Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयासह इतर न्यायालयात राज्याची न्यायिक बाजू मांडण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या राज्याच्या महाधिवक्त्यांना राज्य सरकारने राज्यमंत्री पदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे पहिल्यांदाच न्यायिक बाजू पाहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यमंत्री पदाचा दर्जा प्राप्त होणार असून यासंदर्भातील शासकिय आदेशही गुरूवारी पारीत करण्यात आला आहे.
महाधिवक्त्यांना यापूर्वी मासिक वेतन अथवा त्यांच्याकडून न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी मानधन देण्यात येत होते. मात्र आता त्यांना राज्यमंत्री पदाचा दर्जा मिळाल्याने मानधनाबरोबरच, शासकिय निवासस्थान, निवासी दूरध्वनीवरील खर्च, कार्यालयीन कामासाठी गाडी, प्रवास खर्च, शासकिय समारंभातील मानाचे स्थान आदी गोष्टी त्यांना मिळणार आहे.
