अर्थविषयक

मुंबई : प्रतिनिधी २१ बुडीत बँकांच्या ग्राहकांना या वर्षी डिसेंबरपर्यंत पैसे मिळू शकतील. ठेवींवर सरकारच्या असलेल्या हमीखाली हे पैसे खातेदारांना मिळतील. या अंतर्गत खातेधारकांना जास्तीत जास्त ५ लाख रुपये मिळतील. गेल्या महिन्यात संसदेने ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०२१ मंजूर केले. यानुसार, आरबीआयने बँकांवर स्थगिती लागू केल्याच्या ९० दिवसांच्या आत खातेधारकांना ५ लाख रुपये मिळणार आहेत. बँकांमध्ये ज्या काही ठेवी ठेवल्या जातात, त्या विम्याच्या कक्षेत येतात. याचा अर्थ असा की जर बँक बुडली किंवा दिवाळखोर झाली तर खातेदाराला जास्तीत जास्त ५ लाख रुपये    मिळतील. अलीकडच्या काळात, पीएमसीसह एकूण २१ सहकारी बँका दिवाळखोरीत गेल्या. यामुळे या बँकांच्या सर्व खातेधारकांना या विम्याअंतर्गत पैसे मिळण्याचा हक्क राहणार आहे. बँकांमधील ठेवींचा विमा डिपॉझिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) द्वारे केला जातो. डीआयसीजीसीने म्हटले आहे की, बँकेच्या विमा उतरवलेल्या ठेवींच्या ठेवीदारांना पैसे देण्याची योजना आहे. हे पैसे डिसेंबरपर्यंत मिळू शकतात. डीआयसीजीसीने म्हटले आहे की एकूण २१ बँका त्याच्या कक्षेत आहेत. पीएमसी ही सर्वात मोठी बँक आहे. काही आवश्यक सूचना त्या बँकांना दिल्या आहेत. बँकांना ४५ दिवसांच्या आत आपले दावे सादर करावे लागतील. त्यानंतर या दाव्यांची छाननी केली जाईल. पडताळणी केल्यानंतर पुढील ४५ दिवसात बँकेला पैसे दिले जातील आणि ते पैसे खातेदारांना दिले जातील. याचा अर्थ २९ नोव्हेंबरपर्यंत बँकेच्या दाव्यांची छाननी केली जाईल. DICGC सुधारणा विधेयक ऑगस्ट २०२१ मध्ये संसदेत मंजूर झाले. यामध्ये बँक ठेवींवरील विमाधारक हमी ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. हे पैसे रिझर्व्ह बँकेच्या स्थगिती कालावधीनंतर ९० दिवसांच्या आत दिले गेले पाहिजेत. पूर्वी विम्याची रक्कम एक लाख रुपये असायची. या २१ बँकाच्या ठेवीदारांना मिळेल भरपाई १) अदूर को ऑप. अर्बन बँक, केरळ २) बिदर महिला अर्बन को ऑप बँक, महाराष्ट्र …

मुंबई: प्रतिनिधी एचडीएफसी लिमिटेडने सणासुदीच्या काळात ग्राहकांना गृहकर्जावर मोठा दिलासा दिला आहे. आता गृहकर्जाच्या सर्व स्लॅबवर ६.७० टक्के व्याज आकारले जाईल. एचडीएफसीची ही ऑफर सर्व नवीन गृहकर्जावर २० सप्टेंबर ते ३१ ऑक्टोबरपर्यंत लागू असेल. हा विशेष दर कर्जदाराच्या क्रेडिट स्कोअरशी जोडलेला आहे. कर्जदारांना या योजनेचा लाभ ३१ ऑक्टोबरपर्यंत घेता येणार …

मुंबई: प्रतिनिधी राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टीमध्ये गेल्या वर्षी मार्चपासून १० हजारांची वाढ झाली आहे. या वाढीमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजने सर्वाधिक योगदान दिले आहे. निफ्टीच्या या वाढीत रिलायन्सने तब्बल एक हजार अंकांचे योगदान दिले. तर सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे या वाढीसाठी फार कमी योगदान राहिले आहे. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये निफ्टी ७५११ अंकांवर …

मुंबई : प्रतिनिधी पॅन कार्डशी आधार कार्ड जोडण्याची मुदत आता केंद्र सरकारकडून पुन्हा एकदा वाढवण्यात आली आहे. कोरोनाच्या संकटामुळे नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींचा विचार करुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयकर विभागाने ट्विट करून यासंदर्भात माहिती दिली आहे. यापूर्वी पॅन आधारशी जोडण्यासाठी ३० सप्टेंबर २०२१ ही शेवटची तारीख दिली होती. मात्र, …

मुंबई: प्रतिनिधी कमी जोखीम असलेल्या आणि सुरक्षित पर्यांयांमध्ये गुंतवणूक करण्याकडे सर्वांचाच कल असतो. यामध्ये एलआयसीच्या गुंतवणूक योजनांना अनेकांकडून प्राधान्य दिलं जातं. जीवन उमंग पॉलिसी ही एलआयसीची अशीच एक जोखीम नसलेली योजना.एलआयसीच्या जीवन उमंग पॉलिसीमध्ये विमा संरक्षणाचा लाभ पॉलिसीधारक जिवंत असे पर्यंत चालू राहतो. या पॉलिसीमध्ये तुम्ही दर महिना २५८२ रुपयांची …

मुंबई: प्रतिनिधी महाराष्ट्र राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ अंतर्गत राज्यातील वस्त्रोद्योग घटकांना वीजदरात सवलत लागू करण्यात आली असून ही सवलत मिळणाऱ्या यंत्रमाग घटकांना ऑनलाईन अर्ज करण्यास एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. २ ऑक्टोबरपर्यंत  सर्व संबंधित यंत्रमाग घटकांनी ऑनलाईन आणि २७ अश्वशक्तीखालील घटकांनी ऑफलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन वस्त्रोद्योग आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी …

मुंबई : प्रतिनिधी राज्याच्या उद्योग क्षेत्रात दिवसेंदिवस गुंतवणुकीचा ओघ वाढत असून आज नामांकित जेएसड्ब्लू कंपनीने राज्य शासनासोबत सुमारे ३५,५०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. आज झालेल्या करारांनुसार जेएसडब्ल्यू कंपनी Hydro व पवन उर्जा क्षेत्रात काम करणार आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या मंत्रालयातील दालनात सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यावेळी उद्योग विभागाचे अपर मुख्य …

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी काही दिवसांपूर्वी ६ लाख कोटी रूपयांचा महसूली उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्राने नॅशनल मोनोटायझेशन पाईपलाईन योजनेच्या नावाखाली देशाच्या मालकीचे अनेक उद्योग-प्रकल्प खाजगी क्षेत्रांना भाडेपट्ट्याने (?) देण्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी जाहिर केले. मात्र हे प्रकल्प किंवा उद्योग भाड्याने देताना त्यामध्ये किती लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक केलेले प्रकल्प खाजगी क्षेत्रांना …

मुंबई : प्रतिनिधी पुनरुज्जीवनक्षम नसलेल्या व बंद उद्योग घटकांकडील शासकीय देणी थकीत असल्यास, त्या थकीत देणीची मुद्दल रक्कम घटकाने एकरकमी भरल्यास त्यावरील व्याज व दंडनीय रक्कम माफ करून, त्या उद्योग घटकाची स्थिर मालमत्ता अन्य उद्योग घटकाकडे हस्तांतरीत करण्यास विशेष अभय योजनेद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. लाभासाठी निकष एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी बंद …

पुणे-जर्मनी : प्रतिनिधी ऑक्सफर्डच्या फॉर्म्युल्यावर तयार करण्यात आलेल्या कोविशिल्ड या कोरोनारोधक लसीचा पुरवठा सुरळीत आणि सुरक्षित करता यावा यासाठी जर्मनस्थित SCHOTT AG Kaisha या कंपनीचे ५० टक्के समभाग सीरम इन्स्टीट्युटने खरेदी केल्याची माहिती सीरम इन्स्टिट्युटचे प्रमुख अदार पुनावाला यांनी ट्विटरद्वारे दिली. त्यामुळे यापुढे सीरम या SCHOTT AG कंपनीची भागीदार म्हणून …