Breaking News

कोरोना प्रतिबंधक वस्तूंवरील GST माफ करा आणि लढ्याला बळ द्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची केंद्राकडे मागणी

मुंबई: प्रतिनिधी

‘कोरोना’संसर्ग प्रतिबंध आणि उपचारांसाठी आवश्यक असलेले ‘३ प्लाय मास्क’, ‘एन 95- मास्क’, ‘पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट (पीपीई) किट्‌स्‌’, ‘टेस्टींग किट्‌स्‌’,  ‘व्हेन्टीलेटर्स’ तसेच अन्य वैद्यकीय वस्तू, उपकरणांना वस्तू व सेवाकरातून (GST) सूट देण्याची अशी मागणी उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र लिहून केली.

हा निर्णय त्वरीत घेतल्यास मास्क, किट्स्, व्हेन्टीलेटर्स बाजारात सहज व स्वस्त उपलब्ध होण्यास मदत होईल व त्यातून ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढ्याला बळ मिळेल, असा विश्वास करत देशात ‘कोरोना’ग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस चिंताजनक पद्धतीनं वाढत आहे. महाराष्ट्रात ही संख्या नियंत्रणात रहावी, ‘कोरोना’ प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी राज्य शासन युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत आहे. संचारबंदी, टाळेबंदी लागू करुन नागरिकांना घरातच राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. निर्देशांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. ‘कोरोना’बाधित व संशयित रुग्णांच्या शोध घेऊन, त्यांना वेगळे ठेवून प्रत्येकावर स्वतंत्रपणे उपचार सुरु आहेत, कोरोना रुग्णांची आणि प्रसार रोखण्याची संपूर्ण काळजी घेत जात आहे. ‘ट्रेस, ट्रॅक, टेस्ट ॲन्ड ट्रीट’ या मार्गर्शकतत्वांनुसार ‘कोरोना’ विरुद्धचा लढा महाराष्ट्रात पूर्ण शक्तीनिशी सुरु असल्याची ग्वाही ही त्यांनी पत्राच्या माध्यमातून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना दिली.

‘कोरोना’विरुद्धच्या लढ्यात योगदान देत असलेले डॉक्टर, प्रशासकीय अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था, उद्योग जगताकडून आलेल्या सूचनांवर राज्य शासन तत्परतेने कार्यवाही करत असून, ‘3 प्लाय मास्क’, ‘एन 95 मास्क’, ‘पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट (पीपीई) किट्‌स्‌’, ‘टेस्टींग किट्‌स्‌’, ‘व्हेन्टीलेटर्स’ तसेच अन्य वैद्यकीय वस्तू, उपकरणांना वस्तू व सेवाकरातून (जीएसटी) सूट देण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढ्यात या वस्तू व उपकरणांची सहज व स्वस्त उपलब्धता ही सर्वात मोठी गरज असल्याने या वस्तूंवरील जीएसटी माफ करण्याची कार्यवाही तात्काळ व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

Check Also

इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाबाबत लवकरच मार्गदर्शक तत्वे केंद्र सरकारकडून सुतोवाच

येत्या काही दिवसांत सरकार नवीन इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरणावर मार्गदर्शक तत्त्वे घेऊन येण्याची शक्यता आहे …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *