लॉकडाऊनबाबत केंद्राने दिले राज्य सरकारला हे अधिकार आवश्यकता असेल तर नियम कडक करा अथवा सूट द्या

नवी दिल्ली-मुंबई: प्रतिनिधी
राज्यासह देशातील लॉकडाऊनची मुदत ३१ मे पर्यत वाढविण्यात आली आहे. तसेच या कालावधीत अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नियमावलीही जाहीर कऱण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारने स्थानिक परिस्थिती पाहून सदर लॉकडाऊनची कडक अंमलबजावणी किंवा त्यात सूट देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले असून यासंदर्भातील आदेश आज जारी करण्यात आले.
कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी कंटेन्मेंट झोन आणि त्याच्या आजूबाजूचा बफर झोन परिसर जाहीर करण्याचे अधिकार त्या त्या भागातील स्थानिक प्रशासनाला दिले. कंटेन्मेट झोनमध्ये मर्यादीत अर्थात अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्यास केंद्राने परवानगी दिलेली आहे. तसेच लॉकडाऊनसाठी जाहीर करण्यात आलेली नियमावलीत कोणत्याही पध्दतीने सूट देता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत केंद्राने बंदी घातलेल्या गोष्टीं व्यतीरिक्त इतर व्यवहाराला परवानगी देण्याचे राज्य सरकारला अधिकार दिले.
मात्र एखाद्या ठिकाणी कडक नियमांची आवश्यकता आहे की नाही किंवा नियमांमध्ये शिथिलता द्यायची असेल तर स्थानिक प्रशासनाकडून परिस्थितीचे आकलन आणि विश्लेषण करून त्यानंतर तेथे सूट देण्याचे अधिकारही राज्य सरकारला दिल्याचे या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
या गोष्टी करताना केंद्रीय आरोग्य विभागाने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा संदर्भ घ्यावा असेही केंद्राने राज्यांना बजावले आहे.