न्यायालयाने आदेश देवूनही रंगशारदा प्रतिष्ठानवर सरकारची मेहरनजर १३ वर्षे झाली तरी सरकारकडून चौकशी नाहीच

मुंबई: प्रतिनिधी

नाटयमंदिर बांधण्यासा म्हाडाने दिलेल्या भूखंडावर हॉटेल आणि अन्य व्यवसायिक वापर करणाऱ्या रंगशारदा प्रतिष्ठानाच्या अनियमितताबाबत चौकशीचा प्रस्ताव शासनाने लटकविला असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस म्हाडाने दिलेल्या कागदपत्रावरुन स्पष्ट होत आहे.

विशेष म्हणजे यासंदर्भात १३ वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हाडाने भाडेपट्टा करारनामा रद्द करणेबाबत आदेश देत उपाध्यक्ष किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समकक्ष अधिका-यांमार्फत चौकशीचे आदेश राज्य सरकारला दिले. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप गलगली यांनी केला.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी म्हाडा प्रशासनाकडे रंगशारदा प्रतिष्ठानच्या अनियमितताबाबत चौकशीचा प्रस्ताव बाबत माहिती मागितली होती. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने दिलेल्या कागदपत्रानुसार म्हाडा प्राधिकरणाने ६ जुलै १९८१ रोजी रंगशारदा प्रतिष्ठानसोबत ९० वर्ष कालावधीकरिता भूभाडे करारनामा केला. प्रत्येक ३० वर्षांनंतर भूभाडे शुल्कात बदल करण्याचे निश्चित करण्यात आले. म्हाडाची कोणतीही परवानगी न घेता रंगशारदा प्रतिष्ठानाने केलेली अनियमितता बाबत म्हाडाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली पण रंगशारदा प्रतिष्ठान संबंधित व्यक्तींनी पळवाट सुरु केली आणि प्रभुदास लोटिया यांनी म्हाडातर्फे मागितलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही.

२९ ऑक्टोबर २०१४ रोजी सदर भूखंड सामाजिक वापरात न आणता व्यापारी करणासाठी केल्याचा ठपका मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी यांनी सुनावणीत ठेवला. भूखंडाच्या ५० टक्के क्षेत्रावर ड्रामा थिएटरशी निगडित बांधकाम न करता प्रत्यक्षात फक्त २६ टक्के क्षेत्रावर ड्रामा थिएटर बांधल्याने व उर्वरित ७४ टक्के क्षेत्रफळाचा वापर व्यापारीकरणासाठी करत असल्याने रु ५४ लाख १ हजार ७०४ इतक्या रकमेचा भरणा करण्याचे आदेश दिले. तसेच कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे प्रचलित धोरणाप्रमाणे एकूण २१२०.६० क्षेत्राकरिता रु १ कोटी ६२ लाख ३२ हजार ७९० इतकी रक्कम ना हरकत प्रमाणपत्र शुल्क अशी एकंदर रु २ कोटी १६ लाख ३४ हजार ४९४ इतक्या रक्कमेचा भरणा करण्याचे आदेश दिले. ज्या विरोधात २४ जानेवारी २००५ रोजी म्हाडा उपाध्यक्ष यांच्या समोर झालेल्या सुनावणीत करारनामा रद्द करत भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश जारी केले.

या आदेशा विरोधात रंगशारदा प्रतिष्ठानाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत दिनांक ४ मे २००५ रोजी न्यायमुर्ती डॉ चंद्रचूड यांनी म्हाडाचे आदेश रद्द केले आणि उपाध्यक्ष किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या समकक्ष अधिका-यांमार्फत चौकशीचे आदेश दिले होते. ज्यावर महाराष्ट्र शासनाने गेल्या १३ वर्षांपासून कोणतीही अधिकृत भूमिका जाहीर केली नसल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी यांनी दिलेल्या कागदपत्रांद्वारे उघडकीस आली. चौकशी अधिकारी नेमण्याच्या अनिल गलगली यांनी याअनुषंगाने ३० मार्च २०१६ आणि ३० डिसेंबर २०१७ रोजी शासनास कळविले आहे.