रात्रीच्या उशीराच्या बैठकीनंतरही मनोज जरांगे पाटील भूमिकेवर ठाम दुरूस्तीचा शासन निर्णय आल्याशिवाय उपोषण मागे नाहीच

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर जालना येथील आंतरवली सराटे गावी मनोज जरांगे पाटील सुरु केलेल्या उपोषणाच्या आंदोलनाचा १२ वा दिवस आहे. या १२ दिवसात कुणबी समाजातील नागरिकांनाही मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळावा अशी प्रमुख मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली. तसेच कुणबी असलेल्यांना मराठा असल्याचे जात प्रमाण पत्र देण्याची मागणीही केली. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा करूनही जरांगे पाटील यांनी आपण आंदोलनाच्या भुमिकेवर ठाम असल्याचे जाहिर केले. यावेळी काल शुक्रवारी रात्री उशीरा शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठकही पार पडली.

त्या चर्चेतील माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू माजी आमदार अर्जून खोतकर यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना एक बंद पाकिट हाती दिले. त्यावर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, जोपर्यत सुधारीत शासन निर्णय हाती येत नाही तो पर्यंत उपोषण थांबविणार नसल्याची आज पत्रकार परिदेत दिले.

मनोज जरांगे म्हणाले, २००४ च्या जीआरचा आम्हाला काहीही फायदा झाला नाही. ७ सप्टेंबरच्या शासन आदेशात सुधारणा झाली नाही. फेऱ्या होऊ द्या, मीही इथे झोपलेलोच आहे. सरकारने अर्जून खोतकर यांच्याकडे बंद लिफाफ्यात शासन आदेश पाठवला. मात्र, त्यात सरसकट मराठ्यांना आरक्षणाची दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे माझं आमरण उपोषण सुरू राहणार असल्याचे जाहिर केले. पुढे बोलताना अर्जून खोतकर यांनी दिलेल्या बंद लिफाप्यात बोलताना आमची बाजू अर्जून खोतकर सरकारला कळवतील आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न करतील. आपल्याला शांततेत आंदोलन करायचं आहे. उग्र आंदोलनाला या आंदोलनाचा पाठिंबा नाही, असं मत व्यक्त केलं.
मनोज जरांगे पुढे म्हणाले, बडतर्फीची एकही कारवाई नाही. केवळ सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलं. ज्यांच्यावर कारवाई करायला हवी ते मुंबईत आमच्यासमोर फिरतात. सक्तीची रजा ही कारवाई नाही. इतका अमानुष हल्ला झाल्यावर त्याला सक्तीची रजा पुरेशी नसल्याचं मतही व्यक्त केला.

मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगति म्हणालेले की, २००४ च्या जीआरचा आम्हाला काहीही फायदा झाला नाही. ७ सप्टेंबरच्या शासन आदेशात सुधारणा झाली नाही. फेऱ्या होऊ द्या, मीही इथे झोपलेलोच आहे. सरकारने अर्जून खोतकर यांच्याकडे बंद लिफाफ्यात शासन आदेश पाठवला. मात्र, त्यात सरसकट मराठ्यांना आरक्षणाची दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे माझं आमरण उपोषण सुरू राहील.

मनपरिवर्तन करा, मतपरिवर्तन करा. कोणाच्याही विरोधात बोलू नका. आपण शांततेत आंदोलन करायचं, उग्र कोणीही करायचं नाही, ही महाराष्ट्रातील जनतेला कळकळीची विनंती आहे. मराठा समाजातील जनतेला हात जोडून विनंती आहे की मी जो हा लढा लढतोय, मी अखंड महाराष्ट्रासाठी आरक्षण द्यावं ही मागणी करतोय. समज-गैरसमज ठेवण्याचं कारण नाही. मराठवाड्यात फायदा द्या, महाराष्ट्रालाही फायदा द्या. सरकसकट महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या, किंवा २००४ जीआरमध्ये तातडीने दुरुस्ती करा आणि प्रमाणपत्र वाटप झाले पाहिजेत”, असंही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.