात आला. तसेच २ जानेवारी पर्यंत जर आरक्षण न दिल्यास तिसऱ्या टप्प्यातील आंदोलन आणि आंदोलनाचा मार्ग बदलणार असल्याचा इशाराही दिला.

राज्य सरकारवतीने पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांना लेखी आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यानंतर रितसर मनोज जरांगे पाटील यांना मोसंबीचा रस आणि लिंबू सरबत देत त्यांनी उपोषण मागे घेतल्याचे जाहिर केले.