अर्थविषयक

२०१४ सालापासून एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी काही हिंदूत्ववादी संघटनांकडून जाणीवपूर्वक काही गोष्टी करण्यात येत आहेत. त्यामुळे देश सरळसरळ दोन धर्मांमध्ये विभागल्याचे दिसून येत आहे. यापार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे माजी गव्हर्नर तथा अर्थतज्ञ रघुराम राजन यांनी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथमुळे खाजगी क्षेत्रातील कमकुवत गुंतवणूक, उच्च व्याजदर, मंदावलेला आर्थिक विकास …

केंद्र आणि राज्य शासन समन्वयाने काम करीत आहे. राज्य शासन उद्योग वाढीसाठी योग्य आणि सकारात्मक निर्णय घेत आहे. उद्योजकांना विश्वास प्राप्त झाल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात गुंतवणूक वाढायला सुरूवात झाली आहे. परदेशातील गुंतवणूक आणण्यासाठी महाराष्ट्र हे ‘फेव्हरेट डेस्ट‍िनेशन’ झाले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. तसेच येत्या ऑक्टोंबरमध्ये “मॅग्नेटिक महाराष्ट्र” …

राज्य शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ८.६२ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्जाची ६ मार्च २०२३ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. या कर्जात गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना कर्जाची परतफेड करण्यात येणार आहे, असे वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी कळविले आहे. या कर्जाची अदत्त शिल्लक रकमेची ५ मार्च २०२३ पर्यंत देय असलेल्या …

साधारणतः अडीच वर्षापूर्वी भाजपाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थसंकल्प सादर करताना त्यावेळचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियनची बनविणार असल्याची घोषणा विधिमंडळात अर्थसंकल्प सादर करताना केली. त्यानंतर त्यादृष्टीने कोणतीच कारवाई झाली नाही. मात्र आता हिंडेनबर्ग रिसर्च संस्थने जाहिर केलेल्या अहवालामुळे अदानी ग्रुप यांच्या व्यावसायिक विश्वासहार्तेवर प्रश्नचिन्ह …

२०१४ साली देशात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार आल्यापासून केंद्र सरकारच्या मालकीच्या एकूण संस्थांपैकी जवळपास ६० टक्के संस्था एकट्या अदानी उद्योग समुहाच्या ताब्यात देण्यात आल्या आहेत. तसेच देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेपैकी ६० टक्के पैसा कर्ज स्वरूपात भारतीय बँकानी अदानी समुहाला दिल्याची माहिती पुढे येत असतानाच अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्च या संस्थेने …

सध्या भारतात १७०० पेक्षा जास्त जर्मन कंपन्या कार्यरत असून यातील ५०% कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. तसेच भारताच्या २१३ कंपन्या जर्मनीमध्ये कार्यरत आहेत. पुणे हे राज्यातील व्यापाराचे प्रमुख केंद्रांपैकी एक असून जर्मन कंपन्यांचा प्राधान्यक्रम पुणे शहराला असल्याची आहे. तसेच भारत ही जगातील वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असून महाराष्ट्र हे परकीय गुंतवणूक आकर्षित …

आज सकाळी ११ वाजता मोदी सरकारचा दुसऱ्या कालावधीतील शेवटचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज संसदेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना लोकानुनय करणाऱ्या अनेक घोषणा अर्थमंत्री सीतारामण यांनी केल्या. तसेच आगामी काळात जनतेला खुष करण्यासाठी बेघर, गृहनिर्माण आदी क्षेत्र, मध्यवर्गीयांसाठी कर रचनेत, ज्येष्ठ नागरीक याबरोबर गर्भ श्रीमंतासाठी, कार्पोरेट …

युपीए सरकारने देशातील जनतेची माहिती आणि त्यांचे एकच ओळखपत्र असावे या उद्देशाने आधार कार्ड योजना राबविली. मात्र देशात २०१४ साली सत्तांतर झाल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारने आधार कार्ड सर्वच ठिकाणी बंधनकारक करण्याचा घेतला. मात्र केंद्राच्या या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता त्यावर सरकारला फटकारले. त्यानंतर आधार कार्डचा डेटा हॅक …

२०२३ हे निवडणूकांचे वर्ष राहणार असून या चालू वर्षात देशातील पाच राज्यातील विधानसभा निवडणूका होत आहेत. या निवडणूका नजरेसमोर ठेवत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प सादर करताना पाच लाखापर्यंत कोणत्याही स्वरूपाचा कर भरावा लागत नव्हता. आता ही मर्यादा ७ लाखांपर्यंत वाढविण्याची घोषणा …

मागील दोन वर्षे कोरोनामुळे देशातील सर्वसामान्य नागरीकांसह सरकारच्या उत्पनावर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाला. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण या केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कंपन्या विकायला काढल्या त्यासाठी मॉनेटायझेशन धोरण आणत त्याची प्रक्रियाही सुरु केली. यापार्श्वभूमीवर आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय उत्पादनावरील अवलंबितत्व कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र …