पायाभूत सोयीसुविधांच्या अनुदानासाठी धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शाळांना आवाहन १० ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खासगी अनुदानित, विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी अल्पसंख्याक विभागामार्फत सन २०२३-२४ साठी अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेंतर्गत शासनमान्य शाळांना अर्ज करण्यासाठी १० ऑगस्ट पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

या अनुदान योजनेसाठी इच्छूक शाळांकडून ७ ऑक्टोबर, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार अटी व शर्तीची पूर्तता करणाऱ्या शाळांचे विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये ७० टक्के व अपंग शाळामध्ये ५० टक्के विद्यार्थी हे अल्पसंख्याक समुदायातील असणे अनिवार्य आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र होण्यासाठी संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना शासनाकडून मान्यता मिळालेली असणे आवश्यक आहे.

स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा या योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत, असे मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी अर्ज करण्यास १० ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ

राज्यातील मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यात येते. सन २०२३-२४ या वर्षासाठी या योजनेअंतर्गत अर्ज स्वीकारण्यास १० ऑगस्ट २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

राज्यातील धर्मदाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत व मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रातील मदरशांनी विहीत नमुन्यातील अर्जासह परिपूर्ण अर्ज मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयास करावे. ज्या मदरशांना स्कीम फॉर प्रोव्हायडिंग क्वालिटी एज्युकेशन इन मदरसा (SPQEM) या पुरस्कृत योजनेअंतर्गत लाभ मिळाला आहे, अशा मदरशांना ही योजना अनुज्ञेय राहणार नाही, असे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.