Marathi e-Batmya
अप्पर वर्धा प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसन व अनुषंगिक मागण्यांबाबत येत्या १५ दिवसांत बैठक घेऊन सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. त्यासाठी या बाधित गावातील जमीन, पुनर्वसनाचे पर्याय यांबाबत सर्वंकष आढावा घेऊन माहिती तयार करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
प्रकल्प बाधितांच्या प्रतिनिधींसमवेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आढावा बैठकीत संवाद साधला. या प्रकल्पामुळे अमरावती, नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील ४२ गावे बाधित झाली आहेत. यातील बाधितांना जमिनीच्या बदल्यात जमीन, धरणग्रस्तांसाठी प्रतीक्षा यादी, ज्यांना नोकरी शक्य नाही, त्यांना नुकसान भरपाई अशा विविध पर्यायांबाबत चर्चा झाली. या प्रश्नावर ठोस तोडगा काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्रकल्प बाधितांच्या मागण्यांबाबत सर्वंकष आढावा घेण्यात यावा. त्यासाठी डेटाबेस तयार करण्यात यावा, त्यानंतर येत्या १५ दिवसांत याबाबत बैठक आयोजित करण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी माहिती एकत्र करण्याबाबत लगेचच वर्धाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दूरध्वनीद्वारेही निर्देश दिले. याबाबत प्रकल्पग्रस्तांशी जलसंपदा विभाग आणि मदत व पुनर्वसन विभागाने समन्वय साधून विविध उपाययोजना, तोडग्यांचे पर्याय तयार ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या. बैठकीस प्रकल्प बाधितांचे प्रतिनिधी साहेबराव गिधडे, आनंदराव गावंडे, विनायक कुरवाडे, हरिभाऊ साठवले, दीपक पाटील, प्रवीण सातपुते, विनोद विरुळकर आदी उपस्थित होते.
