बंगाल सरकार टाटा मोटर्सला देणार ७६६ कोटींची भरपाई सिंगूरमध्ये कार नॅनो कार उत्पादनासाठी गुंतवणूक केली होती

टाटा मोटर्सने पश्चिम बंगाल सरकारकडून नुकसानभरपाईचा खटला जिंकला आहे. टाटा मोटर्सने मंगळवारी सांगितले की सिंगूर-नॅनो प्रकल्प प्रकरणात पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाकडून व्याजासह ७६६ कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी लवादाच्या समितीने आपल्या बाजूने निर्णय दिला आहे. टाटा मोटर्सने सोमवारी एका एक्सचेंज फाइलिंगमध्ये ही माहिती दिली.

टाटा मोटर्सने सिंगूर, पश्चिम बंगालमध्ये ऑटोमोबाईल उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी गुंतवणूक केली होती. परंतु विरोधामुळे त्याला तोटा सहन करावा लागला आणि येथून गुजरातला आपला कारखाना हलवावा लागला. भांडवली गुंतवणुकीचे नुकसान झाल्यामुळे टाटा मोटर्सने पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाकडून नुकसानभरपाईचा दावा केला होता. सिंगूर प्लांट सुरुवातीला टाटा नॅनो कारच्या निर्मितीसाठी बांधण्यात आला होता.

पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळा ही पश्चिम बंगालच्या उद्योग, वाणिज्य आणि उपक्रम विभागाची प्रमुख नोडल एजन्सी आहे. कंपनीला कारवाईच्या खर्चापोटी एक कोटी रुपयेही मिळतील. यामध्ये १ सप्टेंबर २०१६ पासून पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास महामंडळाकडून प्रत्यक्ष वसुली होईपर्यंत ११ टक्के वार्षिक दराने व्याज समाविष्ट आहे.

संपूर्ण प्रकरण काय आहे ? वाचा

टाटा समूहाचे अध्यक्ष रतन टाटा यांनी १८ मे २००६ रोजी पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य आणि तत्कालीन वाणिज्य राज्यमंत्री निरुपम सेन यांच्या भेटीनंतर सिंगूरमध्ये नॅनो कार बनवण्यासाठी प्लांट उभारण्याची घोषणा केली होती. प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली १ हजार एकर जमीन खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. या प्रकरणी हुगळी जिल्हा प्रशासनाने २७ मे ते ४ जुलै २००६ दरम्यान तीन वेळा सर्वपक्षीय बैठका बोलावल्या होत्या. तृणमूल काँग्रेसने या सभांवर बहिष्कार टाकला.

३० नोव्हेंबर २००६ रोजी पोलिसांनी ममता बॅनर्जी यांना सिंगूरला जाण्यापासून रोखल्यानंतर पश्चिम बंगाल विधानसभेत मोठा गदारोळ झाला होता. तृणमूल काँग्रेसच्या आमदारांनी विधानसभेची तोडफोड केली. त्यांच्यामध्ये सध्या अनेक कॅबिनेट मंत्री आहेत.

विरोधी पक्षाच्या नेत्या म्हणून ममता बॅनर्जी यांनी सिंगूर प्रकल्पासाठी भूसंपादनाच्या विरोधात ३ डिसेंबर २००६ पासून दिल एस्प्लानेड, कोलकाता येथे आमरण उपोषण सुरू केले. सध्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग हे प्रमुख राष्ट्रीय नेत्यांमध्ये होते ज्यांनी त्यांच्या २५ दिवसांच्या उपोषणादरम्यान त्यांची भेट घेतली आणि एकता व्यक्त केली. दरम्यान, राज्यभर आंदोलन सुरूच होते. बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी १८ ऑगस्ट आणि २५ ऑगस्ट २००८ रोजी ममता बॅनर्जी यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते, परंतु त्यांनी नकार दिला.

ममता बॅनर्जी यांनी २४ ऑगस्ट २००८ रोजी सिंगूरमधील नॅनो साइटला लागून असलेल्या दुगरपूर एक्सप्रेस हायवेवर आंदोलन सुरू केले आणि प्रकल्पासाठी अधिग्रहित केलेल्या १,००० एकर जमिनीपैकी ४०० एकर जमीन परत करण्याची मागणी केली. ३ ऑक्टोबर २००८ रोजी दुपारी दुर्गा पूजा उत्सवाच्या दोन दिवस आधी कोलकाता येथील प्राइम हॉटेलमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत रतन टाटा यांनी तृणमूल काँग्रेसच्या सुरू असलेल्या आंदोलनाचा हवाला देत सिंगूरमधून नॅनो प्रकल्पातून बाहेर पडण्याची घोषणा केली. यासाठी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली जबाबदार धरण्यात आले. यानंतर गुजरातचे सानंद हे नॅनो कारखान्याचे नवीन ठिकाण बनले.