मराठा आरक्षण इतिहास मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा महासंघाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम खेडेकर यांनी लिहिलेला लेख

प्रस्तावना

भारतीय समाजातील शोषण, विषमता व ब्राम्हणवाद लक्षात घेऊन सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी सर्वहारा वंचित समाजाला प्रत्येक ठिकाणी हक्काचे आरक्षण मिळावे अशी मागणी सरकारकडे केली होती . इंग्रजांनी सन १८७२ पासून आय सी एस परिक्षा सुरू केल्या होत्या . जगातील पहिले ५०% आरक्षण राजर्षी शाहू महाराज यांनी १९०२ मध्ये लागू केले होते. यात मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते . इंग्रजांनी आरक्षणाची चर्चा १९०९ मध्ये मोर्ले मिंटो करार वेळी केली. एससी व एसटी ओळखणे सोपे असल्याने प्रथम ते आरक्षण लागू केले गेले. १९३६ दरम्यान ओबीसी समकक्ष इंटरमिजिएट क्लास निर्माण करण्यात आला. ५ एप्रिल १९४२ रोजी तत्कालीन मुंबई राज्य सरकारने इंटरमिजिएट प्रवर्गात २१८ जाती समाविष्ट करून त्यांना आरक्षण लागू केले होते. यात आजच्या ओबीसी मधील माळी तेली धनगर वंजारी कुंभार शिंपी न्हावी सोबतच कुणबी व मराठा या नावाने दोन जाती समाविष्ट होत्या. त्यावेळी मराठवाडा विभाग निजामशाहीत सामिल होता. पण मराठा व कुणबी एकच असल्याचे मानले जात होते. पुढील काळात तिकडे मराठा व कुणबी यांना आरक्षण लागू केले होते.

या पार्श्वभूमीवर १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत देश स्वतंत्र झाला . २६ जानेवारी १९५० पासून भारतीय संविधान लागू झाले. १ मे १९६० रोजी संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण झाला. भारतीय राज्यघटनेने कलम ३४०- ओबीसी, ३४१ – एससी, ३४२ – एसटी तर राज्यघटना दुरुस्ती नुसार ३४२- आर्थिक मागासवर्ग असे आरक्षण शासकिय नोकरीत प्रवेश करण्यासाठी मान्य केले आहे. महाराष्ट्र शासनाने ऑक्टोबर १९६७ मध्ये ओबीसी आरक्षण जातींची यादी जाहीर केली. त्यातून मराठा वगळण्यात आले.

१९८० मधील मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसी आरक्षण १९९० दरम्यान लागू झाले . इंद्रा साहनी प्रकरणातील सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ५०% ही आरक्षण मर्यादा घालून दिली . त्यानुसार १५% एससी, ७.५०% एसटी तर २७ % ओबीसी ठरले. एससी व एसटी समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शंभर टक्के आरक्षण लागू आहे. तर ओबीसी आरक्षण ढोबळमानाने दिले आहे . इंग्रजांच्या काळात सन १९३१ पर्यंत जातवार गणना केली होती. तसेच ओबीसी आरक्षण सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना लागू आहे. राज्य व केंद्र सरकारने विशेष आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसी घटक ठरविणे अपेक्षित आहे. महत्वाचे म्हणजे ओबीसी मधील सी हा क्लास आहे. कास्ट नाही. म्हणजेच जे जे कुटुंब व्यक्ती सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले आढळतील ते ते ओबीसी. यात धर्म जाती अडचण नाही. परंतू दुर्दैवाने केंद्र सरकारने आजतागायत एवढे बारकाईने सर्वेक्षण न केल्याने ओबीसी आरक्षण ढोबळमानाने इंग्रज सरकारने तयार केलेल्या यादी नुसार दिले जात होते.‌‌‌‌‌ यात मराठा समाविष्ट होते.

संयुक्त महाराष्ट्र सरकारने सन १९६२ मध्ये ओबीसी आढावा घेण्यासाठी तत्कालीन खासदार देशमुख ( भोकरदन ) यांची समिती नेमली होती. या समितीने मराठा, माळी व तेली या तीनही जाती ओबीसी मधून वगळण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार १९६७ मध्ये मराठा , माळी व तेली ओबीसी मधून वगळण्यात आले. परंतू लवकरच १९६८ मध्ये माळी व तेली या दोन्ही जातींचा समावेश ओबीसी मध्ये करण्यात आला. तर मराठा जात मूळच्या ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट असूनही बाहेर काढण्यात आली. त्यासाठी कोणतेही स्पष्ट कारण दिलेले नाही. आणि अशा प्रकारे मराठा ओबीसी आरक्षण विरोधी कटकारस्थान सुरु झाले. जे आजही सुरू आहे. यासाठी प्रामुख्याने गेल्या साठ वर्षांपासून मराठा राजकीय नेते व सामाजिक उदासीनता जास्त प्रमाणात जबाबदार आहेत.

मराठा समाजाला सामाजिक दृष्ट्या पुढारलेला समाज मानण्यात आले आहे. तर त्याचवेळी मराठा समाज शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला असल्याचे मान्य केले जाते. समाजशास्त्रीय अंगाने विचार केला तर असे मानण्यात येते की शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेपणाचे दुष्परिणाम शेवटी पूर्ण सामाजिक मागासलेपणातच होते. महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी स्पष्टपणे मांडले आहे की – ” गरिबी व अज्ञान “- हेच सर्वच बहुजन समाजाला मागे ठेवण्यासाठी जास्त जबाबदार आहेत . डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अस्पृश्य पूर्वी कोण होते ?? या शोधनिबंधात ही बाब स्पष्ट केली आहे. आर्थिक दुरवस्था व दुर्बलता हेच कोणालाही विकासापासून वंचित ठेवते. दुर्दैवाने आज मराठा समाज याच चक्रव्यूहात अडकला आहे. १९९० मध्ये मंडल आयोगाच्या वेळी कदाचित काही चूकले असेल तर ते २०२३ मध्ये दुरुस्त करणे गरजेचे झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसंगी उचित न्याय मिळण्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी करून योग्य निर्णय घ्यावा अशी विनंती आहे.

मित्रांनो , प्रत्येक जातीतील एक लहानसा का होईना घटक सर्वार्थाने पुढारलेला असतो. प्रतिष्ठित, उच्च शिक्षित, श्रीमंत, सत्ताधीश, परिवर्तनशील विचारांचे कुटुंबे असतात. हीच क्रिम ऑफ द सोसायटी होय. कोणत्याही जातीतील सर्वच शंभर टक्के कुटुंबे वा समाज सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्ट्या पूर्ण मागासलेले किंवा पुढारलेले नसतात. याच कारणाने क्रिमी लेयर आले. शरदचंद्र पवार, शिवराज पाटील चाकूरकर, विलासराव देशमुख, नारायण राणे, अजित पवार, विजय सिंह मोहिते पाटील, उध्दव ठाकरे, संजय राऊत, अण्णा डांगे, नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, उल्हास पवार, छगन भुजबळ, एकनाथ खडसे, सुधाकर गणगणे, दत्ता मेघे, रुपाली चाकणकर, गोपीनाथ मुंडे, गणपतराव देशमुख, जितेंद्र आव्हाड, चंद्रशेखर बावनकुळे, क्षिरसागर, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, शेंडगे, जयंत पाटील रायगड, विजय वडेट्टीवार, सुधीर मुनगंटीवार, शांताराम पोटदुखे, अशोक चव्हाण, वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक, डॉ. विजय गावित, रावसाहेब दानवे, मधुकरराव पिचड, प्रकाश आंबेडकर असे वेगवेगळ्या प्रवर्गातील शेकडो कुटुंबे सर्वार्थाने परिपूर्ण व पुढारलेले आहेत. ते जातीकडून वर्गाकडे पोचले आहेत. त्यांनी जाती जमाती तोडून पुढारलेला समाज ही ओळख निर्माण केली आहे. त्यांना आरक्षणाची गरज नाही. असे असले तरीही मराठा वगळता अन्य जातींना हक्काचे आरक्षण लागू केले आहे. जो न्याय अन्य जातींना दिला आहे, तोच मराठा समाजाला मिळणे आवश्यक आहे .

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ७३&७४ घटना दुरुस्ती नुसार राजकीय ओबीसी आरक्षण लागू केले आहे. परंतू सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की तो संवैधानिक अधिकार नाही. तर एक राजकीय मेहेरबानी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की ज्या जात समुहातील राजकीय नेते राज्यात व केंद्रात वर्षोनुवर्षे मोठमोठ्या मंत्रीपदावर आहेत, साखर कारखाना मालक आहेत, जागतिक शिक्षणसंस्था चालवतात, जगभर प्रवास करतात, मोठे व्यवसाय व्यापार करतात अशा समाजाला ओबीसी आरक्षण कोणत्या न्यायाने देणे योग्य आहे ??? यामुळेच ओबीसी समाजातील क्रिमने अडचणी निर्माण केलेल्या आहेत. सासवड येथील माळी समाजाने १९३३ मध्ये माळीनगर वसवले. शेत जमीनी खरेदी करून माळी समाजाचा साखर कारखाना सुरू केला होता. तो भारतातील पहिला समाजाच्या मालकीचा कारखाना होता. असा माळी समाज ओबीसी आहे. परंतू मराठा समाजाला अशाच कारणाने ओबीसी आरक्षण नाकारले आहे. मराठा समाजातील फार तर जास्तीत जास्त दोनशे कुटुंबे या मापदंडानुसार पुढारलेले असू शकतात. ते ओबीसी आरक्षण साठी पात्र नाहीत. ते वगळून मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करणे शक्य आहे. हाच न्याय प्रकार सर्वच ओबीसी जातींमध्ये आढळतो. सर्वच मंदिरावर कळस असतात. पण बाकीचे पाया ते कळस हा भाग वेगळाच असतो. याच न्यायाने मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू करणे आवश्यक आहे. कायदेशीर आहे. मराठा मुलांना अलीकडच्या काळात लग्नासाठी मुली मिळत नाहीत. मराठा समाजात आजही अंधश्रद्धा, भोंदूगिरी, बुवाबाजी, अवैज्ञानिक आचार विचार, बाल विवाह, हुंडा पध्दत, विधवा विवाह बंदी, मुलगा मुलगी विषमता, कर्ज बाजारी, महिलांना दुय्यम स्थान, कालबाह्य कर्मकांडे व परंपरा पालन, तोरण व मरण मधील किळसवाणे अशोभनीय प्रकार जगजाहीर आहेत. यापेक्षा मराठा समाजाचे आणखी कोणते सामाजिक मागासलेपण अपेक्षित आहे ??? पात्र असूनही हक्काचे ओबीसी आरक्षण न मिळाल्याने मराठा समाजातील तीन पिढ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे .

मराठा ओबीसी आरक्षण…

मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्रातील मराठा जातीचा समावेश ओबीसी प्रवर्गात केला नाही. मंडल आयोगाने सर्वेक्षण केले तेव्हा अनेक मराठा राजकिय नेत्यांनी तसेच काही सामाजिक संघटनांनी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी मध्ये समावेश करण्यात येऊ नये अशी भूमिका घेतली होती असे म्हणले जाते. तर त्याचवेळी अ भा मराठा महासंघाचे नेते आण्णासाहेब पाटील यांनी आरक्षण आर्थिक निकषावर आधारित असावे हीच मागणी रेटून धरली होती. १९९१ मध्ये मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करावे अशी मागणी केली होती. तर ओबीसी म्हणून घेणे हे सामाजिक दृष्ट्या कमीपणाचे लक्षण मानले गेले. समाजातील युवा वर्गात तसा अहंकार जागविण्याचा कार्यक्रम राबविला होता. याचा सर्वात मोठा दुष्परिणाम मराठवाड्यातील मराठा समाजावर झाला. निजामशाही काळापासून ते शेतकरी म्हणजे कुणबी आहेत. परंतू काही कारणाने ते आरक्षणाचा लाभ घेण्यात कमी पडले. त्यांच्या बहुतांशी नोंदी मराठा असल्याचे सांगितले जाते. तर उर्वरित महाराष्ट्रात बहुतांशी मराठा समाजाची नोंद इंग्रजी आमदानीपासून कुणबी आहे. कारण या भागात इंग्रजांचे राज्य होते. शिक्षण जास्त होते. विदर्भात डॉ पंजाबराव देशमुख यांनी तर समाज जागृती केली होती. तर मराठवाड्यातील निवडक देशमुख पाटील यांनी अहंकारामुळे कुणबी म्हणून ओबीसी लाभ घेण्याचे नाकारले. तर स्वतंत्र भारतात देखील निवडक उच्च पदस्थ देशमुख पाटील नेत्यांनी हीच ताठर भूमिका घेतली. याच कारणाने आज मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण नाकारण्यात येत आहे. तर अधिकृत रेकॉर्ड मधील नोंदी मध्ये सर्वांची जात कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, कास्तकार , शेतकरी अशीच आहे. मराठा व कुणबी हे एकच आहेत हे सत्य आहे . न्या. खत्री, न्या. बापट, न्या. गायकवाड आयोगांनी हे सर्व पुरावे दिले आहेत. परंतू शासनाने पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून मराठा समाजाला सामाजिक मागासलेले मानणे नाकारले. आज याच समाजातील शेतकरी शेतमजूर आत्महत्या करत आहेत.

१९९५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार महाराष्ट्र शासनाने देखील राज्य मागासवर्ग आयोग स्थापन केला. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाज ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासाठी पात्र आहे काय ? ही तपासणी करण्याची कारवाई केली. हेच सर्वेक्षण न्या खत्री, न्या बापट, न्या गायकवाड इत्यादी आयोगाने केले. या आयोगांचे पाहणी अहवाल मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यास उपयुक्त ठरणारे आहेत. परंतू राज्यकर्त्यांनी ते अहवाल चर्चेला देखील घेतले नव्हते. केवळ राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, मराठा राजकिय नेत्यांचा अहंकार व दुर्लक्ष, मराठा समाजाचे अज्ञान यामुळेच १९६७ पासून मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण पासून जाणिवपूर्वक वंचित ठेवले आहे.

पुरावा म्हणून आजही न्या बापट अहवालाचा आधार घेता येईल. या आयोगात अध्यक्ष व सहा सदस्य होते. नेमणूक होताच दुर्दैवाने एका सदस्याचा मृत्यू झाला. उर्वरीत सदस्यांनी मेहनत करून अहवाल तयार केला. त्यात पाच सदस्यांपैकी तीन सदस्यांनी मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी मध्ये समाविष्ट करावे , अशी शिफारस केली होती. एक सदस्य व अध्यक्ष अंशतः अनुकूल होते. तर एक सदस्य विरोधात होते. अध्यक्ष बहुमताच्या बाजूला होते. चार सदस्य मराठा ओबीसी आरक्षण लागू करणे बाबत अनुकूल होते. तर दोन विरोधात होते. असा स्पष्ट अहवाल तयार केला गेला. शासनास सादर करण्याची पूर्ण तयारी केली. अध्यक्षांनी शासनाकडे वेळ मागितला होता. दरम्यान हा अहवाल मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात यावे, असा स्पष्ट व सकारात्मक असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले. अहवाल तयार असतानाही शासनाने आयोगास स्वतः मुदतवाढ दिली. प्रा डॉ रावसाहेब कसबे यांची रिक्त पदावर गरज नसताना नेमणूक केली. त्यांना व कदाचित अध्यक्षांना तत्कालीन मुख्यमंत्री व इतर पावरफूल मंत्री नेत्यांनी नकारात्मक संदेश दिला असावा. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करावे ही शिफारस करणाऱ्या प्रा डॉ अनुराधा भोईटे गैरहजर असताना अध्यक्षांनी अहवालावर मतदान घेतले. जे गैर होते. डॉ रावसाहेब कसबे यांनी एकही दिवस सर्वेक्षणात भाग घेतला नव्हता. कामकाजात सहभागी नव्हते. असे असतानाही प्रा डॉ रावसाहेब कसबे यांना अध्यक्षांनी मतदानाचे अधिकार दिले. या अधिकाराचा गैरवापर करून प्रा डॉ रावसाहेब कसबे यांनी पूर्वग्रहदूषित विचाराने जाणिवपूर्वक विरोधात मतदान केले होते. या कारणाने २००८ जूलै मध्ये मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळाले नाही.

प्रा डॉ रावसाहेब कसबे यांनी भारतीय संविधानाची व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची शपथ घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य पद स्वीकारले होते . या पदावर काम करणाऱ्या व्यक्ती प्रामाणिक व सत्यवादी न्यायाधीश असणे आवश्यक असते . संवैधानिक पद असते. प्रा डॉ रावसाहेब कसबे यांची ओळख एक सच्चा प्रामाणिक आंबेडकर वादी अशी आहे. अॅड प्रकाश आंबेडकर यांच्या एका मुलाखतीत त्यांनी असे सांगितले की सायमन कमिशन समोर डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी मागणी केली होती. या व्यतिरिक्त नंतरही डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी बरीच धावपळ केली असल्याचे भावनिक मेसेजेस सोशल मीडिया ग्रुप वर व्हायरल झाले आहेत. म्हणजेच बाबासाहेब आंबेडकरांनी मराठा समाजाला सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी मोठा आटापिटा केला होता. परंतू दुर्दैवाने त्यांचा शिष्य म्हणून घेणारे प्रा डॉ रावसाहेब कसबे यांनी ठरवून बेइमानी केली. एवढेच नाही तर अत्यंत बेशरमपणे आपल्या नालायकीचा, जात्यांध पणाचा अभिमान व्यक्त करणारे जाहीर भाषण करतात. तशी एक व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडिया ग्रुप वर व्हायरल झाली आहे. अशा कसबेंना आंबेडकरी चळवळीतील महान तत्त्ववेत्ता मानायचे काय ?? हा प्रश्न आहे. त्यांनी मराठा समाजाचे आरक्षण तर घालवलेच पण मराठा समाजाच्या मनात त्यांच्या बद्दल जो प्रती बाबासाहेब म्हणून आदर होता तो सुद्धा घालवला आहे. या पार्श्वभूमीवर अत्यंत दुःखद मनाने कसबेंचा जाहीर धिक्कार करुन आपण पुन्हा मराठा आरक्षणाचा लढा राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून लढू या. तसेच कृपया कसबे विकृतीचा राग अन्य कोणावरही काढू नये. ऐतिहासिक सत्य बाहेर काढण्यासाठी ही माहिती दिली आहे.

समारोप …

आंतरवाली सराटी येथील शिवश्री मनोज जरांगे पाटील व सहकाऱ्यांनी मराठा ओबीसीकरण साठी ३० ऑगस्ट २०२३ पासून आमरण उपोषण सुरू केले आहे . यापूर्वीही त्यांनी असेच आंदोलन केले आहेत . दुर्दैवाने एक सप्टेंबर रोजी पोलीसांनी अमानुष लाठीमार केला आणि शांततापूर्ण आंदोलन चिघळले. सध्या राज्यभर आंदोलन पसरले आहे. मराठा व कुणबी एकच आहेत हाच एकमेव आधार आहे. या कारणाने मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी आरक्षण लागू करावे अशी मागणी आहे. महाराष्ट्र शासन व आंदोलक यांच्यात वाटाघाटी सुरू आहेत. परंतू आपल्याला एक मर्यादा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये मराठा समाजाला सामाजिक दृष्ट्या मागासलेले मानण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे . मराठा आरक्षण कायदा व मराठा ओबीसीकरण स्पष्टपणे नाकारले आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र शासन आजतरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात भूमिका घेण्याची शक्यता नाही. म्हणजेच मराठा ओबीसीकरण साठी सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाची ही मनाई उठवावी लागेल. पुनर्विचार याचिका दाखल करून तसा प्रयत्न केला पाहिजे. सोबतच राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पुन्हा ही जबाबदारी देऊन सर्वेक्षण केले पाहिजे. ही एक मोठी प्रक्रिया आहे . मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः स्वतंत्रपणे व स्पष्टपणे शासनाच्या मर्यादा मांडणे आवश्यक आहे. शिवश्री मनोज जरांगे पाटील यांना विश्वास देऊन शासनाच्या अधिकारात असलेल्या बाबी मान्य करुन पुढील एक महिन्यात निश्चितपणे काय देणार हे स्पष्ट करावे . तसेच शिवश्री मनोज जरांगे पाटील व सहकाऱ्यांनी हे सत्य समजून घेऊन तडजोड करावी. उपोषण सोडावे. हाच एकमेव व्यवहारिक पर्याय उपलब्ध आहे. असे मला वाटते .

दरम्यान मराठवाड्यातील मराठा समाज हा मूळचा कुणबी आहे. या कारणाने त्यांना हक्काचे ओबीसी आरक्षण द्यावे ही मागणी योग्य आहे. परंतू ही मागणी मान्य करणे आजतरी शासनाच्या अधिकारात येत नाही. या परिस्थितीत मराठवाडा व महाराष्ट्रातील कुणबी, कुणबी मराठा व मराठा कुणबी हे दाखले सहजपणे मिळू शकतील अशी विशेष व्यवस्था करण्यात आली पाहिजेत. शासनाने ते गंभीरपणे दिले पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. सध्या आरक्षणाचे लाभ बरेच कमी झाले आहेत. तरी जे काही आहे ते लवकर मिळाले पाहिजे असे मत आहे.

या सोबतच कुणबी मराठा समाजाने आपसातील सर्व उच्च निच भावना गाडून, देशमुख पाटील कुणबी मराठा हलके भारी गढीवरचे गढीखालचे असे भेद नष्ट करण्यासाठी आंदोलन केले पाहिजे. सकल मराठा म्हणायचे व असे भेदभाव पाळायचे चूक आहे. लग्नप्रसंगी व मरणप्रसंगी होत असलेल्या गैरप्रकारांना पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी आचारसंहिता तयार करून लागू केली पाहिजे. जगभरातील बदल समजून घेणे व समाजाला अपडेट करणे यासाठी एक थिंक टॅंक असला पाहिजे. विचारवंतांनी स्वतः पुढे आले पाहिजेत. मराठा व कुणबी समाजाच्या नावाने अनेक संघटना आहेत. त्यांच्यात समन्वय असावा. मी मराठा सेवा संघाचा संस्थापक अध्यक्ष असलो तरी अधिकृत कुणबी आहे. कुणबी समाजाच्या मनात मराठा समाजाबद्दल भीती आहे. ती दूर किंवा कमी करण्यासाठी मराठा सेवा संघाचे काम सुरू आहे. जर मराठा व कुणबी एकच आहेत तर हे सर्वच आपल्याला आपल्या आचरणातून प्रदर्शित करावे लागेल. कोकण विदर्भ, पूर्व विदर्भ व पश्चिम विदर्भातील कुणबी मराठा एक नाहीत. या निमित्ताने आपण एक व्हावे ही विनंती आहे.

या पार्श्वभूमीवर एक बाब स्पष्टपणे समजून घेणे आवश्यक आहे की आजच्या परिस्थितीत मराठा ओबीसीकरण अतिशय अवघड होऊन बसले आहे. तेव्हा लढा चालू असतानाच ते मिळणारच नाही याची जाणीव ठेवून नवीन मार्ग अवलंबला पाहिजे. तसेच मराठा युवकांना नम्र विनंती आहे की कृपया अत्यंत शांतपणे आंदोलन करावे. तोडफोड जाळपोळ असे हिंसक आंदोलन केले तर जन्मभर हजारो युवकांना पोलीस केसेसचा भडिमार होईल. आरक्षणाच्या लाभापासून मिळणारे फायदे जाणून घ्या. नुकसान होणार नाही याची काळजी घ्यावी. दुर्दैवाने काही शक्ती पुन्हा एकदा मराठा कुणबी समाजातील युवकांना हाती धरून सामाजिक व सार्वजनिक बंधुभाव एकात्मता शांतता बिघडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. कृपया बुध्द, जिजाऊ, शिव, फुले, सयाजी, शाहू, आंबेडकर, प्रबोधनकार, पंजाबराव, अण्णाभाऊ हीच विचारधारा आपल्याला नवयुगाकडे जाण्यासाठी हक्काची व उपयुक्त आहे हे लक्षात ठेवा. कृपया गंभीरपणे विचार करून योग्य निर्णय घ्यावा ही विनंती. धन्यवाद व सदिच्छा .
जय जिजाऊ.

अॅड इंजि पुरुषोत्तम खेडेकर चिखली
मराठा महासंघाचे अध्यक्ष
मोबाईल .. ९८२३६९३२२७
दिनांक — ९-९-२०२३