सर्वोच्च न्यायालयः ठाकरे-शिंदे गटाच्या याचिकेतील इतर विषयांवर २१ तारखेपासून सुनावणी ठाकरे गटाच्या मागणीनुसार अद्याप न्यायालयाचा निर्णय नाही

शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी बंडखोरी केली. मात्र यातील पहिल्या १६ आमदारांच्या अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नबाम रेबिया खटल्याचा मुद्दा पुढे आला. तसेच या खटल्याच्या निकालाचा फेरविचार करण्यासाठी विद्यमान याचिका ७ सदस्यांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी सात सदस्यांच्या घटनापीठाने सुनावणी घ्यावी मागणी ठाकरे गटाने ५ सदस्यीय घटनापीठाकडे केली. मात्र तीन दिवसाच्या युक्तीवादानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्णय येण्याची अपेक्षा असतानाच आज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सदर याचिका ७ सदस्यीय खंडपीठाकडे पाठविण्याऐवजी या प्रकरणातील इतर विषयांवर मंगळवारी २१ फेब्रुवारीपासून सुनावणी नियमित घेण्यात येणार असल्याचे जाहिर केले.

आता गुणवत्तेच्या आधारावर ही सुनावणी होणार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. त्यामुळे सध्यातरी शिवसेनेच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर होणार असल्याचं स्पष्ट झालं.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर आज सुनावणी पार पडली. नबाम रेबिया प्रकरणाचा सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. पण, नबाम रेबियाचा संदर्भ आवश्यक आहे की नाही, हा मुद्दा खटल्याच्या गुणवत्तेसह विचारात घेतला जाणार आहे. त्यामुळे आता गुणवत्तेच्या आधारे मंगळवारी सुनावणी होणार आहे, असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

गुरुवारी झालेल्या सुनावणी शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तीवादा दरम्यान म्हणाले की, नबाम रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्याची गरज नाही. हा फक्त काथ्याकुट ठरेल. याला ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवाद केला.

कपिल सिब्बल म्हणाले, शिंदे गटाने २१ जून रोजी विधानसभेच्या उपाध्यक्षां विरोधात दिलेली अविश्वास नोटीस हा खोडसाळपणा आहे. नोटीस देण्यासाठी ठोस कारणही देण्यात आलं नाही. उपाध्यक्ष आमदारांना अपात्र ठरवतील असे केवळ गृहित धरून ही नोटीस बजावली होती. वास्तविक १६ आमदारांच्या अपात्रतेची नोटीस २३ जूनला काढली होती. त्यानंतर शिंदे गटाने नबाम रेबियाचा संदर्भ देत त्यावर स्थगिती आणली.