Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योग सुरु करावयाचा झाल्यास आता फक्त ५ परवानग्या घ्याव्या लागतात. एक खिडकी योजनेतून सुमारे १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी यांनी आज दिली.
बीकेसी येथे आयोजित “मॅग्नेटिक महाराष्ट्र ” जागतिक गुंतवणूकदारांच्या शिखर परिषदेत आज “उद्योग सुगमता ” अर्थात इज ऑफ डुईंग बिझिनेस या परिसंवादात ते बोलत होते. परिसंवादात सी.आय.आयचे रॉबिन बॅनर्जी,थिसनक्रुप चे पी. डी. समुद्रा, के पी एम जी संस्थेचे मोहित भसीन, जीएसडब्ल्यु स्टील समुहाचे विनित अग्रवाल आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात अधिकाधिक उद्योग यावेत आणि त्यातून व्यापक स्वरूपात रोजगार निर्माण व्हावेत यासाठी शासनाने नोव्हेंबर २०१४ पासून अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यासाठी अनेक कायदे आणि नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून परवानग्यांची संख्या ७६ वरून ३७ इतकी करण्यात आली आल्याचे त्यांनी सांगितले.
रोजगार संधीच्या वृद्धीसाठी उद्योग सुगमता अत्यंत महत्वाची असून त्यादृष्टीने मागील तीन वर्षांच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. सेल्फ सर्टिफिकेशनला गती देण्यात आली आहे. कंपनी कायदा, अर्बन लॅण्ड सिलींग ॲक्ट, कामगार कायद्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कृषी जमिनीवर उद्योग सुरु करणाऱ्यांसाठीच्या चटई क्षेत्रात वाढ करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
उद्योगांना नवीन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन १५ दिवसात देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राज्यात कुशल आणि निम्न कुशल मनुष्यबळाची ३० टक्के कमी आहे. ती “महा कौशल्य” मिशनमार्फत पूर्ण करण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा स्थुल राज्य उत्पन्नातील हिस्सा ११ टक्के असला तरी त्यावर ५० टक्के रोजगार अवलंबून आहेत. औद्योगिक क्षेत्राचा स्थुल राज्य उत्पन्नातील हिस्सा ३० टक्के असून त्यावर २० टक्के तर सेवा क्षेत्राचा स्थुल राज्य उत्पन्नातील हिस्सा ५९ टक्के असून त्यावर ३० टक्के रोजगार आधारित असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.
