Breaking News

मनोज जरांगे पाटील यांचा निर्वाणीचा इशारा, आरक्षण मिळेल नाही तर अंत्ययात्रा निघेल… सरकारला दिली चार दिवसाची मुदत

जालना येथील आंतरवली सराटा गावात मराठा आरक्षण प्रश्नी उपोषण आंदोलनास बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची महायुती सरकारच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. यावेळी मनोज जरांगे पाटील आपल्या म्हणण्यावर ठाम असल्याचं दिसून आलं तर चार दिवसात मराठा आरक्षणाचा जीआर घेऊन या असे शिष्टमंडळाला मनोज जरांगे पाटील यांनी ठणकावून सांगितले. सरकारच्या शिष्टमंडळात ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे,माजी मंत्री अर्जून खोतकर, तसेच राष्ट्रवादीचे राजेश टोपे आदी होते.

यावेळी शिष्टमंडळाला मनोज जरांगे पाटील यांनी मी चार दिवस वाट पाहणार जीआर घेऊन या, आम्ही ओबीसीच आहोत, पण ते आम्हाला समजत नाहीत. ओबीसी समाज अंगावर येणार नाही. त्यामुळे आम्हाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्या. माझ्यावर दबाव आणू नका, असं शिष्टमंडळाला सांगितले.

ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करताना आंदोलन मागे घेण्याची विनवणी केली. जीआर एका दिवसात निघणार नाही त्याकरीता महाजन यांनी ३० दिवसांची मुदत मागितली. पण, मनोज जरांगे पाटील आपल्या मतावर ठाम राहत सरकारला चार दिवसांचा वेळ दिला. मराठा समाजासाठी माझी मरायची तयारी आहे. तुम्हाला आणखी किती वेळ द्यायचा आहे तो घ्या मात्र आरक्षण मिळत नसेल तर मला असच मरु द्या. आरक्षण मिळेल अन्यथा माझी अंत्ययात्रा निघेल. जगलो तर तुमचा आणि मेलो तर समाजाचा, अशी निर्वानीची भाषा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाला केली.

मराठ्यांची पोरं आत्महत्या करत आहेत. आम्ही संयमाने चाललो आहोत, पण तुम्ही आमची डोकी फोडत आहात. आमचा अंत पाहू नका. मी तुम्हाला आणखी चार दिवस देतो. भरती जवळ आली आहे. लाखो लोक आमची बाहेर राहत आहेत. मी समाजाला शब्द दिलेला आहे. त्यामुळे जीआर काढा तेव्हाच मी उपोषण मागे घेईन, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर एक महिन्याचा वेळ कशाला हवा? ४ दिवसांचा वेळ पुरेसा आहे असे सांगत उपोषणावर ठाम असल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.

साठ वर्ष आमची जात बाहेर ठेवली. ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवली आहे, पण आम्हाला आतमध्ये घेतलेले नाही. सरकारची फक्त इच्छाशक्ती हवी आहे. अहवाल आला आहे तर पोरांचं कल्याण करा,असं आवाहन त्यांनी सरकारच्या शिष्टमंडळाला केले. गिरीश महाजन यांच्या शिष्टमंडळातील इतर नेत्यांनी मनोज जरांजे यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला जरांगे यांनी आंदोलन इतकं ताणू नये, असं ते म्हणाले परंतू जरांगे आपल्या मतावर ठाम रहात त्यांनी सरकारला चार दिवसाची मुदत दिली.

Check Also

६२ वसतिगृहे या जिल्ह्यांमध्ये सुरु करण्यास सरकारची मान्यता

सामाजिक न्याय विभागांतर्गत स्व.गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेतून ऊसतोड …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *