बीडीडी चाळ पुनर्विकासासाठी झोपडीधारक, स्टॉलधारक यांची पात्रता निश्चित राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

मुंबईतील बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पांतर्गत बीडीडी चाळ परिसरातील अनिवासी झोपडीधारक, स्टॉलधारक यांची पात्रता निश्चित करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मुंबईतील वरळी, नायगाव, ना.म. जोशी मार्ग व शिवडी येथे एकूण २०७ चाळी आहेत. या चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये एकूण १५ हजार ५८४ भाडेकरूंचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. सक्षम प्राधिकारी यांच्या मार्फत १ जानेवारी २००० पूर्वीच्या अनिवासी झोपडीधारक, स्टॉलधारकांची पात्रता पुरव्यांच्या आधारे निश्चित करण्यात येणार आहेत.

मुंबई महापालिकेची दंड पावती, मुंबई महापालिकेची सर्व्हे पावती, मुंबई महापालिकेने स्टॉलधारकाला दिलेली नोटीस, मुंबई जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्टॉलधारकाला दिलेली नोटीस, मुंबई विकास विभाग चाळीचे संचालक अथवा व्यवस्थापक यांची दंड पावती, मुंबई विकास विभाग चाळीचे संचालक अथवा व्यवस्थापक यांच्या कार्यालयीन अभिलेख्यातील स्टॉल नियमित केलेल्या आदेशाची प्रत या सहा पैकी कोणतेही तीन पुरावे ग्राह्य धरण्यात येतील. किंवा बी.डी.डी. चाळ परिसरातील शासनाने नियमित केलेल्या २५७ अनिवासी झोपडीधारक/ स्टॉलधारक यांच्या व्यतिरिक्त यापुढे सन १९९५ पूर्वीचे पुरावे तपासून जे अनिवासी झोपडी/ स्टॉल शासनाकडून नियमित केले जातील, त्यांची पुनर्विकासाअंती पर्यायी पुनर्विकसित गाळा/ स्टॉल मिळण्यासाठी पात्रता निश्चित करतांना देखील सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून वरिलप्रमाणे पुरावे विचारात घेण्यात येतील.