मुंबई : प्रतिनिधी
एक देश एक कर या घोषणेनुसार संपूर्ण देशभरात जीएसटी करप्रणाली लागू करण्यात आली. या कराच्या रूपाने केंद्राच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या रकमेचे वाटप लवकरच देशातील सर्व राज्यांना करण्यात येणार असून महाराष्ट्राच्या वाट्याला बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशपेक्षा कमी रक्कम येणार असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
जीएसटी करप्रणातील नियमाप्रमाणे केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा झालेल्या एकूण रकमेपैकी ४२ टक्के रकमेचा परतावा पुन्हा राज्यांना करण्यात येणार आहे. त्यानुसार देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत उत्तर प्रदेशला ४५ हजार ५५० कोटी रूपयांचा सर्वाधिक परतावा देण्यात येणार आहे. तर त्या खालोखाल बिहार राज्याला २४ हजार ५१४ कोटी रूपयांचा परतावा मिळणार आहे. तर मध्यप्रदेशला १९ हजार १४४ कोटी रूपये आणि महाराष्ट्राला १४ हजार ३ कोटी रूपयांचा परतावा मिळणार असल्याचे वित्त विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
याशिवाय दक्षिणेतील तामिळनाडू, कर्नाटक आणि केरळ राज्यालाही चांगल्या स्वरूपात केंद्र सरकारकडून जीएसटी करातील वाटा मिळणार आहे. हा वाटा जीएसटी करप्रणालीतील तरतूदीनुसार मिळणार आहे. या तरतूदीनुसार करातील १०० टक्के पैकी ५० टक्के रक्कम आधीच प्रत्येक राज्याच्या खात्यावर जमा होते. तर उर्वरित ५० टक्के केंद्राच्या तिजोरीत जमा होते. केंद्राकडे जमा होणाऱ्या ५० टक्के जमा होणाऱ्या रकमेपैकी ४२ टक्के रकमेचे पु्न्हा सर्व राज्यांना वाटप करण्यात येते. त्यामुळे राज्याच्या महसूल निधीत भर पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यांना वाटप करण्यात येणाऱ्या निधी हा त्या त्या राज्यांच्या विकास आणि दरडोई उत्पन्नानुसार दिला जातो. यानुसार महाराष्ट्र देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत विकसित राज्य असून ५.८ टक्के इतका विकास आणि उत्पन्नाचा दर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला केंद्राकडून १४ हजार कोटी मिळणार आहे. तसेच गुजरातचा दर ही चांगला असून गुजरातला फक्त ७ हजार ८२२ कोटी रूपये मिळणार असल्याचे वित्त विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.