Breaking News

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील कृषी, जलसंपदा आणि जमिनींशी संबधित इतर महत्वाचे निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थित झालेल्या बैठकीत घेतले निर्णय

अमरावती जिल्ह्यात मासोदला लिंबूवर्गीय फळांसाठी सिट्रस इस्टेट

राज्यात लिंबुवर्गीय फळांच्या संशोधनाला बळ देण्यासाठी लिंबुवर्गीय फळपिकांसाठी अमरावती जिल्ह्यातील मासोद (ता. चांदूर बाजार) येथे “सिट्रस इस्टेट” तयार करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात संत्रा-मोसंबी या फळपिकांचे क्षेत्र विदर्भात १.३४ लाख हेक्टर इतके आहे. संत्र्याचे आरोग्यदायी गुणधर्म पाहता अधिकाधिक उत्पादने घेणे व त्यावर प्रक्रिया करणे गरजेचे आहे. मात्र या भागातील शेतकऱ्यांना कमी उत्पादकता, जुने तंत्रज्ञान, पारंपरिक सिंचन, यांत्रिकीकरणाचा अभाव अशा अडचणींना तोंड द्यावे लागते. सिट्रस इस्टेटच्या माध्यमातून निर्यातक्षम नवीन वाणांचे उत्पादन शक्य होऊ शकेल. तसेच शास्त्रोक्त पद्धतीने फळबागा विकसित होऊ शकतील.
मासोद ठिकाणी नव्याने सुविधा निर्माण करण्यासाठी रुपये १२ कोटी ५० लाख एवढी तरतूद उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. “सिट्रस इस्टेट” स्थापन करण्याकरीता लागणारे मनुष्यबळ प्रतिनियुक्ती व बाह्य स्त्रोताद्वारे कंत्राटी पध्दतीने भरण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

बुलढाणा येथे शासकीय कृषि महाविद्यालय

बुलढाणा येथे शासकीय कृषि महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात या महाविद्यालयाची घोषणा केली होती.

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला याअंतर्गत ६० विद्यार्थी क्षमतेचे हे महाविद्यालय या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात येईल. यासाठी ४३ पदे निर्माण करण्यात येतील. बुलढाणा जिल्हयात एकही शासकीय कृषि महाविद्यालय नाही. याठिकाणी महाविद्यालय झाल्यास ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शेतीविषयक तज्ज्ञ प्रशिक्षक म्हणून काम करता येईल. तसेच स्वयंरोजगारावर आधारित कृषि उद्योग उभारण्यास मदत होईल. यासाठी वेतनासह इतर खर्चासाठी १४६ कोटी ५४ रुपयांच्या तरतूदीस देखील मान्यता देण्यात आली.
………………….
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा;
विदर्भातील जिल्ह्यांचा समावेश
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा कार्यान्वित करून, त्यामध्ये विदर्भातील ऊर्वरित पाच जिल्हयांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ६ हजार कोटी रुपये खर्च येईल.

या प्रकल्पास डॉलर्स विनिमय दरामधील फरकामुळे अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. आता या प्रकल्पाचा खर्च ५ हजार ४६९ कोटी रुपये इतका होणार आहे. या प्रकल्पाच्या ४ हजार कोटींच्या मुळ किंमतीमध्ये डॉलर्सच्या वाढत्या दरामुळे ६९० कोटी रुपये वाढ झाली आहे. यातील ४८३ कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून मिळणार आहेत. तसेच उर्वरित प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ७७९ कोटी रुपये असा १ हजार ४६९ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे.

विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येईल. यासाठी कृषि विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गाव निवड समिती स्थापन करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ४ हजार ६८२ गावे, जळगाव जिल्ह्यातील ४६० गावे, नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील १४२ अशा एकूण ५ हजार २२० गावांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येतो.

—–०—–

औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) येथे मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे
भव्य स्मारक, १०० कोटींची तरतूद

औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर) येथे मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे भव्य स्मारक उभारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हे स्मारक शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी, छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालयाच्या समोर, विश्वासनगर लेबर कॉलनी येथे उभारण्यात येईल. यासाठी लागणाऱ्या १०० कोटी रुपयांच्या खर्चास देखील मंजूर देण्यात आली.

या शिवाय मराठवाडा मुक्तीसंग्रामाचे अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात आयोजित करावयाच्या कार्यक्रमांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याकरिता ५० लाख रुपये, या प्रमाणे ४ कोटींच्या आराखड्यास देखील मंजूरी देण्यात आली.

—–०—–
पूर रोखण्यासाठी नद्यांमधील गाळ काढणार
राज्यात पुरामुळे मोठे नुकसान टाळण्यासाठी नद्यांमधील गाळ व वाळू तसेच राडा-रोडा बाहेर काढण्याबाबत स्वतंत्र धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पूर प्रवण क्षेत्रात शहरांमधून वाहणाऱ्या नद्यांमुळे पुराचा तडाखा बसतो. यापुर्वी २००५, २००६ व २०११, २०१९ व २०२२ मध्ये विविध शहरांमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती. या पुराला रोखण्यासाठी नदी पात्रात गाळामुळे निर्माण झालेली बेटे, राडा-रोडा, वाळू मिश्रीत गाळ काढण्यासाठी आता जलसंपदा विभाग, नगरविकास आणि महसूल विभाग कार्यवाही करेल. यासाठी राज्यातील १ हजार ६४८ किमी लांबीच्या नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवण्यात आली असून, त्या नुसार कार्यवाही केली जाणार आहे. या कामासाठी ६ हजार ३४ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

—–०—–

भूखंडाच्या हस्तांतरणाबाबत अनर्जित रकमेसाठी सुधारित धोरण

शासनाने दिलेल्या जमीन किंवा भुखंडाच्या हस्तांतरणाबाबत आकारावयाच्या अनर्जित रकमेसाठी एकत्रित सुधारित धोरण राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अनर्जित उत्पन्नाची रक्कम निश्चित करून ती संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी वेळोवेळी आदेश, शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रके प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.जमिनीची विक्री परवानगी किंवा हस्तांतरण नियमानुकूल करताना आकारावयाच्या अनर्जित उत्पन्न किंवा नजराणा रक्कमेत आता पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल.

कृषी ते कृषी हस्तांतरण किंवा वापरात बदल: पूर्व परवानगीने ५० टक्के, परवानगीशिवाय ६० टक्के.

कृषी ते अकृषिक : पूर्व परवानगीने ६० टक्के, परवानगीशिवाय ७५ टक्के.

अकृषिक जमीन ते पूर्वीच्याच वापरासाठी हस्तांतरण : पूर्व परवानगीने ५० टक्के, परवानगीशिवाय ६० टक्के.

अकृषिक जमिनीच्या वापरात बदलास परवानगी : पूर्व परवानगीने ६० टक्के, परवानगीशिवाय ७५ टक्के.

अनर्जित रकमेची आकारणी करून पूर्व परवाणगी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील, तर हस्तांतरण आणि वापरातील बदल पूर्व परवानगीने न केल्यास अशी प्रकरणे नियमानुकूल करण्यासाठी राज्य शासने सक्षम प्राधिकारी असेल.

—–०—–
राज्यात विविध सात ठिकाणी न्यायालये

राज्यात विविध सात ठिकाणी न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुखेड (जि. नांदेड), उमरखेड (जि. यवतमाळ), चिखलदरा (जि. अमरावती) आणि महाड (जि.रायगड), हरसूल (जि. नाशिक), वरूड (जि. अमरावती), फलटण (जि. सातारा) येथे विविध न्यायालये स्थापन करण्यात येतील.
मुखेड येथे जोड न्यायालयाऐवजी नियमित स्वरुपात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १३ पदे नव्याने व ३ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त करण्यात येतील.
उमरखेड येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन करण्यात येईल. यासाठी १६ पदे नव्याने व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त करण्यात येतील. याशिवाय उमरखेड येथील सहाय्यक सरकारी वकील कार्यालयात दोन पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील.

चिखलदरा येथे ग्राम न्यायालय स्थापन करण्यात येऊन, एकूण ७ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. महाड येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्यात येऊन १६ नियमित व ४ बाह्य यंत्रणेद्वारे पदे नियुक्त करण्यात येतील. हरसूल येथे ग्राम न्यायालयासाठी ५ नियमित पदे निर्माण करण्यात येतील. वरूड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी १९ नियमित पदे व ५ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी २४ पदे निर्माण करण्यात येतील. फलटण येथे देखील १९ नियमित पदे व ५ बाह्य यंत्रणेद्वारे अशी २४ पदे निर्माण करण्यात येतील.

—–०—–
राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये अद्ययावत उत्कृष्टता केंद्र

राज्यातील शासकीय, अशासकिय अभियांत्रिकी, औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालये व तंत्र निकेतनांमध्ये अद्ययावत उत्कृष्टता केंद्र – सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उद्योग-धंद्यांशी समन्वय वाढवणे व रोजगार निर्मितीस मदत होईल.

पुण्यातील सीओईपी तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, मुंबईचे व्हिजेटीआय, नागपुरचे शासकीय अभियांत्रिकी, छत्रपती संभाजी नगरचे शासकीय औषध निर्माण शास्त्र, कराडचे शासकीय औषद निर्माण शास्त्र, छत्रपती संभाजी नगरेच शासकीय अभियांत्रिकी, अमरावती आणि यवतमाळचे शासकीय अभियांत्रिकी, पुणे जिल्हयातील अवसरी येथील शासकीय अभियांत्रीकी व संशोधन महाविद्यालय आणि कोल्हापुरचे शासकीय तंत्रनिकेतन या ठिकाणी उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यात येतील. यासाठी ५३ कोटी ६६ लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. या केंद्रामध्ये आवश्यक ती साधनसामुग्री उपलब्ध करून देण्यात येईल. उद्योग आणि संशोधन संस्थांकडून आर्थिक सहभाग देखील घेण्यात येईल. उद्योग-धंद्यातील तज्ज्ञ व नामांकित संस्थातील प्राध्यापकांची सल्लागार समिती देखील नियुक्त करण्यात येईल. तीन वर्षांकरिता ही केंद्रे स्थापन करण्यात येतील.

—–०—–

सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या क्लस्टरमधील पायाभूत सुविधांसाठी सिडबीशी सहमती करार

सीडबी क्लस्टर डेव्हलपमेंट फंड (एससीडीएफ) योजनेंतर्गत सूक्ष्म, लघु, व मध्यम उद्योगांकरिता पायाभूत सुविधासाठी प्रकल्प राबविण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच त्यासाठी वित्त विभाग आणि सिडबी यांच्यात सहमती करारनामा (एमओए) करण्याकरिता देखील आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सिडबीद्वारे नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या धर्तीवर हा फंड स्थापन करण्यात आला आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती या योजनेचे संनियत्रण करेल.

या योजनेंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र (एमएसएमई), यंत्र व साहित्य, सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, प्रशिक्षण केंद्र, संशोधन केंद्र, शीतसाखळी सुविधा, मार्केट यार्ड, गोदाम, वेअर हाऊस, एमएसएमई क्षेत्रातील व या क्षेत्राला जोडणारे रस्ते, पूल अशा प्रकल्पांसाठी कर्ज घेता येणार आहे. उद्योगांच्या पायाभूत प्रकल्पांच्या सामूहिक विकासासाठी सुविधा निर्माण करण्यास राज्य शासन प्रायोजित संस्थांना कर्ज पुरवठा करण्यात येणार आहे. औद्योगिक आणि कृषी संलग्न क्षेत्राकरिता ९५ टक्के, सामाजिक क्षेत्राकरिता ८५ टक्के आणि रस्ते, पूल यांच्या उभारणीसाठी ८० टक्के मर्यादेत कर्ज पुरविण्यात येणार आहे.

—–०—–

जालना-जळगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेसाठी ३ हजार ५५२ कोटी

जालना-जळगाव या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी ३५५२ कोटी खर्चास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हा रेल्वे मार्ग प्रकल्प जालना-राजूर-सिल्लोड-अजिंठा-जळगाव असा असून मराठवाड्यातील जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र असलेल्या अजिंठा लेणी तसेच पवित्र तिर्थक्षेत्र असलेले राजूर गणपती यांना जोडणारा आहे. मराठवाड्याला थेट मुंबई- दिल्ली- कोलकता या महत्वाच्या मार्गाशी जोडणाऱ्या या मार्गाच्या उभारणीला गती देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. जालना-जळगाव या 174 किमी लांबीच्या प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्के खर्च म्हणजेच 7 हजार 105.43 कोटींपैकी 3 हजार 552.715 कोटींचा हिस्सा असणार आहे. यामध्ये जमिनीची किंमत (शासकीय जमीन अथवा इतर जमीन) अंतर्भुत असणार आहे. हा प्रकल्प केंद्रीय रेल्वे विभागामार्फत राबविण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

राज्यात ९ नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये; ४ हजार ३६५ कोटींची तरतूद

राज्यात नऊ जिल्ह्यांमध्ये नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व त्यांना संलग्न ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पालघर, ठाणे (अंबरनाथ), जालना, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, वर्धा, भंडारा आणि गडचिरोली या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नसणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात येईल. अमरावती आणि वर्धा येथील महाविद्यालयासाठी जागा कालातंराने निश्चित करण्यात येईल. सध्या २३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून, त्यांच्या प्रवेश क्षमता ३ हजार ७५० विद्यार्थी इतकी आहे. महाराष्ट्रात प्रति एक हजार लोकसंख्येमागे ०.७४ इतके डॉक्टरांचे प्रमाण आहे. तर देशपातळीवर हे प्रमाण ०.९० इतके आहे.
या नऊ महाविद्यालयांसाठी ४ हजार ३६५ कोटी ७२ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
—–०—–
दीनदयाळ अंत्योदय योजना आता १४३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये

केंद्र शासनाच्या दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान १५३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सध्या, २५९ शहरांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेमध्ये सामाजिक अभिसरण संस्था विकास, स्वयं रोजगार कार्यक्रम, कौशल्य प्रशिक्षणाद्वारे रोजगार, नागरी पथविक्रेत्यांना सहाय्य, नागरी बेघरांना निवारा ही कामे करण्यात येतील. अहमदनगर, अकोला, अमरावती, छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद), बीड, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदीया, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, नागपूर, नांदेड, नंदूरबार, नाशिक, उस्मानाबाद, पालघर, परभणी, पुणे, रायगड, सांगली, सातारा, सिंधुदूर्ग, सोलापूर, ठाणे, वर्धा, वाशिम व यवतमाळ या जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ही योजना राबविण्यात येईल.

—–०—–

गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस मान्यता

औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातील गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यापूर्वी या योजनेचे नाव ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना भाग-३ असे होते.

गंगापूर तालुक्यातील ४० गावांतील १० हजार हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचन पद्धतीने भिजवण्यात येणार आहे. यासाठी ६९३ कोटी १८ लाख रुपये इतक्या खर्चा देखील मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात अध्यादेश काढण्यात येईल.

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या सर्वसाधारण किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यात अडचणी येतात. यामुळे ७ हजारांहून अधिक सदस्य निवडून येऊनही अपात्र ठरले आहेत, किंवा ठरवले जाऊ शकतात, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–

पाकिस्तानने पकडलेल्या मच्छिमारांच्या कुटुंबियांना उदरनिर्वाहासाठी मदत

पाकिस्तानने त्यांच्या सागरी हद्दीत पकडलेल्या महाराष्ट्रातील मच्छिमारांच्या कुटुंबियांना तीनशे रुपये प्रतिदिवस देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

पाकिस्तानकडून अटक झालेल्या या मच्छिमार खलाशांना अटक झालेल्या दिवसापासून तीनशे रुपये प्रतिदिवस ही आर्थिक मदत करण्यात येईल. हा लाभ मिळण्यासाठी पात्र कुटुंबाचा दाखला, संबंधित ग्रामपंचायत किंवा तलाठी, तहसिलदार यांच्या सही शिक्क्याने सादर करणे आवश्यक आहे. मच्छिमारांच्या अटकेमुळे त्यांचे कुटुंब निराधार होते. अशा स्वरुपाची सहायता करण्याची योजना गुजरात मध्ये सुरु असल्याने, महाराष्ट्रात देखील हा निर्णय घेण्यात आला.

—–०—–

महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक, २०२३ च्या प्रारुपास मान्यता

महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२३ च्या प्रारुपास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केंद्रीय वस्तू व सेवाकर अधिनियम, २०१७ मध्ये Finance Act, 2023 अन्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. केंद्रीय वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ व महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर कायदा, २०१७ यातील तरतुदींमध्ये एकसुत्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायदा, २०१७ यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र वस्तू व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक, २०२३ च्या प्रारुपास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विधेयकामध्ये महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ यामधील एकूण २२ कलमे आणि एक अनुसूची यामध्ये सुधारणा प्रस्तावित आहे.

या सुधारणांमुळे करदाते आणि वस्तू व सेवा कर विभाग यांच्यामध्ये उद्भवणाऱ्या अडचणी कमी होण्यास मदत होणार आहे. सेवाकर कार्यपध्दतीचे सुलभीकरण होऊन करदात्यांचे हित साधले जाणार आहे. तसेच याद्वारे वस्तू व सेवा कर अपिल न्यायाधिकरणाबाबत सुधारणा प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत.

—–०—–
राज्यात खासगी पशु वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता

राज्यात पशु, दुग्ध आणि मत्स्य व्यवसायात अधिक प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता लक्षात घेऊन, खासगी पशु वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संदर्भात महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम, १९९८ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल व अध्यादेश काढण्यात येईल. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पशुधन आहे. मात्र पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात तांत्रिक आणि व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे कायमस्वरुपी विनाअनुदानित खासगी महाविद्यालय स्थापन करण्याची मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येत होती. सध्या नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांच्या अंतर्गंत १० महाविद्यालयांमधून ५५७ पदवी आणि २१६ पदव्युत्तर इतकी प्रवेश क्षमता आहे. या महाविद्यालयांचा आर्थिक भार राज्य शासनावर आहे.

—–०—–
पिंपरी-चिंचवड येथे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची पदे

पिंपरी-चिंचवड येथे अपर पोलिस आयुक्त व पोलीस उपआयुक्तांची दोन अशी एकूण तीन पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात वेगाने होणारे शहरीकरण, औद्योगीकीकरण, वाढत्या वाहन संख्येमुळे दुर्घटना, गुन्हेगारीतील वाढ यामुळे कामाची व्याप्ती वाढलेली असल्याने, हा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
पर्यटन उपविभागासाठी उप सचिव

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या पर्यटन उपविभागासाठी उप सचिव पद निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागासाठी ५४ पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून, याविभागात कामकाज वाढल्यामुळे हे नवीन पद निर्माण करण्याची गरज आहे.

Check Also

राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्रासाठी मागितल्या या गोष्टी, पण पंतप्रधान मोदींकडून साधा उल्लेखही नाही

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर काँग्रेस विसर्जित करावी असा सल्ला महात्मा गांधींनी दिला होता. त्यानुसार काँग्रेस विसर्जित झाली …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *