मुंबई

देशातील वैशिष्ट्यपूर्ण अशा सुशासन नियमावली २०२३ ला आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिल्याने राज्याचे प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शी होण्यास मदत होणार असून यात वातावरणीय बदलाच्या परिणामावरील कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र कक्षाच्या निर्मितीचा देखील अंतर्भाव असणार आहे. राज्याचे प्रशासन उत्तरदायी, सुलभ, गतिमान आणि पारदर्शी व्हावे यासाठी स्थापन समितीच्या अहवालावर आज सह्याद्री अतिथीगृह …

मुंबईतील सुमारे २२०० किमी लांबीच्या नाल्यांची सफाई व्यवस्थित आणि खोलपर्यंत केल्यास यंदा पावसाळ्यात पाणी साचण्यापासून मुंबईकरांना होणारा त्रास वाचेल. त्यामुळे किती मेट्रीक टन गाळ काढला यापेक्षा मुंबईत पाणी कुठे तुंबणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. पावसाळ्यापूर्वी मुंबईतील नालेसफाईच्या कामांचा प्रत्यक्ष जागेवर जात आढावा …

सध्या राज्यातील विविध तुरुंगातील कैद्यांना नातेवाईकांशी संपर्क साधण्यासाठी कॉईन बॉक्सची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. मात्र ज्या बंद्यांना अतिसुरक्षा विभाग, सुरक्षायार्ड व विभक्त कोठडयांमध्ये सुरक्षेच्या कारणास्त ठेवण्यात आलेले आहे, अशा बंद्यांना फोन करण्यासाठी ज्या ठिकाणी कॉईन बॉक्स आहे तिथे न्यावे लागत असल्याने ही बाब सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. …

“जास्तीत जास्त रोजगार निर्मितीसाठी राज्यशासन प्रयत्नशील असून कुशल आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र घडवण्यासाठी छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर मार्गदर्शन शिबिरं नक्कीच मोलाची भूमिका बजावतील”, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. प्रभादेवी येथील रवींद्र नाट्य मंदिर येथे छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर मार्गदर्शन शिबिरात मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र …

औरंगाबादचं नामकरण संभाजीनगर करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर सर्वत्र संभाजीनगर उल्लेख होत आहे. मात्र, हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर या याचिकांवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्ह्याचा उल्लेख आधीप्रमाणे औरंगाबादच करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर औरंगाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला तसे आदेशही दिले. मात्र, जिल्ह्याचा उल्लेख संभाजीनगरच होत असल्याने आता इनामदार सय्यद …

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. प्राधिकरणाच्या या वर्षांच्या १ हजार ९२६ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पास मान्यता यावेळी देण्यात आली. जुलै २०१८ ते एप्रिल २०२३ या पाच वर्षांच्या काळातील प्राधिकरणाकडून विकास आणि बांधकाम प्रकरणांमध्ये वसुल करण्यात येणारे १०० टक्के वाढीव अतिरिक्त विकास शुल्क माफ …

ओला, उबर सारख्या ॲप आधारित वाहतूक सेवा देणाऱ्या वाहनांच्या प्रचलनासाठी नियमावली तयार करण्याची कार्यवाही शासनस्तरावर सुरु आहे. यासंदर्भात मसूदा तयार करण्यासाठी नागरिकांचे अभिप्राय विचारात घेण्यात येणार असून नागरिकांनी सूचना पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने ओला, उबर व इतर ॲग्रीगेटर कंपन्यांसाठी अॅप आधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या …

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज आयआयटीच्या कंत्राटी निदेशकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर अकोला येथे नवीन पशू वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीला मंजूरीही देण्यात आली आहे. तसेच या महाविद्यालयातील १०४ पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर उद्योग विभागाकडून इलेट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही …

राज्यातील पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीचा वेग वाढवण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाने जागतिक बँक समूहाचा सदस्य असलेल्या आयएफसी (इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन) सोबत करार केला आहे. महाराष्ट्रात जागतिक बँकेच्या सहकार्याने विविध प्रकल्प सुरू आहेत. पूर्ण झालेल्या आणि जागतिक बँकेने प्रकल्पांना मंजूर केलेल्या निधीव्यतिरिक्त आगामी प्रकल्पाच्या कामासाठी जागतिक बँकेने निधी देण्यास तत्वत: मान्यता दिली. जागतिक बँकेचे …

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून टाकत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गतीमान सरकार-वेगवान निर्णयचा नारा देत राज्य सरकार किती गतीमान काम करत आहे, याचे दाखले प्रसिध्द करण्याचा प्रयत्न नेहमीच सरकार पातळीवरून करण्यात येत आहे. मात्र आपल्या वक्तव्यामुळे नेहमीच चर्चेत असलेले राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार हे दुपारी तीन च्या सुमारास …