Marathi e-Batmya
मुंबईः विशेष प्रतिनिधी
राज्यातील कर्जमुक्त करण्याची घोषणा राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी केलेली असली तरी दुसऱ्याबाजूला शेतकऱ्यांच्या ७-१२ वर पुन्हा कर्जाची नोंद करण्याची व्यवस्था राज्य सरकारकडूनच करण्यात आल्याची माहिती आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालातून उघडकीस आली आहे.
तत्कालीन भाजपा सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ३५ हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी २५ हजार कोटी रूपयांच्या कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात आला. त्यानंतर विद्यमान महाविकास आघाडीनेही याबाबत पुन्हा महात्मा फुले कर्जमाफी योजना जाहीर केली. त्यासाठी ३१ सप्टेंबर २०१९ ही कटऑफ डेट ठेवण्यात आली. या योजनेंर्तंगत पहिल्या टप्प्यात १८ हजार कोटीं रूपयांची तरतूद केली असून त्याचे वाटप सुरु केले.
शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप करण्यासाठी २०१९-२० या वर्षाकरीता ८७ हजार ३२२ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली. यापैकी २०१९-२० डिसेंबर अखेर २४ हजार ८९७ कोटी रूपये पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले. तर तपूर्वीच्या सप्टेंबर २०१९-२० पर्यंत १८ हजार १४७ कोटी रूपयांचे कर्ज वाटप झालेले आहे. त्यामुळे २०१८-१९ च्या ऑक्टोंबर पासून ज्या शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतलेले आहे. त्यांच्या खात्यावर पुन्हा नव्या कर्जाची नोंद होणार आहे. यासंबध वर्षात ३६ हजार ६६१ कोटी रूपयांच्या पीक कर्जाचे वाटप करण्यात आले. तसेच प्राथमिक कृषि सहकारी पतपुरवठा संस्थांकडून २०१८-१९ मध्ये १२ हजार १० कोटी रूपयांच्या कर्जाचे वाटप केल्याची माहिती पुढे आली.
