Marathi e-Batmya
मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात होत असलेली विकास कामे, तसेच विविध योजना यांच्यावरील वाढता खर्च आणि त्यातच प्रशासनासह इतर गोष्टींवर होणारा खर्च मात्र जमा होणारी तुटपुंजी महसूली उत्पन्न यातून खर्च भागविणे राज्य सरकारला दिवसेंदिवस अवघड बनत चालले आहे. त्यामुळे अतिरिक्त निधी उपलब्ध करण्यासाठी राज्य सरकारकडून सहा महिन्यात पु्न्हा एकदा एक हजार कोटी रूपयांचे कर्जरोखे विक्रीला काढल्याची माहिती नुकतीच उघडकीस आली आहे.
राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक ताण काही प्रमाणात सुसह्य करण्यासाठी जुलै महिन्यात राज्य सरकारकडून २ व ३ हजार कोटी रूपयांचे १२ आणि १५ वर्षाच्या कालावधीसाठी कर्जरोखे विक्रीस काढले होते. त्यास गुंतवणूकदारांकडून चांगल्यापैकी प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला आर्थिक गणिते जुळविण्यासाठी कर्जरोखे विक्रीला काढण्याची वेळ आल्याची माहिती अर्थ विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
यावेळी राज्य सरकारकडून १० वर्षे मुदतीचे ७५० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस (Re Issue) काढले आहेत. तर २५० कोटी रूपयांचे कर्जरोखे ६ वर्ष मुदतीसाठी विक्रीस काढण्यात आले आहेत. या दोन्ही कर्जरोख्यांवर गुंतवणूकदारांना सहा महिने किंवा वार्षिक स्वरूपात त्यावरील व्याज परतावा देण्यात येणार आहे. या कर्ज रोख्यांची विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या फोर्ट शाखेच्या वतीने दि. २० जुलै २००७ च्या सुधारित सर्वसाधारण अधिसूचनेतील कार्यप्रणालीनुसार लिलावाने करण्यात येणार असून अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम भरणाऱ्या पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना वाटप विकण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ही विक्री भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे दिनांक १२ डिसेंबर २०१७ रोजी त्यांच्या फोर्ट, मुंबई येथील कार्यालयात हा लिलाव आयोजित करण्यात येणार असून लिलावाचे बिडस् दिनांक १२ डिसेंबर २०१७ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार भरणे बंधनकारक आहे. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँक, मुंबईतर्फे त्यांच्या संकेतस्थळावर त्याचदिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बिडर्सकडून रकमेचे प्रदान दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ रोजी करण्यात येईल. तसेच या कर्जरोख्यांवर राज्य सरकारकडून ७.०७ टक्के व्याजही गुंतवणूकदारांना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी शेवटी सांगितले.
