Marathi e-Batmya
मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यातील जंगल वननिवासी संदर्भात वैयक्तीक किंवा सामुहिकस्तरावरील प्रकरणी जिल्हास्तरावरील प्रशासनाने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात विभागीयस्तरावर दाद मागता येत नव्हती. तसेच यासंदर्भात कायद्यात तरतूदही नव्हती. मात्र आता त्यांना जिल्हास्तरावरील समितीने दिलेल्या निकालाच्या विरोधात विभागीयस्तरावर दाद मागता येणार आहे. यासंदर्भात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कायद्यात दुरूस्ती करणारा अध्यादेश काढत आदीवासींना दाद मागण्याचा अधिकार दिला.
या अध्यादेशाच्या माध्यमातून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अनुसुचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ या कायद्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रासंदर्भात काही सुधारणा केल्या आहेत. भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसुचीमधील प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन सदर कायदयाच्या कलम ६ मध्ये या सुधारणा केल्या आहेत.
वन हक्क कायद्याअंतर्गत गठीत करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समितीकडून वैयक्तिक किंवा सामुदायिक वनहक्काचे दावे नामंजूर झाले आहेत अशा आदिवासी बांधवांना या अधिसूचनेमुळे समितीच्या आदेशाविरोधात दाद मागता येणार आहे. सदर अधिसूचना राज्यातील पेसा क्षेत्राकरीता लागू असेल. नव्या अधिसुचनेनुसार विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीयस्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या असून सदर समित्यांकडे जिल्हा समितीच्या निर्णयांच्या विरोधात अपील करता येणार आहे.
जिल्हास्तरीय समितीकडून वैयक्तिक व सामुदायिक वनहक्कांचे दावे मोठ्या प्रमाणात नामंजूर करण्यात येत असल्याचे राज्यपालांचे निदर्शनास आले होते. मात्र जिल्हा समितीच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची सदर कायद्यात कुठलीही तरतूद नव्हती. या अधिसूचनेमुळे बाधित आदिवासींना दिलासा मिळणार आहे.
