Breaking News

उच्चभ्रू वस्तीत राहणाऱ्या आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांनी बाल कामगार बघितलेच नाहीत

महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि प्रशासनात कोण कोणाच्या शिफारसीच्या आधारे कोणत्या पदावर जाऊन बसेल याची कोणतीही शाश्वती राहिली नाही. तसेच ज्या सरकारकडून एखाद्याची वर्णी लागते त्या व्यक्तीलाच जर त्या पदाची जबाबदारी आणि त्याची कामे कळणार नसेल तर त्या पदावर किती काळ चिटकून बसायचे याचे भानही संबधित महत्वाच्या पदावर असणाऱ्या व्यक्तीला असायला हवे. या पध्दतीच्या व्यवस्थेचा एक भाग आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा सुशिबेन शहा या असल्याची धक्कादायक बाब नुकतीच असल्याची माहिती पुढे आली.

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, महिला व बाल विकास विभाग, युनिसेफ, कम्युटेड कम्युनिटीज डेव्हलपमेंट ट्रस्ट (CCDT), होप फोर चिल्ड्रन इंडिया, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने २२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी ‘बाल स्नेही” पुरस्कार प्रदान सोहळा होणार आहे, या सोहळ्याची माहिती देण्यासाठी राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शहा यांनी मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर कक्षात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले.

सुरुवातीला बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्षा सुशीबेन शहा यांनी बाल हक्क आयोगाची माहिती देताना त्याबाबतचा प्रसार आणि जनजागृतीची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले.

त्यावर मराठी ई-बातम्या संकेतस्थळाच्या प्रतिनिधीने सुशीबेन शहा यांना सावल केला की, बाल कामगार कोणत्या व्यवस्थेतून निर्माण होतात? त्यावर सुशीबेन शहा म्हणाल्या की, आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबातून बाल कामगार निर्माण होतात. मात्र आपण मलबार हिल आणि वरळी सारख्या भागात रहात असल्याचेही स्पष्टोक्ती दिली.

त्यांच्या उत्तरानंतर मराठी ई-बातम्या संकेतस्थळाच्या प्रतिनिधीने पुन्हा विचारले की, जिथे सरकारच जर रोजगार आणि आर्थिक विकासाच्या संधी देत नसेल तर आर्थिक मागास कुटुंबे सक्षम कशी होणार.

या प्रश्नावर सुशीबेन शहा म्हणाल्या की, यंदाच्या वर्षी राज्य बाल हक्क आयोगालाच फक्त १३ लाख मिळाले आहेत. तसेच आमच्याकडे पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. तसेच आम्हाला कमी निधी मिळाला म्हणून काही मर्यादा येतात असे सांगत तरीही यंदा पुरवणी मागण्यांमध्ये आम्ही निधी मागितला आहे, आणि सरकारला पुरेसा निधी देण्याचे सांगू असे स्पष्ट केले.

त्यावर पुन्हा मराठी ई-बातम्या संकेतस्थळाच्या प्रतिनिधीने पुन्हा सवाल केला की, महाराष्ट्रातील अशा सधन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शहरांमध्ये, जिल्ह्यांमध्ये आणि दुष्काळग्रस्त भागात आपण किती वेळा फिरलात, त्यावर सुशीबेन शहा यांनी अद्याप नाही असे स्पष्टच सांगितले.

दरम्यान, इर्शाळवाडी येथे घडलेल्या दुर्घटनेत बचावलेल्या बालकांना मोठा मानसिक धक्का बसला होता. त्यामुळे ती मुले काहीच बोलत नव्हती. आयोगाने त्या मुलांची भेट घेतली, त्यावेळी त्या मुलांना कौन्सिलींगची गरज आहे असा आम्हाला कळले आणि त्या मुलांचे कौन्सिलिंग केल्याचे स्पष्ट केले. तसेच यासाठी बिर्ला फांऊडेशनची मदत घेण्यात आल्याचे सांगितले.

तसेच बाल कामगारांच्या सुटकेसाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती, संस्थांना करण्यात येणाऱ्या पुरस्कार वितरण सोहळ्याला यावे अशी आग्रहाचे निमंत्रण सर्वांना दिले.

Check Also

६२ वसतिगृहे या जिल्ह्यांमध्ये सुरु करण्यास सरकारची मान्यता

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्व.गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेतून ऊसतोड …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *