औरंगाबाद शहरातील कचऱ्याच्या प्रश्नी पुन्हा एकदा बैठक घेणार विरोधकांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्वासन

मुंबई : प्रतिनिधी

औरंगाबाद शहरातील कचऱ्याच्या प्रश्नी स्थानिक नागरीकांनी मोठ्या प्रमाणावर असंतोष व्यक्त केला असल्याबाबतचा मुद्दा एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलिल, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गटनेते अजित पवार यांनी उपस्थित करत याप्रश्नी कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी विधानसभेत केली.

त्यावर औरंगाबादच्या कचरा प्रश्नावर लवकरच पुन्हा एकदा बैठक घेऊन तोडगा काढला जाईल असे आश्वासन देत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी राज्य शासन औरंगाबाद महापालिकेला निधी उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सध्या कचरा टाकण्यासाठी तात्पुरत्या जागा ठरविण्यात आल्या आहेत. मात्र भविष्यात कचऱ्याचे डंपिंग बंद करुन शास्त्रशुद्ध पद्धतीने त्याचे विलगीकरण व विल्हेवाट लावण्यासाठी क्षेपणभूमीचा वापर करण्यात येणार असल्याचे सांगत औरंगाबादेतील कचरा डेपोच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर राज्य सरकार आणि औरंगाबाद महापालिकेच्यावतीने काल प्रतिज्ञा पत्र दाखल करण्यात आले असून ६ ते ९ महिन्यात कचऱ्या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या समस्या सोडविण्यात येणार असल्याची म्हणणे त्यात मांडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

औरंगाबाद शहराचा कचरा गेली २० ते २५ वर्ष ज्या क्षेपणभूमीवर टाकला जाता होता. त्याला स्थानिकांनी विरोध दर्शविला आहे. महापालिकेने कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी ३ ते ४ जागा देखील पाहिल्या. मात्र स्थानिक नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. मात्र क्षेपणभूमीचे कॅपिंग करणे, बायोमायनिंगच्या माध्यमातून कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, निश्चित कालावधीत शास्त्रशुद्ध पद्धतीने प्रक्रीया करण्याचे काम राज्य सरकारकडून करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुंबई, पुणे येथे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कचरा विलगीकरण व विल्हेवाटीसाठी सुरुवात झाली असून यासाठी राज्यातील प्रत्येक महापालिकेस आर्थिक मदत देण्यात येणार आहे. भविष्यकाळात महापालिकांना डंपिंगसाठी क्षेपणभूमी देण्यात येणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

काय आहे सरकारने सादर केलेल्या  प्रतिज्ञा पत्रात?

नारेगाव – मांडकी परिसरातील कचरा डेपो प्रश्नावर नगरविकास विभागाने तयार केलेली घनकचरा व्यवस्थापन समिती नारेगाव मंडकी ग्रामस्थांसमोर हतबल झाल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  यांच्या आदेशावरुन राज्याचे मुख्य सुमित मलिक यांनी  राज्याचे महाधिवक्ता अॅड.आशुतोष कुंभकोणी आणि केंद्रातर्फे अॅड.संजीव देशपांडे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शपथपत्र दाखल केले. येत्या ३० एप्रिल पर्यंत केंद्र आणि राज्य शासनाच्यावतीने घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ७४ कोटी रु मिळणार आहेत. त्या निधीचा योग्य वापर करण्यासाठी कमीत कमी ९ महिने कालावधी लागेल. शहरात यापुढे मंगळवार आणि शुक्रवारी सुका कचरा गोळा करण्यात येईल व इतर दिवशी ओला आणि सुका दोन्ही प्रकारचा कचरा गोळा करण्यात येणार आहे. सुक्पा कचर्‍यापासुन खत निर्मिती करण्यात येणार असल्याचे प्रतिज्ञा पत्रात सांगण्यात आले आहे. 

प्रशासन आणि समस्या 

शहरातील घनकचरा समस्या सोडवण्यासाठी विभागिय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरविकास विभागाने एक समिती नेमली असून जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, महापालिका आयुक्त दिपक मुगळीकर, महाराष्र्ट प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी या समितीचे सदस्य आहेत. तर महापालिकेतील घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचे उपायुक्त या समितीचे सचिव आहेत.या समितीने शनिवारी नारेगाव मांडकीगावातील कचरा डेपो हलवण्यासंदर्भात दिवसभर ग्रामस्थांशी चर्चा केली. या वेळी ग्रामस्थांना सांगण्यात आले की, आणखी तीन महिन्यांचा अवधी दिल्यास चनकचरा व्यवस्थापनाला महापालिकेकडून यंत्रणा उभी करण्यास कमीत कमी तीन महिने लागतील. तेवढा अवधी देऊन ग्रामस्थांनी सहकार्य करावे.पण ग्रामस्थ समितीचे कोणतेही म्हणणे ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नसल्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना  मुख्य सचिव सुमित मलिक यांना या प्रकरणात लक्ष घालून सोमवारी हायकोर्टात शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले.