मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, नाफेड मार्फत शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करणार… अडचणीत असलेल्या प्रत्येकाच्या मागे सरकार खंबीरपणे उभे राहणार

मागील काही दिवसांपासून देशासह राज्यात कमी पावसामुळे कांद्याचे दर वाढून त्याचा फटका सरकारला बसू नये म्हणून या उद्देशाने कांदा निर्यातीवर सरसकट ४० टक्क्याचा कर लावण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. या निर्णयाच्या विरोधात राज्यातील विविध शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी आणि शेतकऱ्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन सुरु केले. यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळावा या उद्देशाने शेतकऱ्यांचा कांदा नाफेड मार्फत खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्याता आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

कांदाप्रश्नावरून शेतकऱ्यांकडून केंद्र सरकारच्या विरोधात सातत्याने विरोध व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे बिक्स देशांच्या बैठकीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जाण्याआधी शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा या उद्देशाने नाफेड मार्फत कांदा खरेदी घेतला.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, फेब्रुवारी महिन्यात देखील कांद्याच्या बाजारभावात घसरण झाली. तेव्हा कांदा उत्पादकांच्या मदतीला राज्य शासन धावून गेले होते. लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्रीझालेल्या शेतकऱ्यांना ३५० रुपये प्रती क्विंटल अनुदान जाहीर केले. एकूण ३ लाख ३६ हजार लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यात येत आहे असे स्पष्ट केले.

तसेच मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, कांदा साठवणीसाठी शीतगृहांची आवश्यकता आहे, असे झाल्यास साठवणुकीच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल. यासाठी तातडीने दोन तीन पर्यायांवर पणन विभागाने विचार करावा तसेच आवश्यकता भासल्यास खासगी कंपन्यांचा सहभाग घ्यावा असेही निर्देशही दिले.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, आज केंद्राने २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. २४१० रुपये प्रती क्विंटल अशा दराने कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे. हा दरही वाढून मिळावा तसेच २ लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त खरेदीची आवश्यकता भासल्यास ती देखील केंद्राने करावी अशी विनंती आपण केंद्राला केली आहे. साठवणूकीच्या व्यवस्थेमध्ये सुधारणा आणि वाढ करण्याची मागणी राज्य शासनातर्फे नाफेडला करण्यात आली आल्याचे सांगितले.
लासलगाव, मनमाड, आळेफाटा तसेच नाशिक जिल्ह्यातील इतर ठिकाणीही नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु देखील झाली आहे. शिवाय कांदा चाळी वाढवण्यात येत असून २ लाख मेट्रिक टनापेक्षाही अधिकचा कांदा खरेदी करण्यासंदर्भात नाफेडला विनंती केली आहे. केंद्राला निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबतही विनंती करण्यात येत आहे.

राज्य शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या अडी-अडचणीत धावून गेले आहे. प्रसंगी निकषाबाहेर जाऊन मदतही केली आहे. कांदा प्रश्नी देखील राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून आज सकाळीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांशी तसेच केंद्रीय गृह मंत्री यांच्याशी चर्चा झाली असल्याची माहिती दिली.

तर अजित पवार म्हणाले, आमचे प्राधान्य हे शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करणे हे आहे. त्यामुळे प्राथमिकतेनुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना विशेषतः कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देणे महत्वाचे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत करणे गरजेचे आहे.

यावेळी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने कमी हजेरी लावली आहे. त्याचा सामना शेतकऱ्यांनाही करावा लागत आहे, असा सवाल अजित पवार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विचारण्यात आला. त्यावेळी अजित पवार म्हणाले, शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे संकट येऊ नये म्हणून योग्य तो निर्णय घेऊ असे सांगितले.

त्यावर सगळे श्रेय कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांचे आहे का असा सवाल करण्यात आला. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, जो जो व्यक्ती अडचणी आहे त्या व्यक्तीच्या पाठीशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे आहे. तसेच ही श्रेय वादाची लढाई नसून हे सरकार म्हणून कलेक्टीव्ह निर्णय असल्याचे स्पष्ट आहे.