शिंदे गटाचा घरचा आहेर, कांद्यामुळे दिल्लीतील सरकार गेलं तर सरकारही हलतं त्यामुळे… शिंदे गटाच्या संजय शिरसाटांनी करून दिली काँग्रेस सरकारच्या काळातील गोष्टीची आठवण

काही वर्षापूर्वी दिल्लीतील राज्य सरकार आणि काँग्रेसचे सरकार कांद्याच्या वाढत्या किंमतीवरून सत्तेतून पाय उतार व्हावं लागले. तर कोरोना काळापासून देशासह राज्यातील जनतेला सातत्याने महागाईच्या प्रश्नाला सामोरे जावे लागले. या पार्श्वभूमीवर तसेच कांद्याच्या प्रश्नावर देशातील जनता आणि शेतकरी यांचा रोष किती मोठा असतो याचे ढळढळीत उदाहरणच शिंदे गटाच्या आमदाराने मोदी सरकार आणि भाजपाला राज्यातील भाजपाप्रणित शिंदे सरकार आणि केंद्रातील मोदी सरकारला घरचा आहेर देत दिले.

दिल्लीतील काँग्रेसच्या स्वर्गीय नेत्या शीला दिक्षीत या मुख्यमंत्री असताना आणि भाजपाचे मदनलाल खुराणा यांचे मुख्यमंत्री असताना कांद्याच्या वाढत्या किंमतीवरून सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यामुळे कांदा प्रश्न हा जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्याचे सामोरे आले.

तरीही केंद्रातील मोदी सरकारकडून टोमॅटोच्या प्रश्नी हस्तक्षेप करून जनता आणि शेतकऱ्य़ांना दिलासा दिला नाही. त्यातच कांद्याच्या वाढत्या उत्पादनामुळे आणि अपुऱ्या पावसामुळे टोमॅटोची परिस्थिती कांदा उत्पादनाची होऊ नये या उद्देशाने कांदा निर्यातीवर चक्क ४० टक्के कर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परिणामी कांद्याचे दर वाढण्याऐवजी राज्यातील कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली. त्यामुळे विविध शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या संघटनांकडून शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्यास सुरुवात झालेली असतानाच कांदा निर्यातीवर ४० टक्के का लावण्यात आला असा सवाल उपस्थित करत हे निर्यात शुल्क रद्द करण्याची मागणी करण्यात येऊ लागली.

यापार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत राज्यातील २ लाख टनाचा कांदा नाफेड मार्फत खरेदी करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिल्याचे सांगितले.

तर शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी एका खाजगी वृत्त वाहिनीशी बोलताना म्हणाले, केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केलं आहे. याचा महाराष्ट्रातल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे. परिणामी संतप्त शेतकरी आंदोलन करू लागला आहे. याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी राज्यातले महायुतीचे नेते केंद्र सरकारमधील मंत्र्यांशी सातत्याने चर्चा करत आहेत. याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज (२२ ऑगस्ट) केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांची भेट घेतली. तर दुसऱ्या बाजूला जपान दौऱ्यावर असलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही कांद्याच्या प्रश्नावर सक्रीय झाले आहेत. फडणवीस यांनी जपानहून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी फोनवर दीर्घ चर्चा केली. तसेच पियुष गोयल यांच्याशीही बातचीत केली.

शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे प्रवक्ते आणि आमदार संजय शिरसाट म्हणाले की, राज्यातल्या कांद्याचा प्रश्न गंभीर असल्याचं वक्तव्य केलं आहे. सरकारने दर वेळेला शेतकऱ्याला गृहित धरू नये. शेतकरी पेटून उठेल तेव्हा सगळे अडचणीत येतील. याच कांद्यामुळे दिल्लीचं सरकार पडलं. कांद्यामुळे काँग्रेसचं सरकार गेल्याचं आपण सगळ्यांनी पाहिलं आहे. कांद्यामुळे केंद्रातलं सरकारही हलतं हे याआधी आपण बघितलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याला कधीच गृहित धरायचं नाही. त्याउलट शेतकऱ्याचा सन्मान कसा करता येईल ते पाहावं.

संजय शिरसाट यांनी कांदा प्रश्नावर राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांनी केलेलं वक्तव्य चुकीचं होतं असंही सांगत शेतकरी अडचणीत असताना दादा भुसे यांच्यासारख्या व्यक्तीकडून असं वक्तव्य येऊ नये असा शाहजोगपणाचा सल्लाही दिला.