Breaking News

अर्थविषयक

टाकावूपासून टिकावू वस्तू तयार करणाऱ्या उद्योगांना सरकार प्रोत्साहन देणार उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांचे फ्रांसच्या शिष्टमंडळाला आश्वासन

मुंबई : प्रतिनिधी टाकावूपासून टिकावू वस्तू तयार करण्याची भारताची अनेक वर्षांपासून परंपरा आहे. भविष्यात अशा प्रकारचे काम करणाऱ्या कंपन्या राज्यात सक्रिय झाल्यास त्यास सर्वोतोपरी सहकार्य करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण राहील, अशी ग्वाही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी फ्रान्स येथील शिष्टमंडळास दिले. मोठ्या शहरात दिवसेंदिवस स्वयंचलित वाहनांची संख्या वाढत आहे. याचसोबत कालबाह्य झालेल्या …

Read More »

बिटकॉईन स्किम फसवणूक प्रकरणाची चौकशी ईडीकडे गृह राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांची विधानसभेत माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी राज्यात गेन बिटकॉईन डॉट कॉम या संकेतस्थळाच्या आधारे पॉन्झी स्कीम सूरू करून गुंतवणूकदारांना आकर्षित व्याज देण्याचे अमिष दाखवले. या अमिषाला बळी पडून लाखो गुंतवणूकदारांनी कोटयावधीची गुंतवणूक करताच  ही स्किम बंद करून नागरिकांची फसवणूक केली. या प्रकरणी नांदेड आणि पुणे येथे गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणाचा तपास …

Read More »

राज्याच्या तिजोरीत १५ हजार कोटींची तूट ३ लाख १ हजार कोटींचा खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर

मुंबई : प्रतिनिधी राज्याच्या विकासाचा आणि आर्थिक परिस्थितीचा आरसा दाखविणाऱ्या अर्थसंकल्पाचे वाचन करत ३ लाख १ हजार ३४२ कोटी रूपयांचा अर्थसंकल्प आज राज्याच्या विधिमंडळात सादर करण्यात आला. विधान परिषदेत अर्थराज्यमंत्री दिपक केसरकर तर विधानसभेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यंदाच्या वर्षी राज्याच्या तिजोरीत १५ हजार ३७४.९० कोटी रूपयांची …

Read More »

अर्थसंकल्पीय लाईव्ह अपडेट अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार अर्थसंकल्प सादर करताना....

*विशेष सहाय्य योजनेअंतर्गत संजय गांधी निराधार योजना व अन्य योजनांसाठी १ हजार ६८७ कोटी ७९ लक्ष रू. निधीची तरतूद *अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा, घरकुल, शासकीय वसतीगृहे, निवासी शाळा ह्यासाठी ९९४९. २२ कोटींची भरीव तरतूद *अकाष्ठ वनौपज व औषधी वनस्पतींचे संकलन, पॅकेजिंग, ब्रँडिंग करून विक्री केंद्र स्थापन करण्याचा शासनाचा मानस. …

Read More »

राज्यावर ४२ हजार कोटींनी कर्ज वाढले तर प्रत्येक व्यक्तीच्या डोक्यावर ३६ हजार रुपयांचे कर्ज

मुंबई: प्रतिनिधी मागील वर्षी राज्यावर तीन लाख ७१ हजार ४७ कोटींचे कर्ज होते. यावर्षी या कर्जात ४१ हजार ४७ कोटींची वाढ झाली आहे. एकूण कर्जाचा आकडा हा अर्थसंकल्पाच्या आधीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक माणसाच्या डोक्यावर ३६ हजार रूपयांचे कर्ज असल्याचे राज्याच्या आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले …

Read More »

जगापेक्षा महाराष्ट्राचा विकास दर जास्त अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी जगातील १९३ देशांचा सध्याचा विकास दर हा ३ टक्के आहे. तसेच देशाचाही विकास दर कमी आहे. मात्र महाराष्ट्राचा यंदाचा विकास दर ७.३ टक्के इतका असून हा दर सध्याच्या काळात सर्वाधिक असल्याचा दावा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या एक दिवस आधी राज्याचा आर्थिक सर्व्हेक्षण …

Read More »

बिहार, मध्य प्रदेशपेक्षा महाराष्ट्राला मिळणार कमी निधी निधीतील सर्वाधिक वाटा उत्तर प्रदेशला

मुंबई : प्रतिनिधी एक देश एक कर या घोषणेनुसार संपूर्ण देशभरात जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यात आली. या कराच्या रूपाने केंद्राच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या रकमेचे वाटप लवकरच देशातील सर्व राज्यांना करण्यात येणार असून महाराष्ट्राच्या वाट्याला बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशपेक्षा कमी रक्कम येणार असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. जीएसटी करप्रणातील …

Read More »

कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी २१०० कोटींची पुरवणी मागण्यात तरतूद अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ३ हजार ८७१ कोटी रूपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर

मुंबई: प्रतिनिधी राज्यावरील वाढता कर्जाचा डोंगर, महसूली उत्पन्नातील कमतरता आणि शेतकरी कर्जमाफीसाठी लागणारी रक्कम उभी करता राज्य सरकारला चांगलेच नाकी नऊ आलेले आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीच थकीत कर्जावरील २ हजार १२९ कोटी रूपयांची व्याजाची रक्कम भरण्यासह इतर काही विभागांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या …

Read More »

राज्यात १२ लाख १० हजार ४६४ कोटींची गुंतवणूक मँग्नेटीक महाराष्ट्र कॉर्न्व्हजन्स २०१८ समेटच्या समारोपात मुख्यमंत्र्यांची माहिती

मुंबई : प्रतिनिधी मँग्नेटीक महाराष्ट्रच्या माध्यमातून राज्यात १२ लाख १० हजार ४६४ कोटी रुपये गुंतवणुकीचे ४ हजार १०६ सामंजस्य करार झाले आहेत. त्या माध्यमातून ३६ लाख ७७ हजार १८५ जणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. राज्याच्या अविकसित भागात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. वांद्रे …

Read More »

एक खिडकी योजनेतून १०० कोटींपेक्षा अधिक किंमतीच्या प्रकल्पांना मान्यता मुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव प्रविण परदेशींचा दावा

मुंबई : प्रतिनिधी एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योग सुरु करावयाचा झाल्यास आता फक्त ५ परवानग्या घ्याव्या लागतात. एक खिडकी योजनेतून सुमारे १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी यांनी आज दिली. बीकेसी  येथे आयोजित “मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ”  जागतिक गुंतवणूकदारांच्या शिखर परिषदेत आज “उद्योग सुगमता ” अर्थात …

Read More »