राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबईसाठी घेतले हे निर्णय मुंबईतील रस्ते प्रकल्पांना स्वा. सावरकर आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव तर जेजेला विद्यापाठीचा दर्जा

वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नाव
वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू असे नाव देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
११ हजार ३३२ कोटी रुपये खर्चाचा हा सागरी सेतू ९.६ किमीचा असा असून तो आठपदरी आहे. तसेच याला ७.५७ किमी जोड रस्ता असेल. डिसेंबर २०२६ पर्यंत हा सागरी सेतू पूर्ण होईल.

—–०—–
एमटीएचएलचे अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी-न्हावा-शेवा अटल सेतू नामकरण
शिवडी ते न्हावा-शेवा या मुंबई पारबंदर प्रकल्प एमटीएचएलचे अटलबिहारी वाजपेयी स्मृती शिवडी-न्हावा-शेवा अटल सेतू असे नामकरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
हा प्रकल्प ९५ टक्के पूर्ण झाला असून, डिसेंबर २०२३ पर्यंत वाहतुकीस खुला करण्यात येणार आहे. भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताला एक दूरदर्शी, विकसित आणि मजबूत राष्ट्र म्हणून ओळख मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यांच्या कार्यास अभिवादन करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
मुंबई मेट्रो-३ मार्गासाठी धारावीचा भूखंड
मुंबई मेटो लाईन- ३ या प्रकल्पाची मार्गिका धारावी येथून जाणार असून, त्याकरिता येथील ३ हजार ३०८ चौरस मीटर इतका भूखंड एमएमआरडीएकडे हस्तांतरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या मार्गावरील धारावी स्थानकाकरिता एमएमआरडीएला या जमिनीचा तात्पुरत्या स्वरुपात ताबा देण्यात आला होता. त्यानंतर हा ताबा मुंबई मेट्रो रेल्वेस देण्यात आला. त्यासाठी धारावी महसूल विभागातील भूकर क्र.३४३ (पै) मधील ३ हजार ३०८ चौ.मी. इतकी जागा मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन यांना कायमस्वरुपी नाममात्र दराने ३० वर्षाच्या भाडेपट्टा तत्त्वावर देण्यात येईल. याठिकाणी मेट्रो स्थानकासाठी आवश्यक अशा उपकरणे व सुविधा उभारण्यात येणार आहेत.
…………………
सर जे.जे. कला आणि वास्तुशास्त्र महाविद्यालयास
आता अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा
मुंबईतील सर जे.जे. कला महाविद्यालय, उपयोजित कला महाविद्यालय आणि वास्तुशास्त्र महाविद्यालय अशा तीनही शासकीय महाविद्यालयांचे मिळून डी-नोव्हो प्रकारांतर्गत अभिमत विद्यापीठ स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या महाविद्यालयांतील वैशिष्ट्यपूर्ण अभ्यासक्रम पाहता येथील शिक्षणाचा विकास करून त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांना व्हावा म्हणून १९ मार्च २०२० विद्यापीठ अनुदान आयोगास कला संचालनालयाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानुसार इरादापत्र प्राप्त झाले असून, अशा प्रकारचे देशातील पहिलेच अभिमत विद्यापीठ असणार आहे. या संदर्भामध्ये मुंबई विद्यापीठाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. विजय जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सने आपला अहवाल सादर केला होता. या विद्यापीठासाठी ५० कोटी ३७ लाख ९० हजार ८०० अशा वेतन व इतर अत्यावश्यक खर्चास देखील आज मान्यता देण्यात आली.
………………………………….

हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्यासाठी २१० कोटी
राज्यात ७०० ठिकाणी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी पुरवणी मागण्यांद्वारे २१० कोटी १ लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास येईल. सध्या असे दवाखाने मुंबईत १५५ ठिकाणी सुरु आहेत. त्यातून ७ लाख ४३ हजार ५७० रुग्णांना सेवा देण्यात आली आहे.
येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणी मांडण्यात येईल. या योजनेसाठी पुढील चार वर्षांसाठी लागणाऱ्या निधीची देखील तरतूद करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवरच संपूर्ण राज्यात हे दवाखाने सुरु करण्यात येतील. या दवाखान्यांसाठी वैद्यकीय अधिकारी व इतर कर्मचारी, औषधे, चाचण्या, संगणकीय सामुग्री, ५०० चौ.फु. जागा आणि फर्निचर तसेच वैद्यकीय अधिकारी, अधिपरिचारिका, औषध निर्माण अधिकारी, सफाई कर्मचारी व अटेंडंट देखील उपलब्ध करून देण्यात येतील.
या दवाखान्यांमधून ३० प्रकारच्या चाचणी करण्यात येतील. दवाखान्याची वेळ दुपारी २ ते रात्री १० अशी असेल.

………………………….

संजय गांधी, श्रावणबाळ योजनेतील निवृत्तीवेतनात वाढ
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेत दरमहा पाचशे रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या दोन्ही योजनांत सध्या एक हजार रुपये इतके मासिक अर्थसहाय्य करण्यात येते. आता त्यात पाचशे रुपये वाढ झाल्याने ते दिड हजार रुपये इतके होईल. एक अपत्य असलेल्या विधवा लाभार्थींना सध्या १ हजार १०० तर दोन अपत्ये असलेल्या लाभार्थींना १ हजार २०० इतके मासिक अर्थसहाय्य देण्यात येते. यात अनुक्रमे ४०० रुपये व ३०० रुपये अशी वाढ देखील करण्यात आली आहे. सध्या या दोन्ही योजनांत मिळून ४० लाख ९९ हजार २४० लाभार्थी आहेत. निवृत्तीवेतनात वाढ झाल्यामुळे २ हजार ४०० कोटी रुपये अतिरिक्त तरतुदीस देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
……………………….

कोट्यवधी असंघटीत कामगारांसाठी स्वतंत्र कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना
राज्यातील कोट्यवधी असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्यासाठी असंघटीत कामगार कल्याण महामंडळ आणि त्याच्या अंतर्गत व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रनिहाय ३९ आभासी मंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

असंघटीत कामगारांची संख्या मोठी आहे. अशा कामगारांसाठी उद्योग व व्यवसाय निहाय वेगवेगळी कामगार कल्याणकारी मंडळे स्थापन करण्याची मागणी होत असते. या सर्व कामगारांना सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजना मिळाव्यात यासाठी त्यांची नोंदणी व त्यांच्या कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता, निधीची तरतूद व त्यांचे वितरण करण्याकरिता महामंडळ स्थापन करण्याची गरज होती. त्यानुसार हे महामंडळ ३९ उद्योग व ३४० व्यवसायांतील कामगारांसाठी काम करेल. यासाठी ३९ आभासी मंडळे तयारी केली जातील. यासाठी नियामक मंडळ व कार्यकारी मंडळ असेल. नियामक मंडळाचे मुख्यमंत्री अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील. तर कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष कामगार मंत्री असतील. असंघटीत कामगार कल्याण महामंडळाचे सर्वसमावेशक पोर्टल तयार करण्यात येईल. या पोर्टलद्वारेच ३९ आभासी मंडळ आणि त्यातील व्यवसाय निहाय कामगारांची नोंदणी केली जाईल.

मंत्रिमंडळ बैठकीत या महामंडळाकरीता अधिनियम व नियम तयार करण्यासाठी निर्देश देण्यात आले. महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण महामंडळाने सुचविलेल्या योजना तसेच आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने सुचविलेल्या ९ विशेष क्षेत्रामधील योजना राबविण्यात येतील. त्यातील कामगारांच्या पाल्यांसाठी शैक्षणिक अर्थसहाय्य, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत समावेश नसलेल्या आजारासाठी आरोग्य विमा योजना, गृहकर्ज योजना, कृत्रिम अवयव अर्थसहाय्य, अंत्यविधी अर्थसहाय्य, आपत्ती काळातील अर्थसहाय्य अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना यांचा समावेश असेल.