गृहकर्ज, वाहन कर्ज स्वस्त होणार रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेट .२५ टक्के कपात

मुंबईः प्रतिनिधी
दिवसेंदिवस वाढती अन्नधान्याची महागाई आणि मंदावलेला विकास दरामुळे मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व्याजदर कपातीचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेत आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील दुसरे द्विमासिक पतधोरण गुरुवारी जाहीर करण्यात आले. बँकेच्या या निर्णयामुळे गृहकर्ज आणि वाहन कर्ज स्वस्त दरात उपलब्ध होणार आहे.
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्यांदाच व्याज दरात बदल करण्यात आला. या बैठकीत रेपो रेटमध्ये पाव टक्क्यांनी कपात करण्यात आली. या आधी रेपो रेट ६ टक्के होता जो आता ५.७५ टक्के करण्यात आला आहे.
देशभरातील बँका जेव्हा रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पमुदतीचं कर्ज घेतात, त्यावेळी जो दर रिझर्व्ह बँक आकारते त्याला रेपो रेट म्हणतात. तर ज्यावेळी बँका आपल्याकडचा अधिक असलेला निधी रिझर्व्ह बँकेकडे अल्पमुदतीसाठी जमा करतात. त्यावेळी जो व्याजदर आरबीआय देते त्याला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात.
उद्योजक तसेच व्यक्तिगत कर्जदार यांच्यासाठी ही समाधानाची बाब ठरण्याची शक्यता आहे. कारण निधीची उपलब्धता स्वस्तात होणार असल्याने बँका आपल्या ग्राहकांच्या डोक्यावरील कर्जावरील व्याजाचा भारही हलका करतील अशी अपेक्षा आहे. जर बँकांनी आपले व्याजदर कमी केले तर नवीन कर्जांवरील व्याजदर तर घटतीलच, शिवाय आधीच्या कर्जदारांचा ईएमआयही घटण्याची शक्यता आहे.
रिझव्‍‌र्ह बँकेने यापूर्वीच्या सलग दोन पतधोरणात प्रत्येकी पाव टक्का दरकपात केला होता. यंदाही त्यात कपात होण्याची अर्थतज्ज्ञांची अटकळ होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली गेले दोन दिवस सुरू असलेली पतधोरण समितीची बैठक गुरुवारी संपली. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरची व्याज दर बदलाबाबतची ही पहिली बैठक होती. गुरुवारी बैठक संपल्यानंतर गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी व्याजदर कपातीचा निर्णय जाहीर केला.
रिझर्व्ह बँकेने बँकासाठी अनिवार्य असलेल्या रोख राखीव निधीचे प्रमाण ४ टक्के इतके कायम ठेवले आहे. रोख राखीव निधी किंवा सीआरआर म्हणजे बँकांच्या ठेवींसह एकूण देयकांपैकी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करण्याची रक्कम. सीआरआर वाढला तर बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता कमी होते व सीआरआर कमी केला तर कर्जवितरणाची बँकांची क्षमता वाढते.