२ लाख कोटीच्या तूटीसह अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आर्थिक पॅकेज, कोणाला काय दिले? देशातील अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी दिड वर्षानंतर दुसरे पॅकेज

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी

दुसऱ्या कोरोना लाटेतून देशाला सावरण्यासाठी आणि देशातील अर्थकारणाला गती देण्यासाठी १५ हजारापर्यत पगार असलेल्या कामगारांच्या पीएफसह लघुउद्योग, मोठे उद्योग, आरोग्य विभाग आणि पर्यटन उद्योगावर भर देत कोरोनाने प्रभावित झालेल्या क्षेत्रासाठी १ लाख १० हजार कोटी तर इतर विभागासाठी १.५ लाख कोटी रूपयांची आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत आपतकालीन क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्किम असलेली १० कलमी पॅकेज आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज जाहीर केले.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे २ लाख कोटींचे तूट चालू वर्षात येणार असल्याचा अंदाजही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

अर्थमंत्री सीतारामण यांनी पॅकेज जाहिर करताना छोट्या उद्योजकांना, कर्जदारांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी केंद्राकडून याआधीही योजना जाहीर केल्या असताना आज पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने आरोग्य क्षेत्रासोबतच एकूण ८ क्षेत्रांसाठी नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. त्यामध्ये आरोग्य विभागासाठी ५० हजार कोटींच्या पॅकेजची तर इतर क्षेत्रांसाठी ६० हजार कोटी अर्थात एकूण १ लाख १० हजार कोटींच्या पॅकेजची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

१५ हजारापर्यंत पगार असणाऱ्यांचा पीएफ निम्मा भरणार

गतवेळच्या आत्मनिर्भर रोजगार योजनेनुसार ज्या कंपन्यांची कर्मचारी संख्या १००च्या आत आहे आणि नव्याने नोकरीवर ठेवण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा महिना पगार १५ हजारपर्यंत आहे, अशा कर्मचाऱ्यांचा १२ टक्के पीएफचा हिस्सा आणि अशा कंपन्यांचा पीएफमधील १२ टक्के असा एकूण २४ टक्के पीएफचा हिस्सा हा केंद्र सरकारकडून भरला जाणार असून या योजनेची मर्यादा पुढे वाढवत ३० जून २०२१ पासून ३१ मार्च २०२२ पर्यंत करण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.

आरोग्यासाठी ५० हजार कोटी

कोरोनामुळे आरोग्य क्षेत्राला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी ५० हजार कोटी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर आरोग्यविषयक सुविधांच्या उभारणीसाठी होणार. तसेच त्यासाठी व्याजाचा दर ७.९५ इतका निश्चित करण्यात आला आहे. तर इतर क्षेत्रातील ६० हजार कोटी रूपये मिळणार असून त्यासाठी ८.२५ टक्के इतका निर्धारीत करण्यात आला आहे.

२३ हजार कोटी अतिरिक्त निधी सार्वजनिक आरोग्यासाठी

याशिवाय सार्वजनिक आरोग्यासाठी २३ हजार कोटी रूपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हा निधी बालरूग्णांसाठीच्या सोयी-सुविधा वाढविण्यासाठी आणि आपतकालीन परिस्थितीसाठी वापरता येणार आहे.

पर्यटन उद्योग वृध्दीसाठी

देशातील पर्यटन व्यवसाय वाढवण्यासाठी करोना काळात रोजगार गेलेल्या पर्यटन व्यवसायातील लोकांना वैयक्तिक कर्ज किंवा भांडवल उपलब्ध करून दिलं जाईल. यामध्ये, केंद्रीय पर्यटन विभाग आणि राज्य सरकारांची मान्यताप्राप्त १० हजार ७०० टूरिस्ट गाईडला लाभ होईल. या योजनेअंतर्गत १० लाखांपर्यंतचं लोन ट्रॅव्हल अँड टूरिजम स्टेकहोल्डर्स अर्थात TTS ला तर १ लाख रुपयांपर्यंतचं लोन टूरिस्ट गाईडला मिळणार आहे. या कर्जासाठी कोणतेही चार्जेस भरावे लागणार नाही. त्याचबरोबर भारतात येणाऱ्या पहिल्या पाच लाख पर्यटकांना व्हिसा फि भरावी लागणार नाही.

आत्मनिर्भर योजनेंतर्गत क्रेडिट लाईन स्किम

या योजनेतंर्गत छोट्या कर्जदारांना आणखी १.२५ लाख कोटी रूपयांचे कर्ज उपलब उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. याचा फायदा २५ लाख लघु उद्योजकांना होणार आहे. तसेच याचा व्याजदर कमी राहणार आहे. गेल्या वेळी जाहीर करण्यात आलेल्या ३ लाख कोटींच्या इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन योजनेच्या रकमेमध्ये अजून दीड लाख कोटींची भर यावेळी घालण्यात आली आहे. यासंदर्भात विभागनिहाय निधी वितरणाची माहिती लवकरच जाहीर करण्यात येईल. गेल्या वेळी यासाठी ३ लाख कोटींची घोषणा करण्यात आली होती. त्यातल्या २ लाख ६९ कोटींचं वितरण व्यापारी, उद्योग, बँक, आणि इतर कंपन्यांना करण्यात आलं. याची मर्यादा आता ४.५ लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. अर्थात अतिरिक्त दीड लाख कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची मुदत वाढविली

कोरोना काळात नागरीकांना रोजगार उपल्बध व्हावा यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या योजनेची मुदत ३० जून २०२१ हून ३१ मार्च २०२२ पर्यत वाढविण्यात आली आहे.

उत्पादन संबधित इन्सेन्टीव्ह योजनेची मुदत वाढविली

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनाशी निगडीत असलेल्या इन्सेन्टीव्ह योजनेचा कालावधी आता वाढविण्यात आला आहे. ही योजना २०२०-२०२१ पासून सुरु होणार होती. मात्र आता हि योजना याच कालावधीपासून सुरु होवून २०२५-२६ पर्यत अशीच सुरु राहणार.

याशिवाय मान्सून सुरु असल्याने शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या खतांसाठी  १४ हजार ७७५ कोटी रूपयांचा निधी अतिरिक्त उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.