विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप, नाफेडमार्फत २ लाख टन कांदा खरेदीचा निर्णय? केवळ धुळफेक मुख्यमंत्री बैठका घातायेत आणि उपमुख्यमंत्री जपानमधून निर्णयाची घोषणा करतात, सरकार नेमके कोण चालवतंय ?

केंद्र सरकारने अचानक कांद्याचे निर्यात शुल्क ४० टक्के केल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करत बाजार बंद पाडले. शेतकऱ्यांचा संताप पाहून राज्यातील तिघाडी सरकारने धावाधाव करत नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. राज्यातील बाजारात मागील महिन्यात ११ लाख टन कांदा आला व या महिन्यात आतापर्यंत ६.५ लाख टन कांदा आला आहे आणि नाफेड मात्र केवळ २ लाख टन कांदा खरेदी करणार, हा निर्णय शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारा व धुळफेक करणारा आहे, अशी घणाघाती टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

यासंदर्भात बोलताना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, कांद्याला चांगला भाव मिळत आहे पाहून शेतकरी सुखावला होता पण शेतकऱ्याचे हे सुख भाजपा सरकारला बघवले नाही. निर्यात शुल्क वाढवून सरकारने कांद्याचा बाजार उठवला, कांद्याचे दर कोसळले, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही यातून निघत नाही. राज्य सरकारला शेतकऱ्याच्या नाराजीची व संतापाची कल्पना येताच जपान दौऱ्यावर असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाफेडमार्फत कांदा खरेदीचा निर्णय जाहीर केला, त्याचवेळी राज्याचे कृषी मंत्री दिल्लीत मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे कांदा प्रश्नी चर्चा करत होते, मग त्यांनीही नाफेडचा निर्णय जाहीर करुन टाकला. हे दोघे निर्णय जाहीर करत असताना मंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार मात्र दूरच राहिले. कांदा प्रश्नी नाफेडचा निर्णय जाहीर करण्यात सरकारमध्येच कुरघोडीचे राजकारण करण्यात आले.

राज्यातील भाजपाप्रणित शिंदे सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी काहीही देणेघेणे नाही. उन्हाळी कांद्याला भाव मिळाला नाही त्यावेळी राज्यातील व केंद्रातील भाजपा सरकारने काहीही निर्णय घेतला नाही. सरकारने ३५० रुपये अनुदानाचा निर्णय जाहीर केला पण ते अनुदानही अजून मिळालेले नाही. शेतमालाला भाव मिळत नाही, सरकारकडून मदत मिळत नाही, शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत पण शिंदे सरकार शेतकरी हिताचे निर्णय घेत नाही. शिंदे सरकारच्या काळात राज्यातील अन्नदाता उद्ध्वस्थ झाला, असेही विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.