Marathi e-Batmya
Related Articles
सत्ताधारी एनडीएचे उमेदवार सी पी राधाकृष्णन यांची उमेदवारी भाजपाने जाहिर केल्यानंतर विरोधी पक्ष अर्थात इंडिया आघाडीचे उपराष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी यांनी शनिवारी (२३ ऑगस्ट २०२५) देशात “लोकशाहीमध्ये कमतरता” असल्याचे सांगत संविधान “तणावाखाली” असल्याचे मत व्यक्त करत संविधानाचे रक्षण आणि संरक्षण करण्याचे वचन दिले.
एका वृतत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी (निवृत्त) यांनी त्यांची उमेदवारी कशी आली, ते संविधानाच्या प्रस्तावनेतील ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दांवरील वादविवाद, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी माओवादाला पाठिंबा दिल्याचा केलेला आरोप यासारख्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली.
निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी यांनी सांगितले की, संसदेत व्यत्यय आणणे लोकशाहीमध्ये आवश्यक असल्याचे सांगितले, परंतु ते लोकशाही प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग बनू नयेत असा इशाराही दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश म्हणाले की, पूर्वी तुटीच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल चर्चा होत होती, परंतु आता “लोकशाहीत तूट” आहे. भारत जरी संवैधानिक लोकशाही असला तरी तो “तणावात” आहे. संविधानावर हल्ला होत आहे का यावरील चर्चेचे यावेळी स्वागत केले.
निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी पुढे बोलताना म्हणाले की, लोकशाही म्हणजे व्यक्तींमधील संघर्ष कमी आणि विचारांमधील संघर्ष जास्त आहे आणि सरकार आणि विरोधी पक्षांमधील संबंध चांगले असावेत अशी इच्छा होती.
गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती (निवृत्त) रेड्डी म्हणाले की, संविधानाचे समर्थन करण्याचा त्यांचा प्रवास सुरूच आहे, शेवटी संधी मिळाल्यास संविधानाचे संरक्षण आणि रक्षण करण्यात त्याचा शेवट होतो.
पुढे बोलताना निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी म्हणाले की, मी हा प्रवास सारखाच मानतो, शेवटी संधी मिळाल्यास संविधानाचे संरक्षण आणि रक्षण करण्यात येतो… आतापर्यंत, मी संविधानाचे समर्थन करत होतो आणि न्यायाधीशांना दिलेली शपथ… म्हणून हा प्रवास माझ्यासाठी काही नवीन नाही, असेही यावेळी सांगितले.
निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी पुढे बोलताना म्हणाले की, विरोधी पक्षाने त्यांची एकमताने उमेदवारी मिळवणे ही सन्मानाची बाब आहे. प्रथम, ते विविधतेचे प्रतिनिधित्व करते. दुसरे म्हणजे, एकमताने निवड. तिसरे म्हणजे, मतदानाच्या ताकदीच्या बाबतीत, जर तुम्ही विश्लेषण केले तर, ते लोकसंख्येच्या ६३-६४ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. यापेक्षा दुसरा सन्मान काय असू शकतो, असे सांगत उमेदवारीचे स्वागत केले.
राष्ट्रीय एकात्मता प्रतिबिंबित करणाऱ्या सहमतीने सर्वोच्च संवैधानिक पदे भरली पाहिजेत या युक्तिवादावर निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी म्हणाले, मला एकमत झाले असते तर बरे झाले असते. परंतु तुम्हाला माहिती आहे की सध्याची राजकीय व्यवस्था विस्कळीत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, कदाचित ती अपरिहार्य आहे, ज्यामुळे ही स्पर्धा निर्माण झाल्याचेही सांगितले.
निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी पुढे बोलताना म्हणाले की, पूर्वी, आपण तुटीच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलत होतो, (आता) लोकशाहीत तूट आहे. मी असे म्हणत नाही की भारत आता लोकशाही देश नाही. मी त्याचे समर्थन करत नाही. आपण अजूनही संवैधानिक लोकशाही आहोत, परंतु तणावाखाली आहोत असे सांगण्यास विसरले नाहीत.
निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी पुढे म्हणाले की, पूर्वीचे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष अनेक राष्ट्रीय मुद्द्यांवर समन्वय साधत असत. दुर्दैवाने, आज आपल्याला ते आढळत नसल्याचे सांगितले.
पुढे बोलताना निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी म्हणाले की, उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक ही त्यांच्या आणि एनडीएच्या सी.पी. राधाकृष्णन यांच्यातील स्पर्धा नाही, तर “दोन वेगवेगळ्या विचारसरणींचे” प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांमधील स्पर्धा असल्याचे सांगत पुढे बोलताना रेड्डी म्हणाले, … येथे एक व्यक्ती आहे, एक आदर्श आरएसएस माणूस… माझ्या मते, मी त्या विचारसरणीला मानत नाही आणि मी त्यापासून खूप दूर आहे. मी मूलतः एक उदारमतवादी संवैधानिक लोकशाहीवादी आहे. हा तो क्षेत्र आहे किंवा त्या स्पर्धेचा आखाडा आहे जिथे लढा सुरू होतो, असेही यावेळी बोलताना सांगितले.
निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी यांनी भाजपाचे माजी मंत्री अरूण जेटली यांचे उदाहरण देताना म्हणाले की, ज्यांनी “व्यत्यय देखील एक कायदेशीर राजकीय क्रियाकलाप आणि संसदीय पद्धत आहे” असे म्हटले होते, व्यत्ययाला असहमतीचा एक प्रकार म्हणून समर्थन दिले. व्यत्यय हा काही नसून असहमतीचा एक प्रकार आहे. जर तुम्हाला बोलण्याची किंवा तुमचे विचार व्यक्त करण्याची परवानगी नसेल, तर हा बोलण्याचा एक प्रकार आहे. मी व्यत्ययाकडे अशाच प्रकारे पाहतो. मला असे वाटत नाही की तो व्यत्यय लोकशाही प्रक्रियेचा एक आवश्यक आणि अविभाज्य भाग बनावा, असेही यावेळी सांगितले.
सलवा जुडूम निकालावरून अमित शाह यांनी त्यांच्यावर केलेल्या हल्ल्यावर निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी म्हणाले, मी भारताच्या गृहमंत्र्यांशी थेट कोणत्याही मुद्द्यावर बोलू इच्छित नाही, कारण त्यांचे संवैधानिक कर्तव्य आणि कर्तव्य आहे की ते प्रत्येक नागरिकाचे जीवन, स्वातंत्र्य आणि मालमत्तेचे रक्षण करावे, मग ते वैचारिक मतभेद असोत. दुसरे म्हणजे, मी निर्णय लिहिला आहे. निर्णय माझा नाही, निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा असल्याचेही यावेळी सांगितले.
निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी पुढे म्हणाले की, त्यांना अशी इच्छा आहे की शाह यांनी ४० पानांचा निकाल वाचावा. “जर त्यांनी निकाल वाचला असता, तर कदाचित त्यांनी ती टिप्पणी केली नसती. मी एवढेच म्हणतो आणि ते तिथेच सोडतो… चर्चेत सभ्यता असली पाहिजे, असेही यावेळी ठामपणे सांगितले.
निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी यांनी जात सर्वेक्षणालाही पाठिंबा दिला आणि म्हटले की, ज्यांना मदतीची आवश्यकता आहे त्यांची टक्केवारी प्रथम शोधली पाहिजे. प्रस्तावनेत ‘समाजवादी’, ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दांचा समावेश करण्याच्या वादावर पुढे बोलताना म्हणाले की, त्यांच्या मते या अभिव्यक्तींमुळे गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत, ज्या अन्यथा संविधानाच्या तरतुदींमध्ये अंतर्भूत आहेत. स्पष्ट केलेले दोन्ही शब्द, संविधानात समाविष्ट असलेले विचार स्वागतार्ह आहेत. आणीबाणी लागू झाली तेव्हा ही दुरुस्ती, म्हणजेच ४२ वी घटनादुरुस्ती आली हे खरे आहे. परंतु, हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, नंतर सरकार स्थापन करणाऱ्या जनसंघाने एकमताने ती मंजूर केली. त्यामुळे, त्यांच्यात कोणत्या मुद्यावरून वाद निर्माण झाला हे समजत नसल्याचेही सांगितले.
निवृत्त न्यायमूर्ती बी सुदर्शन रेड्डी पुढे बोलताना म्हणाले की, गांधी, नेहरू आणि आंबेडकर यांच्यावरील वेगवेगळ्या वैचारीक मतभेताबद्दल बोलताना म्हणाले की, जर तुम्ही तिघांना वरवर पाहता वाचले तर काही गैरसमज आणि गैरसमज लक्षात येतात. मूलतः, हे तिघेही महान डेमोक्रॅट, रिपब्लिकन होते आणि संविधानाच्या नीतिमत्तेवर विश्वास ठेवत होते. मला वाटत नाही की त्यांना तीन विभागांमध्ये विभागणे राष्ट्राच्या हिताचे असेल. आणि एकाने समर्थन करणे आणि दुसरा विरोध करणे आणि खोटे कथानक तयार करणे राष्ट्राच्या हिताचे नसल्याचेही यावेळी सांगितले.
