आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या त्यांच्या पसंतीनुसार होणार सामान्य प्रशासन विभागाकडून आदेश जारी

मुंबई : प्रतिनिधी

राज्य सरकारी सेवेत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना दर तीन वर्षांनी त्यांची बदली राज्याच्या कोणत्या भागात कधी आणि केव्हा होईल ? याची सतत टांगती तलवार असायची. मात्र आता द्वितीय श्रेणीतील अधिकाऱ्यांपासून ते चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांपर्यंत बदलीचा कालावधी आल्यास घाबरण्याचे किंवा चिंता करण्याचे कारण राहणार नसून सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करताना त्यांची पसंती विचारली जाणार आहे. यासंदर्भात ९ एप्रिल २०१८ रोजी राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने नव्याने आदेश जारी केले.

यापूर्वी सरकारी सेवेत असणाऱ्या द्वितीय, तृतीय आणि चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची दर तीन वर्षांनी बदली करताना त्यांना पसंतीची जागा विचारली जात नव्हती. त्यामुळे अनेकवेळा नियमानुसार झालेली बदलीने संबधित कर्मचारी, अधिकारी हा नाराज व्हायचा. तसेच नापसंत झालेली बदली रद्द करण्यासाठी सदर व्यक्तींकडून रजेचा अर्ज, मंत्र्यांच्या शिफारसी तर कधी कधी आर्थिक गैर व्यवहारही केले जात असत. त्यामुळे प्रशासनात काहीची चुकीचे प्रथा आणि परंपरा सुरु झाल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

त्यानुसार एप्रिल-मे महिन्यात बदल्या होताना राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या सर्व विभागांनी त्यांच्या विभागात रिक्त असलेल्या जागा आणि बदली झाल्यानंतर होणाऱ्या संभावित रिक्त होणाऱ्या जागांची माहिती विभागात जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच या विभागांनी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची बदली करताना संबधित व्यक्तीला त्याला हव्या असलेल्या बदल्यांच्या ठिकाणांची दहा ठिकाणेही भरून घ्यायची आहेत. ही ठिकाणे विभागाच्या निदर्शनास अर्थात कळविण्यासाठी एक नमुना अर्ज तयार करण्यात आला असून हा अर्ज बदलीसाठी इच्छुक असलेल्या व्यक्तीने भरून द्यायचा आहे. त्यानंतर उपलब्ध असलेल्या जागेनुसार आणि त्यांच्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार संबधित पदावर त्या व्यक्तीची नियुक्ती अर्थात बदली करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्याचबरोबर या बदलीवरील नियुक्त्या करताना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर अपंग, विधवा, विकलांग यासह सहा निकष तयार करण्यात आले आहेत. या निकषात बसणाऱ्या व्यक्तींना त्यानुसार बदली देण्यात येणार आहे. तर जे निकषात बसणार नाहीत, त्यांची सेवा ज्येष्ठता पाहून नियुक्ती देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

त्यामुळे बदल्यांच्या प्रक्रियेमध्ये पहिल्यांदाच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा थेट सहभाग नोंदविला जाणार असून त्यांच्या सहमतीने त्यांची बदली केली जाणार असल्याने कर्मचारी नाराज होण्याची शक्यता होवून त्याचा परिणाम शासकिय कामकाजावर होणार नसल्याचेही ते शेवटी म्हणाले.